६ आश्विन २०७७ मंगलबार
राजनीति

निषेधाज्ञाको बेला कर्मचारीहरुको चुनाव

निषेधाज्ञाको बेला सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ। यही असोज २४ गते कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्न सरकारले तयारी अघि बढाएको छ।  

ट्रेड युनियनको चुनाव गर्न सरकारले कला निधि पौडेललाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत ताकेको छ। पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावको लागि आचारसंहिता जारी गरेका छन्। प्रमुख निर्वाचनत अधिकृतको कार्यालयले असोज १ गतेबाट लागू हुने गरी आचार संहिता जारी गरेको हो।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्को कार्यालय, सबै मन्त्रालयहरू, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई चिठी लेखी असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा लगायतका कार्य गर्न/नगराउन निर्देशन गरेको छ। सरुवा गरिएका कर्मचारीको हकमा रमाना नगर्न/नगराउन समेत निर्देशन गरिएको छ।  

सरकारले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि खोलेको छ। तर असोज २४ मा कर्मचारीहरूको चुनाव हुनेमा कर्मचारीहरू नै विश्वस्त छैनन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले कोरोनाको महामारीको बेला चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गरे। ‘चुनाव हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो तर यस्तो बेला चुनाव हुनेमा शंका छ’ उनले भने।  

असोज २४ गते चुनाव गर्न प्राविधिक अन्यौल पनि उत्तिकै छ। चुनावमा मतदाता कस/कसलाई मान्ने भन्नेमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अझै टुंगोमा पुगेको छैन। स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुन ठाउँको मतदाता मान्ने भन्नेमा अन्यौल छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत संघको मातहतमा रहने कानुनी व्यवस्था छ। पोहरसाल लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास भई सिफारिश गरिएका करिब १० हजार कर्मचारीलाई मतदात मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा अन्यौल कायमै छ। तर प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने मतदाताको टुंगो नलगाई निर्वाचन आचारसंहित जारी गरेको छ।  

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्न लागेको हो। निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापिन गर्न ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएमा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने/नरहेनमा अनिश्चित छ। अब आउने ऐनमा संघ, संगठन खोल्ने कर्मचारीहरूको अधिककार खारेज गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूको माग छ। यसअघि २०७३ जेठमा आधिकारिक ट्रेड युनियको चुनाव गरिएको थियो।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ १९:२५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App