विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण गरिबी र विपन्न समुदाय दसैंमा हुने तडकभडकको कुरा त परको हो, ‘साँझबिहान छाक टार्नै समस्या छ।’ दैनिक काम गरेर गुजरा चलाउने वर्ग कोरोना भाइरसका कारण काम नपाउँदा दैनिकी गुजारा गर्न समस्यामा छन् तर, कर्णाली प्रदेशका सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले चाडपर्व खर्च भन्दै ठूलो रकम दिएको छ।
विपन्नको घरमा आगोसमेत बल्न नसक्दा राज्य कोषबाट यति ठूलो रकम सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई वितरण गरिँदा आलोचना बढेको छ। कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुखलाई ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई ५०/५० हजार, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रतिपक्ष दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई ४८/४८ हजारका दरले रकम वितरण गरिएको छ। कर्णालीमा चारवटा संसदीय समिति छन्। त्यस्तै २४ जना सांसदलाई प्रतिसांसद ४५ हजार रूपैयाँका दरले चाडपर्व खर्च दिइएको छ।
यति मात्र होइन उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई पनि यस्तो संकटका बेला चाडपर्व खर्च दिइएको छ। सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताका स्वकीय सचिवलाई प्रतिव्यक्ति ३५ हजार नौ सय ९० रूपैयाँ चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश सांसदका ३१ जना स्वकीय सचिवले २८ हजार दुईका दरले आठ लाख ७४ हजार दुई सय रूपैयाँ वितरण गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार यस वर्ष २८ लाख ८९ हजार पाँच सय १० रूपैयाँ वितरण गरिएको छ।
यस्तो संकटका बेला जनतालाई दसैं खर्चको प्याकेज ल्याउनुको साटो आफैँ चाडपर्व खर्च लिनु सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीपन भएको साझा नेपाल पार्टीका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले बताए। ‘यतिबेला जनता के खाऊ र के लाऊ भन्ने चिन्तामा छन्,’ उनले भने, ‘तर यहाँ नियमित तलब बुझ्ने सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवले चाडपर्व खर्च बुझ्छन्।’ यस्तो तरिकाबाट जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै उनले भने, ‘जनतामुखी सरकार हो भने गरिब, निमुखा जनताका लागि दसैं प्याकेज कार्यक्रम ल्याओस्।’ ‘कर्णालीमा ठूलो समूह ऋण निकालेर दसैंतिहार जस्ता पर्व मनाउँछन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण यस वर्ष ऋण पाउने सम्भावना छैन र आफैँ खर्च जुटाउन काम पनि पाइँदैन।’
यस्तो अवस्थामा जनताका जनप्रतिनिधि भनिएकाले आफ्ना लागि सोंच्नेकी गरिब, विपन्न वर्गका लागि सोंच्ने भन्दै उनले विकास रकम फ्रिज गराएर सांसद र सांसदहरूका स्वकीय सचिवलाई चाडपर्व खर्च बाँडिएको बताए। सांसद र उनका स्वकीय सचिवहरूलाई वितरण गरिएको पैसाले एक गेंडा चामल निधार र एक गाँस भात पेटमा भर्ने समुदायलाई गिज्याइ रहेको उनको भनाइ छ।
यतिबेला सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवभन्दा गरिब, विपन्न समुदायलाई दसैं प्याकेज अति आवश्यक भएको नागरिक समाजको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउने र उनलाई कुर्सीमा पु¥याउने सुविधाविहीन हुनु गैरजिम्मेवारीपन भएको नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले बताए। ‘जनताका जनप्रतिनिधिले खान नपाउनेलाई खान र लगाउन नपाउनेलाई लुगा दिनेखालको काम गर्नुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘तर यहाँ जनप्रतिनिधिले आफू र आफ्ना स्वकीय सचिवलाई संकटमा ठूलो रकम लिए।’ ‘यसपालिको दसैंतिहार गरिब विपन्न नयाँ लुगा र मीठो खान पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा जनताका जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ।’ आफू मात्रै सुविधा लिने र जनतालाई सुविधाविहीन बनाउने कार्य जनताको हितमा नभएको उनको भनाइ छ।
सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूका लागि चाडपर्व खर्च प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर विसीले जनाए। उनका अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूका खातामा रकम जम्मा गरिदिने छ।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७७ ११:३७ बिहीबार
