नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए पनि त्यसलाई नियमावली बनाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

मुलुकमा संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको र शनिबारबाट छैटौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधानले संघीय संसद् प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ। २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि कानुन पूर्ण रूपमा बन्न नसकेको र बनेका कानुन पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भई नयाँ शासन व्यवस्था लागू भएको पनि तीन वर्ष पुग्न आँटेको छ। झन्डै दुई तिहाइको मत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले संसदीय प्रभावकारीता माथि जोड दिइरहेको छैन। संसद्ले न त समयमै कानुन बनाउन सकेको छ न त अन्य गम्भीर विषयमा छलफल गर्न नै। यस अवधिमा ६८ कानुन मात्र बनेका छन्।

नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए पनि त्यसलाई नियमावली बनाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कतिपय कानुन बने पनि संघीयताको मर्म मिचिएको राष्ट्रियसभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले बताए। ‘बनेका कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन्, कार्यान्वयन भएका कानुनले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाएर अध्ययन गरी कहाँकहाँ समस्या छ, त्यसको पहिचान गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’ उनले यो पाँच वर्षमा मुलुक एउटा स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको र विधिवत् रूपमा विषय उठाएको र संस्थागत संचरनालाई अघि बढाएको कुरा भने सकारात्मक रहेको बताए। राजनीतिक कमजोरी, मुलुकको आम क्षमतामा कमी, पार्टी र सांसदमा पनि क्षमताको कमीले संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। उनले संविधानका जटिलता बढ्दै जाने र त्यो जटिलता अदालतसम्म पुग्ने अवस्था आउने खतरा औंल्याए। उनले भने, ‘यदि सबै विवाद बढ्दै जाँदा टुंगो लगाउने निकाय अदालत हुन गयो भने त्यसले मुलुकलाई निकै नराम्रो परिस्थितिमा पु-याउनेछ।’

नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । मौलिक हकसम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए पनि त्यसलाई नियमावली बनाउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

संविधानबमोजिम सात प्रदेशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण प्रदेशले पूर्ण रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। प्रतिनिधिसभामा ३१ र राष्ट्रियसभामा २५ विधेयक अहिले छलफलकै क्रममा छन्। कतिपय विधेयक छलफल धेरै नलाग्ने भए पनि अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ। संसद् अधिवेशन पनि अचानक अन्त्य गरेपछि गत असार १८ गतेदेखि संसदमा काम शून्यप्रायः छ। यता कोरोना भाइरसका कारण मुलुक ६ महिनादेखि राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले पनि संसदीय गतिविधि प्रभावकारी हुन सकेन।

मौलिक हकसँग जोडिएका १५ कानुन बने पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। नेपालको संविधानमा नागरिकका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ। अन्तरिमसहित विगतमा संविधानमा रहेका हकबाहेक यस संविधानमा १६ वटा नयाँ विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखेर त्यसको संख्या ३१ पु¥याइएको छ। केही मौलिक हक संविधान जारी भएसँगै स्वतः कार्यान्वयनमा आएका छन् भने केही नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्थामा छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित नहुँदा प्रदेशले ऐन बनाउन पाएका छैनन्। शान्तिसुरक्षा विधेयक पारित नहुँदा प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको काम अन्योलमा छ। नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा गलत व्यक्तिले नागरिकता लिने खतरा बढेको छ। नयाँ संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि छैटौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ६८ वटा कानुन बनेका छन्। नयाँ संविधानबमोजिम अझै थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी छ। संसद्मा आएका विधेयकमध्ये ५६ विधेयक अझै अलपत्र छन्। ६ वटा अधिवेशनमा ६८ वटा कानुन मात्र बन्नुले संसद्माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनताका अधिकारलाई संरक्षण गर्ने काम कानुनले गर्छ। तर जनताको सार्वभौम संस्था संसद्ले किन उल्लेखनीय कानुन बनाउन सकेन। यसबारे बहस गर्नु आवश्यकता रहेको नेकपाकै एक नेताले बताए।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिका सभापति तथा नेकपाका नेता परशुराम मेघी गुरुङले पनि कानुन निर्माणको विषयमा आफू सन्तुष्ट नभएको बताए। ‘संख्याका हिसाबले ठीकठीकै लाग्छ तर क्वालिटीका हिसाबले अलि छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने। तर, प्रशासनिक अदालतसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट निकै मेहनत गरेर पठाएको तर प्रतिनिधिसभाले पुरानै व्यवस्था राखेर विधेयक परिमार्जन गरेकोमा असन्तुष्टि रहेको उनले बताए। उनले राष्ट्रियसभाले पारित गरेबमोजिम उच्च अदालतको मातहतमा प्रशासनिक अदालत नै रहनु वैज्ञानिक रहेको दाबी गरे। प्रतिनिधिसभाले एकात्मक सिस्टमबाटै प्रशासनिक अदालत रहने व्यवस्था राखेर विधेयक पारित गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ पछिको पहिलो अधिवेशनमा कुनै विधेयक पारित गर्ने कार्य भएन। यस अवधिमा केही अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्ने काम भएको थियो। जसमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७४’, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४’ र ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४’ बैठकबाट स्वीकृत भएका थिए। दोस्रो अधिवेशन २०७५ वैशाख २३ देखि २०७५ असोज ११ सम्म चलेको थियो। यस अवधिमा २२ विधेयक पारित भएका थिए। यस समयमा मौलिक हकसम्बन्धी मात्रै १६ विधेयक पारित भएका थिए। तेस्रो अधिवेशन २०७५ पुस ११ देखि २०७५ चैत १० सम्म चलेको थियो। यस अवधिमा १४ विधेयक पारित भएका छन्। चौंथो अधिवेशनमा २०७६ वैशाख १६ गतेबाट सुरु भई २०७६ असोज २ गतेसम्म चलेको थियो। यस अवधिमा १८ वटा कानुन बनेका छन्।

