सार्वजनिक पदधारी कुनै पनि व्यक्तिको मूल्यांकन तिनले गरेका काम र त्यसबाट निस्केको नतिजालाई हेरेर गरिन्छ। सरकारले कामको मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने मान्ने हो भने अहिले कुलमान घिसिडले फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका हुन्थे। दुर्भाग्य, उनी अहिले निवृत्त जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छन्। तर एक साताअघि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका युवराज खतिवडा भने फेरि पुरस्कृत भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्, त्यो पनि मन्त्री पदको सुविधासहित।

अर्थमन्त्री खतिवडाको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर (गत वर्षबाहेक) ६–७ प्रतिशतले बढेको थियो। गत वर्ष कोभिडका कारण २.३ प्रतिशतमात्र हुने भनिएको छ। ६–७ प्रतिशतको नतिजा आफैंमा नराम्रो होइन। तर दुईतिहाइको सरकारबाट गरिएको अपेक्षाभन्दा कम हो।

खतिवडाले तीन वर्षभरि नै आफूले राखेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य फेला पार्न सकेका छैनन्। उनले राजस्व प्रशासनमा भने केही सुधार गरे। अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै भन्सारमा भइरहेको न्यून बिजकीकरणलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्य लागु गराए। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता र छुटमा लामो समयदेखि भइरहेको लुटलाई केही हदसम्म रोक्ने काम गरे। तर आम जनताका चासोका केही वस्तुमा करको दर बढाएर उनी आलोचित बने। गत वर्ष पुस्तकमा कर लगाए भने यो वर्ष विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थप्ने र चकलेटमा कर छुट दिने कार्यले आलोचित बने।

पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रमुख दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हो। यसमा खर्च नहुनुमा धेरै जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको होइन। तर नैतिक जिम्मेवारी भने सरकार र अर्थमन्त्रीकै हो।  

उनले बजेट विनियोजन गरेपछि त्यसअनुसार खर्च गराउने वातावरण पनि मिलाउन सक्नुपर्छ। खतिवडाको तीन वर्षमा लक्ष्यभन्दा धेरै कममात्र खर्च भयो। खर्चजस्तै बजेटमा राखिएको राजस्वको लक्ष्य फेला पार्न पनि उनी सधैं चुके।

खतिवडाको नेपालका विकास साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ। उनले त्यो सम्बन्धलाई मुलुकका निम्ति प्रयोग गर्न सकेनन्। त्यो सम्बन्धअनुसार उनले अनुदान सहयोग बढाउन सकेनन्। वैदेशिक ऋण ल्याउनमा मात्र उनको धेरै चासो देखियो।

युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री र अहिले विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउन हुने तर राम्रो काम गरेका कुलमानलाई फेरि एकपटक पुनर्नियुक्ति दिन नहुने कस्तो नीति हो भन्दै आम सर्वसाधारणले सडकबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्।

खतिवडाले सुरुदेखि नै वित्तीय अनुशासनका ठूलाठूला कुरा गरे, तर त्यसअनुुसार काम देखाउन सकेनन्। उनले आफ्नो कार्यकालभरि फजुल खर्च रोक्ने उपाय अपनाएनन्। कोभिड समस्याका बेलमा समेत फजुल खर्च कम भएको छैन। अघिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक भ्रमणमा जथाभावी खर्च भयो, अर्बौं रूपैयाँका सवारीसाधन खरिद गरिए। चालु खर्चमा पनि मनपरी गर्ने काम भयो। अहिले कोभिडका बेलामा औषधि र अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको चलखेललाई खतिवडाले नदेखेको जस्तो गरे। प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकाले चाहेको भए उनले यस्ता धेरै कुरा रोक्न सक्थे। प्रधानमन्त्रीलाई समेत उनले सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने कार्यक्रम निम्ति प्रेरित गर्न सक्थे।

पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व अनुसन्धान विभागले दिनहुँजसो नक्कली भ्याट बिल कारोबारीलाई पक्राउ गरिरहेको छ। यसले मुलुकभर नक्कली भ्याट बिलको कारोबार भइरहेको देखाउँछ। खतिवडाले यस्तो गम्भीर अपराध रोक्ने गरी कुनै नीतिगत व्यवस्था ल्याएनन्।

