सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालय मिलाउने क्रममा खटपट भएपछि केही ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ। मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच कुराकानी नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केही ढिलाइ हुने स्रोतले जनाएको छ। अध्यक्ष दाहालले पूर्वएमाले समूहले अहिले लिएका केही मन्त्रालय पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने विषयमा कुराकानी चलाएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तुरुन्तै गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको र केही मन्त्रीलाई बिदा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाएर नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रालय पनि नयाँ तरिकाले बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। ‘दाहालले सबै मन्त्री हटाएर नयाँ सांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । ओलीले सबैलाई नभएर दुई वर्ष पुगेका वा अन्य केहीलाई मापदण्ड बनाएर बिदा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ तर मन्त्रालय साटफेर गर्ने विषयमा भने उहाँ सहमत हुनुभएको छैन,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो।

 दाहालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।  स्रोतका अनुसार काठमाडाैंमा मेलम्ची खानेपानी नल्याउँदासम्म पूर्वमाओवादी समूहले खानेपानी मन्त्रालय नछाड्ने, सञ्चार मन्त्रालय पनि पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने, त्यसो गर्दा सरकारको प्रवक्ता पूर्वमाओवादीबाटै हुँदा पार्टी एकताको सन्देश नेता–कार्यकर्तामा प्रवाह हुने जिकिर दाहालको छ। प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, ऊर्जा, खानेपानी, उद्योग वाणिज्यजस्ता मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई नै दिँदा विभेद नभएकाले सञ्चार दिन नसकिने बताएका छन्।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्वएमाले समूहले लिएका केही मन्त्रालय पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहलाई दिनुपर्ने विषयमा कुराकानी चलाएपछि अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन्।

 दाहालले सञ्चार लिएर अर्को कुनै एक मन्त्रालय छाड्ने बताएका थिए। ‘दाहालले सञ्चार मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न कोसिस गरेको हुन सक्छ तर प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा कुरा सुन्न नचाहेपछि खासै बल गरेको पाइएन,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा माधव नेपाल पक्षको भनाइ पनि सबै मन्त्रीलाई हटाएर अरूलाई पालो दिने भन्ने रहेकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको र त्यही क्रममा सञ्चार मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए।

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले अजय सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपाल कम्युनिकेसन, वेब सर्फर नेपाल र स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसनको लाइसेन्स रोकिएको छ भने अन्य दर्जनौं परियोजना छन्। पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले जरिवाना  तिरेर लाइसेन्स नवीकरणका लागि खुला गरे पनि सञ्चालनका लागि अनुमति भने दिइएको छैन।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसनले करिब २ अर्ब ३२ करोड र हेलो नेपालले करिब ८२ करोड रकम बुझाउनुपर्ने छ। यस्तै वेब सर्फर कम्युनिकेसन प्रालिले ३ करोड ७२ लाख बक्‍यौता रकम बुझाउनुपर्ने छ।  

त्यही रकम नबुझाउँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले उनीहरूको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले जरिवाना रकम तिरेर नवीकरण गर्न भन्दै प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरेको थियो। ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको आँखा लागेको छ,’ स्रोतले भन्यो। सञ्चार मन्त्रालयले सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहने मन्त्रीमध्ये एकले यसको जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन्। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हेलो नेपाल कम्युनिकेसनलाई सञ्चालन अनुमति दिन पार्टीभित्रैबाट दबाब आएको बताएका थिए। तर उनले कसबाट कसरी दबाब आएको भन्नेबारे भने केही खुलाएका थिएनन्।  

पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चाँडै पुनर्गठनको संकेत गरेका थिए। बिहीबार दुई अध्यक्षबीच लामो समय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कुराकानी भएपछि सोही दिन साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चाँडै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने संकेत ओलीले गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत विभिन्न नियुक्तिका विषयमा दुई अध्यक्षबीच निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ। बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार लगातर दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भएको थियो। शनिबार साँझ कुराकानी गर्ने भनिए पनि समय अभाव भएको भन्दै हुन सकेन। बिहीबार नै दुई अध्यक्षबीच पुनर्गठनबारे सहमति भएको थियो। तत्काललाई अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री हेरफेर र नयाँ जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद साम्य पार्न र नेताहरूलाई सन्तुलनमा राख्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य भएको हो। पार्टीको समस्या समाधानका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले पनि सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएसँगै भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटीले बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो। स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ओली–दाहालबीच यो विषयमा सहमति भइसके पनि सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने वा नेताहरूबीच परामर्श गरेर टुंगो लगाउने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले चाँडै दुई अध्यक्षले निर्णय लिने बताए। ‘दुई अध्यक्षले छलफल गरिरहनुभएको छ, कसरी टुंग्याउनुहुन्छ, त्यसबारे कुनै जानकारी छैन। ‘सम्भवतः चाँडै यो विषयले पूर्णता पाउनेछ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७७ ०१:५२ आइतबार