पाँचौं अधिवेशन २०७६ पुस ४ गतेबाट २०७६ चैत २४ गतेसम्म चलेको थियो। यस अवधिमा चारवटा कानुन बनेका थिए। छैटौं अविधेशन २०७७ वैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको थियो भने २०७७ असार १८ गते अन्त्य भएको थियो। यस अवधिमा १० वटा कानुन बनेका हुन्। ६ वटा अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा ८५ र राष्ट्रियसभामा ३७ वटा गरी कुल १ सय २२ वटा विधेयक आएकोमा ६८ वटा कानुन बनेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ। चौथो अधिवेशनमा एउटा विधेयक फिर्ता भएको थियो। सर्वत्र विरोधपछि २०७६ असार ३ गते गुठी विधेयक फिर्ता भएको हो। अहिले संसद् सचिवालयमा ५६ विधेयक बाँकी छन्। पछिल्लो बर्खे अधिवेशनले बजेट पारित गरेपछि केही कानुन पारित गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै एकाएक संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि कानुनहरू अलपत्र पर्न गएका हुन्।

संसदीय समितिमा रहेका कतिपय विधेयक समितिले सजिलै टुंगो लगाउन सक्ने अवस्था नभएपछि मतदानबाट पनि टुंग्याइएका छन्। लामो समयको छलफलपछि नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको मतदानबाट पारित गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस भएको थियो भने संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई विधेयक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएको थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक संसद्मा एक वर्षदेखि प्रस्तुत हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक फिर्ता गर्ने बताए पनि अझै फिर्ता भएको छैन। बिमासम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफल भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। सूचना प्रविधि विधेयक विकास समितिले पारित गरे पनि विवादका कारण ६ महिनादेखि समितिमै अड्किएको छ। पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका दुई विधेयक बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) र बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक दुवै सदनले पारित गरेकाले प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका रूपमा पठाउने अवस्थामा पुगेका छन्। पारित गर्ने अवस्थामा रहेका अन्य विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।

यसैगरी सैनिक ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, मिडिया काउन्सिल, निकासी पैठारी, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरिद ऐन, भन्सार विधेयक सैद्धान्तिक छलफलको चरणमा थिए। नेपाल विशेष सेवा विधेयक समितिमा पठाउने प्रक्रियामा छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले निकै बल गरेर बहुमतले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस हुन पाएकै छैन। विकास समितिले पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिवेदन पनि सदनमा पेस गर्ने तयारी छ। विवादमा परेका र संसद्मा प्रस्तुत हुन बाँकी विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत नै हुन सकेका छैनन्। गैरसरकारी विधेयकतर्फ गाँजा खेती (व्यवस्थापन) विधेयक, नेपालको चारवटा संविधान (दोस्रो संशोधन) पनि प्रस्तुत हुन सकेनन्।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७७ ०२:५५ आइतबार