खतिवडाले सुरुमै श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्रको एउटा पाटोलाई मात्र उजागर गर्ने काम गरे। त्यस बेला अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समस्या थियो त्यसैलाई अगाडि सारेर विगतका सरकारलाई आरोप लगाउने काम गरे। अहिले खतिवडा अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिँदा बाह्य क्षेत्र केही सकारात्मक छ। तर आन्तरिक पाटो लथालिंग बनेको छ। विगतमा अरूलाई आरोप लगाउने खतिवडाले अहिले यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? खतिवडाका आलोचक भन्छन्– आफूभन्दा जान्ने अरू छैनन् भन्ने उनको अहंले समस्यामा पारेको छ। उनको त्यो प्रवृत्ति अर्थमन्त्री हुँदा पनि कायम रह्यो।

खतिवडाले तीन–तीन वर्षको बजेट ल्याउँदा पनि कसैले सम्झने गरी एउटा कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्। विगतमा मुलुकको उदारीकरणका लागि प्रकाशचन्द्र लोहनी, महेश आचार्य र रामशरण महतलाई सम्झिने गरिन्छ। नौमहिने अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीलाई गाउँमा पैसा पठाउने र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याएको अर्थमन्त्रीको रूपमा लिइन्छ। यी सबैमध्ये काम गर्ने सबैभन्दा बढी मौका खतिवडालाई थियो। तर उनले सम्झिन लायक कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्। खतिवडालाई उल्टै बारम्बार पद चाहिने व्यक्तिको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ।

अर्कोतिर राम्रो काम गरेर पनि सरकारबाट आलोचित कुलमानले जनताको मन भने जितेका छन्। अहिले उनलाई फेरि नियुक्तिका लागि दबा दिन दिनहुँ सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन्।

चार वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। आधा वर्षको मेहनतबाटै घिसिडले मुलुकभर व्याप्त १४ घण्टे लोडसेडिड हटाउने काम गरे। यो नै उनको पहिलो सफलता र जनताबीच लोकप्रिय बन्ने  काम थियो।  

घिसिङले पाँच वर्षअघिको प्राधिकरणको ३४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँको सञ्चित घाटालाई शून्यमा झार्दै गत आवदेखि चार अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा उठाउन सफल भए। अहिले प्राधिकरण आफैं पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा पनि स्थापित भएको छ।

प्राधिकरणको जिम्मेवारी लिएसँगै घिसिङले वित्तीय सुधारमात्रै गरेनन्। प्राधिकरणको आन्तरिक सुधारमा पनि कैंची चलाएका थिए। उनी आउनुअघि (आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ सम्म) प्राधिकरणको प्रणालीमा २५.७८ प्रतिशत बिजुली चुहावट हुन्थ्यो। गत वर्ष विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको छ। चुहावट नियन्त्रणसँगै विद्युत् खपत र पहुँच बढेको छ। देशभरमा ८६.४४ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ।

खतिवडालाई एक सातामै पुरस्कृत गरेका सत्ता हाँक्नेहरूले कुलमानलाई नियुक्त नगर्न सार्वजनिक संस्थानको नियुक्त गर्ने नियमलाई देखाएका छन्। विगतमा संस्थान हाँक्न योग्य व्यक्ति चाहिने भन्दै प्रतिस्पर्धा गराइएको पनि हो। तर अहिलेको सरकारले यसलाई तिलाञ्जली दिँदै आएको छ। सरकारले पछिल्लो समय रेल विभाग, लगानी बोर्ड, राष्टिय वाणिज्य बैंकलगायतमा नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई हेर्दा राम्रा होइन, हाम्राको नीति लिइएको छ। फेरि कुलमान पदमै हुँदा समय थप गर्न सत्ता हाँक्नेहरूले देखाएको नियम लागु गर्नुपर्दैनथ्यो।

खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री र अहिले विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउन हुने तर राम्रो काम गरेका कुलमानलाई फेरि एकपटक पुनर्नियुक्ति दिन नहुने कस्तो नीति हो भन्दै आम सर्वसाधारणले सडकबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७७ ०१:५४ बिहीबार