प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैतमा चीनसँग पारवाहन सम्झौता भएको थियो। पारवाहन सम्झौता गरेर ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा भएको थियो। तर, पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयमा लैजान सरकारी तयारी नदेखिएकाले यो भारतलाई देखाउन राजनैतिक प्रचार मात्र हो की भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।

चीनसँग पारवाहन सम्झौता र यातायात तथा पारवहन  प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे पनि सुविधा लिन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको वाणिज्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

सम्झौता र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राथमिकता नदिएको पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए। ‘सम्झौता गरेर मात्र पुग्दैन,’ पूर्व सचिव ओझाले भने, ‘प्रयोगमा ल्याउन तयारी देखिएन।’

पारवाहन सुविधा पाउनु भनेको नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सामान आयात निर्यात गर्न सामुन्द्रिक किनारसम्म पहुँच पाउनु हो। नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारतको कोलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालको अहिलेसम्म भारतीय भूमि प्रयोग नगरी समुद्रसम्म पहुँच छैन।

तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा भारतीय परनिर्भरता कम गर्न उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेको ५ वर्ष विते पनि कार्यान्वयमा सरकारले चासो देखाएको छैन।

चीन हुँदै नेपालले सामुन्द्रिक पहुँच पाउँदा व्यापारिक क्षेत्रमा फड्को आउने अपेक्षा गरिएको थियो। चीनको नेपालसँग नगन्य व्यापार भएकाले उसले प्राथमिकता नदिएको पूर्व सचिव ओझा बताउँछन्। प्रोटोकलले चीन हुँदै पारवाहन कसरी प्रयोग गर्ने प्रष्ट नपारेको ओझाको तर्क छ। पारवाहन सुविधा दिने प्रक्रिया, कहाँबाट ढुवानी गर्ने, कहाँ बुझ्ने लगायतका विषयमा प्रोटोकल अधुरो रहेको उनले टिप्पणी गरे। पूर्व वाणिज्य सचिव ओझाले भने, ‘प्रयोगमा ल्याउन उच्च नेतृत्वको तिब्र इच्छाशक्ति सहित तयारी हुनुपर्छ।’

पारवाहन सम्झौता भएको चार वर्षपछि पोहोर वैशाख तेस्रो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे पछि कानुनी रुपमा खुल्ला भएको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

चीनसँगका प्रमुख दुई नाका तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट नियमित सामान ल्याउन कठिन भएको अवस्थामा तेस्रो मुलुक हुँदै सामान ल्याउन सम्भब नभएको व्यापारी बताउँछन्। चीनबाट आयात गरिएका सामान ल्याउन समेत चीनले सहयोग गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा तेस्रो मुलुकबाट चीनका बन्दरगाह प्रयोग गरेर आयात गर्न जटिल रहेको नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव नवराज तिमिल्सिनाले बताए। तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउन नाका सहज रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘तातोपानी र केरुङ नाकाबाट सामान ल्याउन त सहयोग नपाउँदा सात÷आठ महिनासम्म सामान अड्किएका छन्,’ तिमिल्सनाले भने, ‘चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर फेरी भारत हुँदै सामान ल्याउनु पर्ने भएपछि के अर्थ रह्यो ?

चीनको नेपालसँगको व्यापारीक परिमाण नगन्य भएकाले प्राथमिकता नपाएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। चीनका नाका निर्वाध रुपमा सञ्चालन भएर यातायात सञ्जाल नजोडिँदासम्म नेपालले फाइदा लिन नसक्ने पूर्व सचिव ओझाले बताए। ‘चीनको रेल सिगाच्छे यता आउँदैन,’ ओझाले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा सामान ल्याउन कठिन छ।’

अहिले नेपाल आउने सबै सामान अहिले कोलकत्ता बन्दरगाहबाट नै आएका छन्। तेस्रो मुलकमात्र नभएर चीनबाट आउने सामान पनि भारत हुँदै ल्याउनु परेको छ। चीनले तातोपानी र केरुङ नाका नियमित सञ्चालनमा नल्याउँदा दुःख पाएको सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव तिमिल्सिना बताउँछन्।

चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे पछि चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्न बाटो खुलेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल बताउँछन्। सरकारले कानुनी आधार तयार गरेपछि चीनसँगका बन्दरगाह प्रयोग गरेर सामान ल्याउने काम व्यापारीको भएको अर्यालको तर्क छ। ‘व्यापारीले सामान ल्याउँदा कुनै कानुनी भन्झट आइलागे सहजीकरण गर्न तयार छौं, अर्यालले भने, ‘व्यापारीले प्रयोगमा ल्याउन तत्परता देखाएका छैनन्।’

नेपालका लागि चीनको ग्वाङचाउ बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन सहज हुने व्यापारी बताउँछन्। ग्वाङचाउ सांघाईपछि चीनको दोस्रो ठूलो व्यापारिक बन्दरगाह हो। चीनसँग करिब दुई खर्ब रुपैयाँ व्यापार हुने भए पनि अधिकांश सामान भारत हुँदै आउने गरेका छन्। चीन नेपालसँगको सडकमार्गमा जोडिए पनि आयात गर्न कठिनाई छ।

नेपाली व्यापारीले चीनबाट खरिद गरेका करिब हजार बढी कन्टेर सात महिनासम्म केरुङ नाकामा रोकिँदा करोडौं रुपैयाँको क्षती व्यहोर्नु प¥यो। चीनले विभिन्न बहाना बनाएर सहज रुपमा सामानको आपूर्ति गरेको छैन।

पारवाहन सम्झौता भएको चार वर्षपछि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउने विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन।

गत महिना चीनका अधिकारीसँग भएको भर्चुअल बैठकमा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि फोकल पर्सन तोक्ने विषयमा छलफल भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए। ‘दुवै देशले फोकल पर्सन तोक्ने कुरा सहमति भएको छ,’ दाहालले भने।

चीनसँग भएको सत्र बुँदे प्रोटोकलमा नेपाल र चीनबीच ६ नाकाबाट व्यापार हुने उल्लेख गरिएको छ। तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङचुङगोला नाका प्रयोगमा ल्याउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। सञ्चालनमा रहेका तातोपानी र केरुङ नाका पनि बीच–बीचमा बन्द हुने खुल्ने गरेका छन्। ओलाङगुङगोला, किमाथांका र कोरालाचाहिँ औपचारिक रुपमा खुलेका छैनन्। सन् १९८२ मा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुको पनि समुद्रसम्म पहुँच दिनुपर्ने उल्लेख थियो। यस्तो पहुँचका लागि जुन मुलुकको जमिन हुँदै समुद्रसम्म पुगिन्छ सम्बन्धित मुलुकसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता भए पनि मात्र प्रयोगमा ल्याउने पाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनसँग उच्चस्तरको राजनीतिक सम्बन्ध रहेको चर्चा भए पनि पारवाहन सम्झौता गरेको पाँच वर्षसम्म पनि प्रयोगमा आउन नसक्नुले सरकारको कमजोरी रहेको व्यापारीको गुनासो छ।े चीन भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउँदै आएको छ। चीनबाट नेपालमा वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपैयाँका सामान आयात हुन्छ। पोहोर कोभिडको कारण आयात घटे पनि चीनबाट एक खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो। नेपालबाट एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँका सामान चीनतर्फ निर्यात भएको थियो। चीनसँग नेपालको एक खर्ब ८० अर्ब व्यापार घाटा छ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७७ ०१:१५ आइतबार