सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा महाधिवेशनको बहस अग्रभागमा आउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको विवाद टुंग्याउन महाधिवेशनमै जानुपर्नेमा जोड दिएपछि यो बहस पार्टीका शीर्ष नेतादेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म पुगिसकेको छ ।

आन्तरिक विवाद सुल्झाउन साउनमा बनाइएको कार्यदलले २०७७ चैतभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने प्रस्ताव गरेको छ । गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय पछ्याउँदै कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्तावसँगै एकातिर पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धालाई पन्छाएर एकल वा सहमतिको अध्यक्ष बन्ने विषयले प्रवेश पाएको छ भने अर्कोतिर आन्तरिक लोकतन्त्रले मात्रै पार्टी जीवनलाई बलियो बनाउने विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुन थालेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र सचिवालयका अन्य सदस्यले आन्तरिक लोकतन्त्रले मात्र पार्टीलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल सुरु गरेका छन् । तर यसबारे उनीहरुले बाहिर केही बताएका छैनन् ।  

‘पार्टीले महाधिवेशनको बहस खुला नगरीकन प्रतिस्पर्धाबिना कसरी एकल अध्यक्ष र सहमतिको अध्यक्ष भन्ने प्रस्ताव बाहिर आयो ? यो विषय अहिले बाहिर ल्याउन हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने नसोची ल्याइएको छ । महाधिवेशनमा नीति, विचार, सिद्धान्तसँगै नेतृत्वको कुरा आउनुपर्ने हो तर अहिले नै व्यक्ति तोकेर सार्वजनिक बहसका रूपमा ल्याइयो । यसमा कहीं न कहीं आशंका छ’, नेता नेपालनिकट स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार अहिले महाधिवेशन बहस खुला भएको छैन । र, स्थायी कमिटी बैठक नै धकेलिएको बेलामा कमिटीगत प्रणालीलाई ओझेलमा पार्नेगरी एकल वा सहमतिको अध्यक्ष भन्ने शब्द झुन्डाएर बहस चलाइएको छ । महाधिवेशनको विषयमा पनि स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनुपर्ने ती सदस्यको भनाइ छ ।  

‘महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा नै छैन भन्ने ढंगले जसरी एकल वा सहमतिको अध्यक्ष भनेर बाहिर बहस चलाउन थालियो त्यो सत्य होइन, प्रतिस्पर्धाका लागि नेता नेपालले ‘वार्मअप’ गरिरहनुभएको छ । कोरोना संक्रमण कम भएपछि उहाँ कार्यकर्तामाझ जानुहुन्छ ।’  

ओली खेमाले पार्टीमा एकल अध्यक्षको बहस चलाएपछि नेता नेपालले प्रतिस्पर्धाका लागि आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । ‘एकता महाधिवेशन भएकाले कोहीकसैले सहमति हुन सक्ला भन्छ होला तर प्रतिस्पर्धा नै छैन भन्ने ढंगले जसरी बाहिर बहस चलाउन थालियो त्यो सत्य होइन, प्रतिस्पर्धाका लागि नेता नेपालले ‘वार्मअप’ गरिरहनुभएको छ । कोरोना संक्रमण कम भएपछि नीति, विधि, विचार, सिद्धान्त र नेतृत्वसहितको अवधारणा लिएर उहाँ आम कार्यकर्तामाझ जानुहुन्छ’, स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पनि आफूलाई धोका दिएको महसुस नेता नेपालले गरेका छन् । नेपाल पक्षले दाहाल ओलीसँग मिलेको आशंका गरेको छ ।

‘पार्टीका लागि नेपालले अघि सार्दै आएको विधि, नीति र पद्धति सही छ भन्ने दाहाल सत्ता र शक्ति पाउने भएपछि खुसुक्क ओलीसँग घाँटी जोड्न पुगिहाल्छन् । त्यसैले दाहाल पार्टीको भरलाग्दो र सर्वस्वीकार्य नेता हुन कठिन छ । त्यसका लागि पनि नेता नेपालको उम्मेदवारी आवश्यक हुन्छ’, ती सदस्यले भने ।  

पार्टी सञ्चालनमा नीति, विधि र पद्धति प्रधान हुनुपर्छ भन्ने नेपालको भनाइमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहमत छन् । महाधिवेशनमा नीति, विचार, सिद्धान्त र नेतृत्वको बहस हुँदा श्रेष्ठ कता लाग्छन् भन्नेबारे त्यतिबेला नै निर्धारण हुने नेपालनिकट अर्का एक नेताले बताए । ‘उहाँ (नारायणकाजी) पनि विधि र सिद्धान्तबाट पार्टी मार्गनिर्देशित हुनपर्छ भनिरहनुभएको छ तर उहाँको धारणा अहिले नै सार्वजनिक भएको छैन, त्यसबारे टिप्पणी नगरांै’, ती नेताले भने । ती नेताका अनुसार पछिल्लो समय नेपालसँग महासचिव विष्णु पौडल, शंकर पोखरेल पनि नियमित सम्पर्कमा छन् । पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालगायतको एउटा पंक्ति पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । आउँदो महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशन भनिएको छ । त्यसले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने भनिए पनि त्यसको मोडालिटीबारे कतै बहस छलफल भएको पाइँदैन ।  

