अनियमितताका यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले करिव पाँच वर्षअघि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भष्टाचारसम्बन्धी फाइल तामेलीमा राखेको छ।
‘शक्ति दलाल समूह’ को प्रभावमा परेर चार वर्षदेखि निरन्तर अनुसन्धान भइरहेको बहाना बनाएका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले अवकाश लिने बेलामा निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको मुद्दा तामेलीमा राखेका हुन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारको क्लिन चिट
यो पनि पढ्नुहोस्
निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा र सर्लाहीमा गरी ७५ बिघा आठ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो। त्यसका लागि १ अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपियाँ तिरिएको थियो।
निगमले चलनचल्ती भन्दा १७ गुणा महँगो मूल्यमा १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपियाँ बढी तिरेर जग्गा किनेको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको थियो।
सरकारी स्वामित्वको संस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा बिचौलियामार्फत खरिद गरेको थियो। निगम आफैँले समेत जग्गा खरिदमा प्रक्रिया नपुगेको स्वीकार गरेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
अख्तियारको क्लिन चिट, अर्थ र विकास समिति मौन
यो पनि पढ्नुहोस्
२ करोड ५० लाख धरौटीमा छुटे गोपाल खड्का
यो पनि पढ्नुहोस्
आयल निगम जग्गा खरिदबारे अख्तियारको चासो
जग्गा खरिद गर्दा बिचौलियालाई ६१ करोड ३४ लाख रुपियाँ आय कर छली गर्न सघाएको महालेखाले निष्कर्षसमेत निकालेको थियो।
तत्कालीन सरकारले पनि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदमुक्त गरेको थियो।
खड्काको १८ करोड ६६ लाख रुपियाँ सम्पत्ति स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। खड्का २ करोड ५० लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समय अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही भन्दा ढाकछोप गर्ने निकायका रूपमा परिचित हुँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
हेर्नुहोस् खड्काले गरेको अनियमिततको सूची
• २०७१ माघ १४ मा गोपाल खड्का नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशमा नियुक्ति
• २०७२ मा भारतको नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम कारोबार बिक्री वितरणमा अनियमिता
• २०७३मा ग्यास बुलेट तथा ट्यांकर खरिदमा अनियमितता
• २०७३ ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स दिँदा अनियमितता
• २०७४ साउन २ गते नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद घोटाला नागरिक दैनिकमा सार्वजनिक
• २०७४ साउन २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा छानविन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन
• २०७४ साउन १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा जग्गा खरिद अनियमितता छानविन गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता
• २०७४ साउन १७ गते जग्गा खरिद प्र्रक्रिया गलत भएको अर्थ समितिको ठहर
• २०७४ साउन १७ गते जग्गा घोटाला सार्वजनिक गर्ने नागरिकर्मी दिलीप पौडेललाई खड्काद्धारा धम्की
• २०७४ साउन २० गते जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ससदको सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर, कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार
• २०७४ भदौ २१ ग्ते जग्गा खरिदमा तीन गुणा महंगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक
• २०७४ भदौ ३० गते संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिद्वारा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई निलम्बन गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार।
• २०७४ असोज २ गते नेपाल आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का बर्खास्त।
• २०७५ पुष २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा गोपाल खड्का विरुद्ध १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
• २०७७मा नेपाल जग्गा खरिद अनियमितताको मुद्दा तामेलीमा राख्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ १०:०२ बुधबार