सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वमा सरकार बनेको अढाई वर्षपछि सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अजेन्डाले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ । मन्त्रीको कार्यशैली, व्यवहार र कार्यप्रगति समीक्षाका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने भन्दै यो अजेन्डा बैठकमा प्रवेश गराइएको हो ।  

सरकार गठनयता उसका कामको समीक्षासमेत राम्रोसँग नभएको अवस्थामा आइतबारको सचिवालय बैठकमा मन्त्रीहरूको कार्यशैली, व्यवहार, आचरण र कार्ययोजनाको मूल्यांकन गरी कसलाई निरन्तरता दिने र कसलाई हटाउने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने विषय छलफलका लागि राखिएको हो । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विषयमा कुरा उठाएपछि अन्य सहभागीले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अजेन्डामा प्रवेश गर्नुअघि पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको राष्ट्रियसभा सदस्य यात्रा विषयमा निकैबेर छलफल भएको थियो । छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र मनोनयनबारे विभिन्न देशका आआफ्नै मोडल हुने धारणा पनि व्यक्त गरिएको थियो । ‘निर्वाचनमा पराजित नेतालाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विभिन्न मोडल हुन्छन् । नेपालले आफ्नै मोडल प्रयोग गर्न सक्छ । अन्य मुलुकमा पनि निर्वाचनमा पराजित नेतालाई मन्त्री बनाउने, सांसद बनाउने चलन छ । सरकारलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा पार्टीका नेताहरू संसद् र मन्त्री बन्ने विषय पनि अन्यथा होइन,’ बैठकमा एक नेतालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।  

स्रोतले थप्यो, ‘गौतम र श्रेष्ठको राष्ट्रियसभा सदस्य यात्राबारे केही सदस्यको कुरा सुन्दा उनीहरूलाई सरकारमा लगेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने खालको देखिन्थ्यो ।  

‘छलफल हेर्दा आधाजति मन्त्रीहरू हट्दैनन् । उनीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ला तर केहीले भने बिदा लिने अवस्था देखियो ।’

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा गौतम र श्रेष्ठले आफूहरू मन्त्री हुनपर्छ नभने पनि वहालवाला मन्त्रीहरूको समीक्षा र भूमिका परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘चार घण्टा चलेको बैठकमा गौतम र श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएको विषमा कानुनविद्ले उठाएका प्रश्नबारे पनि छलफल भएको थियो । नेताहरूले संविधानमा एकपटक चुनाव हारेको मान्छेलाई राष्ट्रियसभामा लैजाँदा कहीं अड्चन हुने नभनेको र गौतमको हकमा पनि त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले खासै अप्ठेरो नपर्ने बताएका थिए । ‘केही नेताहरूले गौतम र श्रेष्ठ दुवै सरकारमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने खासै धारणा राख्नुभएन । उहाँहरूले सोमबारको बैठकमा धारणा राख्नुहुन्छ होला’, सचिवालयका ती सदस्यले भने । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानि व्यवस्था र कानुनी अड्चनको प्रसंग उठाएपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि भनेर हल्का ओलीलाई समर्थन गरेका थिए । सचिवालयका अर्का सदस्यका अनुसार गौतम र श्रेष्ठको राष्ट्रियसभा प्रवेशबारे विभिन्न कोणबाट छलफल हुने क्रममा ओलीले संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्याख्याको प्रसंग उठाएका थिए । ‘ओली र पोखरेलको कुरा सुन्दाचाहिँ गौतम र श्रेष्ठलाई सरकारमा लैजान सकिँदैन कि भन्ने जस्तो आभास आयो’, ती सदस्यले भने ।  

बैठकमा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे तीनवटा विकल्पमाथि छलफल भयो । कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसहित अधिकांशले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाउने वा राम्रो काम गरेकालाई निरन्तरता दिने, राम्रो कामको मापदण्ड के हुने र अहिले मन्त्रीविहीन मन्त्रालयमा मात्र नियुक्ति गर्ने कि भन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीलाई हटाउने वा राम्रो काम गरेकालाई निरन्तरता दिएर अरूलाई हटाउने वा दुई वर्ष काम गरेकालाई हटाएर अन्यलाई निरन्तरता दिने र नयाँ ल्याउने भन्ने विकल्पमा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, गौतम, श्रेष्ठलगायतले सबैलाई हटाउनुभन्दा राम्रा काम गरेकालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।  

‘छलफल हेर्दा आधा मन्त्रीहरू हट्दैनन् । उनीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ला तर केहीले भने बिदा लिने अवस्था देखियो’, बैठक स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषद् कहिले पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्न बाँकी छ । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सैद्धान्तिक छलफल भएको बताए । उनी आफू मन्त्री हुने विषयमा बैठकमा छलफल नभएको भन्दै पन्छिए । सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि मापदण्ड बनाएर मन्त्री परिवर्तन गर्दा राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । बैठकमा पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका तर कुनै पनि अवसर नपाएका सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । ‘केहीकेही साथीले धेरैपटक चुवान जित्नु भएको छ तर सरकार र संसद्मा कुनै अवसर पाउनुभएको छैन । त्यस्ता सांसदलाई अवसर दिनुपर्ने विषयमा छलफल भयो’, स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७७ ०१:३३ सोमबार