२०५७ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले तत्कालीन संसद्मा बोल्दै दाङलाई केन्द्रीय राजधानीका रूपमा प्रस्ताव गरे । कृषिका विषयमा धारणा राख्ने क्रममा पानीको अधिकतम स्रोतका रूपमा रहेको दाङ काठमाडौंभन्दा धेरै उत्तम रहेको भन्दै केन्द्रीय राजधानी सार्न संसद्लाई सुझावै दिए । उनले यो विषयलाई संसद्मा छलफलको विषय बनाइनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । संसद्मा दाङलाई केन्द्रीय राजधानी बनाउने प्रस्ताव गरेका बिजुक्छेले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनताका आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा पनि दाङलाई नेपालकै राजधानी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । तर उनको प्रस्तावलाई संसद्ले सुनुवाइ गरेन ।

राज्यको पुनःसंरचनापछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७३ सालमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने उचित थलो पहिचान गर्न विशेष समिति बनायो । प्रादेशिक राजधानीका लागि विभिन्न जिल्ला विकल्पमा रहेपछि सरकारले अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना समिति निर्माण ग¥यो । सो समितिले सातवटै प्रदेशको राजधानी बन्ने जिल्लाको अनुगमन ग-यो । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत पदेन संयोजक रहेको उच्च सरकारी टोलीले सातै प्रदेशको राजधानी हुनयोग्य जिल्ला ठोस रूपमै तोक्यो । सो समितिले राजधानी बनाउनुपर्ने आधारसहित प्रदेश ५ को राजधानी दाङलाई सिफारिस गरेको थियो ।

‘देशरभका सातवटै प्रदेशका राधजानी कहाँ कायम गर्ने भनेर बनाइएको कार्यदलले देशका सबै प्रदेशमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो । उक्त समितिका सदस्य पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘हामीले त्यो बेला सातवटै प्रदेशमा पुगेर सातवटै मुकामको स्थान सिफारिस गरेका थियौं, त्यसमध्ये प्रदेश ५ को राजधानी दाङ सिफारिस गरिएको थियो ।’ उनका अनुसार यो समितिले प्रदेश १ को सुनसरी, २ को जनकपुर, ३ (वाग्मती) को काठमाडौं, ४ (गण्डकीक) को पोखरा, ५ को दाङ, ६ (कर्णाली) को सुर्खेत र ७ (सुदूरपश्चिम) को दीपायललाई राजधानी बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । ‘हामीले त्यो बेला प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको पायक थलोलाई पहिलो आधार बनाएका थियौं,’ समिति सदस्य शर्माले भनिन्, ‘यसका अलावा भौगोलिक बनोट, वातावरणीय अनुकूलतासँगै सीमा सुरक्षा दृष्टिकोणले दाङलाई प्रादेशिक राजधानीका रूपमा सिफारिस गरिएको हो ।’

उक्त समितिले सो प्रस्ताव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भने भएन । लगत्तै सोही सरकारले प्रादेशिक राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्ला अध्ययनका लागि फेरि समिति बनाई अनुगमनमा पठायो । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकको नेतृत्वो अनुगमन समितिहरूले उसैगरी राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्लाको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरे । दाङमा आएको अध्ययन समितिले दाङको भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा, भौगोलिक अवस्थालगायत राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्ला भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो । ‘हरेक हिसाबले दाङ राजधानी हुने आधारसहित प्रदेशसभाको कार्यालय तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयको भवनसमेत उल्लेख गरेर सिफारिस गरिएको थियो,’ यो अनुगमन समितिका एक सदस्यले भनेका थिए, ‘यो सिफारिसका आधारमा पनि दाङ राजधानी हुने सम्भावना निकै देखेका थियौं ।’ सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत रहेको उक्त टोलीको प्रतिवेदनकै आधारमा यो मन्त्रालयले पनि सरकारलाई प्रदेश ५ को राजधानी दाङ नै उत्तम रहेको प्रस्ताव गरेको भन्ने थियो । तर तत्कालीन सरकारले आफंैले दोस्रोपटक बनाएको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत लत्याइदियो ।

तत्काली देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा आफंैले सरकारले नै राजधानी सिफारिस समितिको प्रस्ताव लत्याएर प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएको थियो । तर पटकपटक सिफारिस हुँदा पनि राजधानी तोकिन नसकेको दाङ गत १६ गते प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले राजधानी बन्ने बलियो आधार तयार भएको छ । सरकारले देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी तोक्ने निर्णय गर्दै प्रदेशसभामा पेस गरिएको प्रस्तावउपर सोमबारदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भइसकेको छ । प्रदेशसभामा बलियो रूपमा प्रस्तुत यो प्रस्ताव पारित हुनेमा दङालीहरू ढुक्क छन् । ‘प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको देउखुरी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुनेमा हामी ढुक्क छौँ,’ दाङ घोराहीका सञ्जीव पछाईले भने, ‘किनकि प्रदेशसभामा निर्वाचन भइहाले पनि चुनावी अंकगणित दाङको पक्षमा आउने बलिया आधार तयार भएका छन् ।’

प्रकाशित: २० आश्विन २०७७ ०३:०१ मंगलबार