१२ कार्तिक २०७७ बुधबार
राजनीति

प्रदेश मन्त्रीले नै मनाए कालो दिवस

प्रदेश सरकारको संविधानविरुद्ध ब्ल्याकआउट

तस्बिरः जितेन्द्र सोनलको फेसबुक वाल

असोज ३ काला दिनु ब्यानरसहित प्रदेश २ का मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संविधान दिवसलाई ‘कालो दिवस’ का रूपमा मनाएका छन्। कालो पहिरन र कालो फेटा बाँधेर मन्त्री सोनल प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरधाममा ‘कालो दिवस’ कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

उनले कालो दिवसको जुलुसमा मात्र सहभागी भएनन्। करिब ५ मिनेटको आफ्नो मनतव्यमा यो संविधानलाई कालो संविधान भन्नुको साथै जनता समाजवादी पार्टीले नै यो संविधानलाई कालो संविधान भनेको दाबी गरे। यो संविधान एक नश्लीय हिसाबले जारी गरिएको छ,’ उनले भने, काठमाडौंमा दीपावली मनाइरहँदा मधेसमा ब्ल्याक आउट थियो। मधेसी, आदिवासी, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृतलाई घरमा थुनेर बन्दुकको नालमा जारी गरिएको संविधान हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने। यो संविधान एक जाति, एक धर्म, एक नश्लको भएको उनको जिकिर थियो।

जसरी ०७२ सालमा कालो झण्डा, कालो पहिरन र कालो फेटा बाँधेर संविधानको विरोध गरेको थिएँ आज पनि त्यसैगरी गरेको छु,उनले भने। संविधानको मुटुमै प्वाल रहेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ुप्रस्तावनादेखि धारा उपधारामा कैयौं ठाउँ गडबडी छ।’ संविधान नसच्चिएसम्म कालो दिवस मनाइरहने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री सोनले मात्र नभई प्रदेश २ सरकारले नै संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। प्रदेश सरकारले पार्टीकै निर्णय पच्छ्याउँदै प्रदेशभर १५ मिनेट बत्ती निभाएर ब्ल्याक आउट गर्न लगाएको उनले बताए। उनले भने, यो संविधानलाई हामीले मानेकै छैनौं, त्यसैले संविधान दिवस मनाउने कुरै भएन। उनले थपे, संविधान दिवस होइन, कालो दिवस मनाएका हौं।

जसपा सत्ता पक्ष भएर संविधान दिवसका दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउनु अनैतिक कार्य हो। यही संविधानअनुसार सत्ता र सरकारमा सहभागी भएका दलले संविधान मान्दिन भन्नु सुहाउँदैन। यो संविधान मन परेको छैन भने संसद् र प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनुप-यो।

जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरद्वारा शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तीमा शान्तिपूर्ण विरोध दिवसका रूपमा मनाउने उल्लेख थियो। संविधानमा संघीयता समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीलगायत प्रावधान अधुरो र अपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले घोषणा गरेकोे संविधान दिवसमा भाग नलिने, विरोध गर्ने र संविधानमा रहेका विभेदकारी एवं त्रूटिपूर्ण प्रावधान परिवर्तन गर्नका लागि असोज ३ मा विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाएको थियो।

गत वर्ष प्रदेश सरकार संविधान दिवसका दिन मौन बस्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो बेला प्रदेश २ सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा छलफल गरेपछि सत्ता साझेदार दल मात्र नभई सत्ता नेतृत्वकर्ता दलकै मन्त्री विपक्षमा उभिएपछि सरकार पछि हटेको थियो। अन्ततः प्रदेश सरकार संविधान दिवस नमनाउने निर्णयमा पुगेको थियो।

नयाँ संविधानको पक्षमा हस्ताक्षरसमेत नगरेका राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान जारी भएको दिन अर्थात् २०७२ असोज ३ गते तराई–मधेस क्षेत्रमा ‘ब्ल्याक आउट’ गरी असहमति प्रकट गरेका थिए। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित यी दलले विरोधस्वरूप संविधानको प्रतिलिपी जलाएका थिए। देशका बाँकी भागमा दिपावली गरिरहँदा तराई–मधेसमा भने ‘ब्ल्याक आउट’ गरिएको थियो। त्यसपछि यी दलले असोज ३ लाई कालो दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका थिए।

संविधानमा प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै नाकाबन्दीदेखि अनेक ठूला एकीकृत प्रदर्शन गरेका तराई–मधेसका दलले संविधान जारी भएको एक वर्षपछि पनि कालो दिवस मनाएका थिए।

जनता समाजवादी पार्टी संविधानसभामा बसेर संविधान मान्दिन भन्नुु हास्यास्पद भएको मधेस मामिलामा विद्यावारिधि राजेश अहिराजको विश्लेषण छ। ‘जसपा सत्ता पक्ष भएर संविधान दिवसका दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउनु अनैतिक कार्य हो,’ उनले तर्क गरे, यही संविधानअनुसार सत्ता र सरकारमा सहभागी भएका दलले संविधान मान्दिन भन्नु सुहाउँदैन। यो संविधान मन परेको छैन भने संसद् र प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनुप¥यो। संविधानको उपयोग गरेर लाभ लिनेले संविधानको विरोधमा हरकत गर्नु अनैतिक हो।

‘मधेसी सपूतको रगतले रंगिएको संविधान भनेर ‘सेन्टिमेन्टल पोलिटिक्स’ गर्ने दल त्यो बेलाका सत्ताधारीसँग घाँटी जोडेर किन सरकारमा सहभागी भए भन्ने जनजनको प्रश्न छ,’ उनले भने, मुद्दा भन्दा भावनाको राजनीति गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म मधेस बिलखबन्दमा परिरहनेछ।ु राजनीतिकर्मीको भरोसा गुम्दै गएको छ। केवल अभिव्यक्ति बाँकी छ, भरोसा छैन।

अहिले राजनीतिप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गइहेको छ । खालि असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने तरिका मात्र फरकफरक छन् । यो असन्तुष्टिले संविधानलाई नै जोखिम पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देख्छन विश्लेषक अहिराज। संविधानमा उल्लिखित अधिकारको उपभोग गर्न नसकेका भूइँतहका जनताको प्रतिक्रिया कठोर हुन थाल्यो भने अवस्था अनुमान गर्न गाह्रो पर्ने उनको तर्क छ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल जनकपुरमा शनिबार कालो पहिरनमा असोज ३ कालो दिनको ब्यानरमा निस्केको जुलुसमा सहभागी हुँदै।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७७ ०८:२५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App