मधेस केन्द्रित दलको सरकार गठन भएसँगै प्रदेश २ को नाम अंकबाट अक्षरमा रूपान्तरण हुने धेरैको अपेक्षा थियो। सहमतिमा नाम छनोट हुन नसकेपछि गत चैत महिनामा मतदान भयो। तर, मतदानबाट पनि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लागेन। सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्र्टी (जसपा) र सत्ताइतरका नेकपा, कांगे्रसबीच प्रदेशको नाममा समझदारी कायम हुन नसक्दा नामांकन अनिश्चित बन्न पुगेको हो।
कांग्रेस र नेकपाले सत्तारुढ जसपाको प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’ लाई स्वीकारेका छैनन् संसद्मा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र नेकपाले जानकी नामकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। चैत ४ गते भएको मतदानले प्रदेश नम्बर २ मा नाम र राजधानी गरी सात प्रस्ताव अस्वीकृत भए। प्रदेशको नामका चार र राजधानीका तीन प्रस्तावमाथि पालैपालो मतदान भएको थियो। नाम र राजधानीका पक्षमा आएका कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएन। एक सय सात सांसद रहेको प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत कुनै प्रस्तावका पक्षमा आएन।
सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अर्को अधिवेशनले नाम र राजधानी तोक्ने भनिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। अर्को अधिवेशनबाट पनि नाम र राजधानी तोक्न सजिलो छैन। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत छैन। सत्तापक्षले प्रतिपक्षी नेकपा वा कांग्रेससँग नाम र राजधानीबारे सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रदेश २ मा एक सय सात सांसद छन्। त्यसको दुई तिहाइ ७२ जना हो।
संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ र प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ७३ (ख) को उपनियम २७ बमोजिम प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत नपुगेपछि नाम र राजधानीका सात वटै प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। राजधानीका लागि जनकपुरबाहेक वृहत वीरगञ्ज, वीरगञ्ज महागरपालिकामाथि पनि मतदात भएको थियो। तर कुनै स्वीकृत भएन। जनता समाजवादी पार्टीले मधेस आन्दोलनको उपज संघीयता भएकाले ‘मधेस प्रदेश’को विकल्प खोज्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७७ ०२:२१ बुधबार
