प्रधानमन्त्री ओलीले भाग पुर्‍याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् । रेल मन्त्रालय थप्ने अथवा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय फुटाउने तयारी पनि अघि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् । विज्ञले भने मन्त्रालयको संख्या बढीमा १६ हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउनु संविधानको भावनाविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खर्च कटौती तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि विभिन्न समयमा गठन गरिएका आयोग तथा समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्न सुझाव दिएको छ । यी सबै सुझावको प्रतिकूल हुनेगरी नेकपा सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन तयारी गरेको छ ।  

हाल मन्त्रालयको संख्या २१ छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जोड्ने हो भने २२ पुग्छ । स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । अर्को एउटा नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी पनि भएको स्रोतको भनाइ छ । नयाँ मन्त्रालय थपिएन भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार रेल मन्त्रालय थप्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल भएको छ ।  

२०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या २१ थियो । केही समयपछि कोइरालाले मन्त्रालय संख्या २१ बाट २३ पुर्‍याए । त्यसपछि मन्त्रालय फोडेर संख्या बढाउने परम्परा नै भयो । त्यसपछिका सरकारले राजनीतिक भागबन्डा पुर्‍याउन र आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाउने काम पटकपटक गरे ।  

हालका प्रधानमन्त्री ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या ३१ पुगेको थियो । दोस्रोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय ग-यो । तर यो निर्णय पनि धेरै समय टिकेन । ओलीकै पालामा मन्त्रालयको संख्या २१ पुग्यो । नेपालको संविधानले केन्द्रमा मन्त्रीको संख्या बढीमा २५ हुने सीमा निर्धारण गरेको छ । संविधान अनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन मिल्दैन ।

मन्त्रालय संख्या बढाउने अभ्यासलाई शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिएका थिए । देउवाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दा २०५३ मा मन्त्रालयको संख्या २६ पुर्‍याए । यो परम्परालाई प्रधानमन्त्री हुँदा माधव नेपालले पनि कायम राखे । २०६६ मा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले मन्त्रालयको संख्या २८ पुर्‍याए । नेपालले ऊर्जा र सिँचाइलाई अलगअलग मन्त्रालय बनाएका थिए । यसैगरी उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालय पनि उनका पालामा अलगअलग भए । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै ओलीले पहिलोे कार्यकालमा मन्त्रालयको संख्या ३१ पुर्‍याएका थिए । उनले खानेपानी तथा सरसफाइ र पशुविकास नामका दुई नयाँ मन्त्रालय थपेका थिए ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउनैपर्ने बाध्यता भएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले काशीराज दाहालको नेतृत्वमा प्रशासन पुनःसंरचना समिति गठन गरेको थियो । यसैगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति बनाएको थियो । दुवै समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएका थिए । देउवा सरकारले प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्याबारे निर्णय गरे पनि केन्द्रमा रहने मन्त्रालयबारे निर्णय गरेन ।  

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारलाई केन्द्रमा बढीमा १६ वटा मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले कोरोना महामारीका बेला सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा उल्टै मन्त्रालयको संख्या बढाउनु उपयुक्त नहुने बताए । केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या बढाएमा दुर्घटना हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले राजस्व कम उठेको छ । महामारी बढेको छ । यस्तो बेला राज्यको खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रालयको संख्या फुटाउनु संविधानको भावनाविपरीत हुने बताए । मन्त्रालयको संख्या फुटाउन आवश्यक नभएको पनि उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७७ ०१:५९ सोमबार