प्रदेश न. ५ को प्रदेशसभामा बुधबारबाट समयसामयिक विषयमा मन्त्री र सांसदहरुविच प्रश्नोत्तरको अभ्यास थालिएको छ। मुलुक संघियतामा गएपछि बनेको प्रदेशसभामा यस्तो अभ्यास गरिएको थिएन। प्रदेश सांसदहरुले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग सिधा प्रश्न र सिधा उत्तर पाउने भएकाले संसदीय व्यवस्थामा प्रश्नोत्तरलाई प्रभावकारी मान्ने गरिन्छ।  

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुसार सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रदेश सांसदहरुले मन्त्रीलाई प्र्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ। प्रदेशसभामा बुधबारबाट सुरु भएको प्रश्नोत्तरमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा प्रश्नको जवाफ दिए। प्रदेश सभा सदस्य कल्पना पाण्डेले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सामुदायिक भवन निर्माणका लागि छुट्टाइएको बजेटबाट कति भवन बन्यो भनेर मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ माग गरिन्।  

उनले शसर्त अनुदान अन्तर्गत ७४ वटा स्थानीय तहमा सामुदायिक भवन बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएपनि भवन बन्न नसकेको भन्दै जवाफ माग गरेकी थिईन्। मुख्यमन्त्री पोखरेले अधिकांश स्थानीय तहले सामुदायिक भवन निर्माण गरेको बताउँदै केहिले जग्गा अभावका कारणले ढिलाई गरेको बताए। ‘२३ वटा सभाभवनहरु निर्माणको पक्रियामा छन्, १४ वटा जमिन प्राप्तिको अभावका कारण बन्न सकेको छैन’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। सांसद पाण्डेले पूरक प्रश्न गरि सभाहलको तथ्यांक समेत माग गरेकी थिईन्।  

प्रदेशसभामा अबदेखि प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। प्रदेशसभामा विल जवाफ र प्रश्नोत्तर शाखामा प्रश्न टिपाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिखित उत्तर माग गर्ने विधि समेत सुरु गरिएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए। प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ६० मा १ सय जना नागरिकले ३ जना सांसदको सिफारिशमा आवेदन दिएमा संसदमा विषयले प्रवेश पाउने व्यवस्था पनि छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७७ १३:१५ बुधबार