कानुन निर्माणदेखि बजेट खर्चिने सवालमा सबै प्रदेशलाई उछिनेको दाबी गर्ने प्रदेश १ नामाकरणका विषयमा भने सबैभन्दा पछाडी पर्ने निश्चित भएको छ। हालसम्म प्रदेशसभाका ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा राजधानी टुंगो लगाए पनि नाम जुराउने कुनै संकेत छैन। सत्तारुढदेखि विपक्षीदलसम्म प्राथमिकताको पुछारमा रहेको प्रदेश नामकरणको मुद्दा सत्तापक्षको सुस्तताले अघि बढेकै छैन। भूगोलको राजनीति जोडिएको हुँदा राजधानीको मुद्दामा सबैको चासो थियो। तर, नामको मुद्दा पहिचानमा आधारित बनाउने कि अन्यत्र झैं खोलानाला र हिमालको नाममा जुराउने भन्ने अन्योल नचिरिँदा अघि नबढेको हो।

खासगरी नेकपाको मुख्यालयको विवादको असर प्रदेश १ को नामकरणमा पनि प्रष्टै देखिएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यकाअनुसार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच यस बारे सहमति हुन नसक्दा प्रदेशसभा र सरकार अन्योलमा छन्। ‘प्रधानमन्त्री ओली कोसी वा सगरमाथाको पक्षमा हुनुहुन्छ,’ एक मन्त्रीले भने ‘दाहाल किरात प्रदेशको पक्षमा देखिनुभएको छ।’ दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री शेरधन राई सबैभन्दा धेरै तनावमा छन्। किरात बाहुल्य क्षेत्रबाट निर्वाचित र आफैँ पनि सोही समुदायका उनी किरात प्रदेश बनाउन पाए हुने भन्नेमा छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र उनी ओलीको निर्देशनबाट दायाँबायाँ गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। डेढ वर्षअघि नै उनले किरात प्रदेशको पक्षमा लविङ गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए।

सरकारले छलफल चलिरहेको बताए पनि न आन्तरिक न अन्य दल, कोहीसँग पनि यसबारे छलफल भएको छैन। कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की सरकारले यसबारे आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरेको बताउँछन्। नेकपाकै सांसदहरू पनि छलफल नभएको बताउँदै आएका छन्। ‘मुख्य रूपमा पहिचानलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय यसको कारक हो,’ नेकपा स्रोत भन्छ ‘यहाँ पहिचान पक्ष धरको बहुमत पुग्छ तर प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त छैन। नेकपा र काँग्रेसका आदिवासी जनजाति सांसदहरू पहिचानलाई कसैगरी सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, दुई तिहाई नपुग्ने अवस्था छ।’

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७७ ०२:३३ बुधबार