अहिले नेतृत्वको बहस गर्ने उपयुक्त समय नभएकाले यसमा प्रवेश गर्न नहुने पक्षमा पनि केही नेता देखिएका छन् । एकता महाधिवेशन भनेर सोलोडोलो एकै डालोमा हालेर प्रतिस्पर्धालाई लत्याउने काम गर्न नहुने धारणा केही नेताको छ । नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले अहिलेदेखि कोही, कसैले व्यक्ति तोकेर एकल अध्यक्ष भन्दै हिँड्दा त्यसले सहमति हुन्छ कि असहमति भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । ‘महाधिवेशनमा विचार सिद्धान्तसँगै नेतृत्वको पनि कुरा आउँछ । अहिले नै यो विषयमा बहस गर्दा छिटो हुन्छ । महाधिवेशन भनेको प्रतिस्पर्धा पनि हो । त्यसकारण अहिलेलाई धेरै कुरा बोल्नु अर्थहीन हुन्छ’, ज्ञवालीले भने । उनले पनि महाधिवेशमा प्रतिस्पर्धा हुने संकेत गरे । उनका अनुसार एकता महाधिवेशन भएकाले सहमतिको विषय उठेको हो ।  

साउन ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ‘अर्ली’ महाधिवेशन मंसिरमै गर्ने विषयमा कुरा उठेपछि नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटीले तोकेको मितिअघि नै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने बैठक, अरू फोरम वा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट किन नगर्ने भन्दै अहिलेको सवाल नेतृत्वमा व्यक्ति परिवर्तन मात्रै नभई पार्टी र सरकारलाई कसरी विधि र प्रक्रियामा चलाउने भन्ने रहेको बताएका थिए । उनले त्यतिबेला दुई अध्यक्ष मिल्नेबित्तिकै सबै मिलिहाल्छ भन्ने भ्रम नपाल्न पनि आग्रह गरेका थिए । ‘तपाईंहरू मात्रै मिल्दा सबै कुरा हुने हो भने म पनि देशव्यापी अभियानमा जानेबारे सोच्दैछु । कसैले अहिलेसम्म पार्टीको निर्णय नमान्दा केही फरक नपर्ने हो भने अरूका निम्ति पनि मान्नुपर्ने बाध्यता छैन । पार्टीमा सबै बराबर हुन्, कोही विशेष होइन, यो कुरा दुवै अध्यक्षले बुझिराख्नुस्’, नेपालले साउन ४ को सचिवालय बैठकमा भनेका थिए । यसले पनि नेता नेपाल महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेको संकेत मिल्छ ।  

पछिल्लोपटक दुई अध्यक्षको सहमतिमा आन्तरिक विवाद समाधान सुझाव कार्यदल बनाउँदा पनि सचिवालय बैठकलाई बेवास्ता गरिएको थियो । त्यसपछि नेपाल, खनाल, श्रेष्ठले विधिको कुरा गर्ने तर विधिबाहिर गएर कार्यदल बनाउने भनेर दाहालसँग प्रश्न गरेपछि सचिवालय बैठक राखेर कार्यदल अनुमोदन गराइएको थियो । अहिले पनि दाहालले ओलीसँग आफ्नो स्वार्थका लागि अमूर्त र गोप्य सम्झौता गरेको आशंका नेपाल पक्षको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक आफू र दाहालको मन मिलिसकेको अभिव्यक्ति दिनु र दाहालनिकट नेताहरूले सहमतिको अध्यक्ष उनै हुन् भन्नुले नेपाल पक्ष प्रतिस्पर्धामा जानुको विकल्प नभएको भन्दै ‘वार्मअप’ मा लागेको स्रोतको दाबी छ । ‘लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा नै भएन भने कसरी लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ? एकता महाधिवेशन सहमतिको भनिएको छ । के–के विषयमा सहमति हुन्छ ? नीतिमा, विचारमा, सिद्धान्तमा वा नेतृत्वमा मात्रै । कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन केवल नेतृत्व मात्रै होइन होला,’ नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने । पार्टीले महाधिवेशनको बहस खुला नगरीकन कोहीकसैले एकल अध्यक्ष वा सहमितको अध्यक्ष भन्नु ठीक नभएको उनले बताए ।  

ओलीलाई वामदेव तगारो  
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमामा पुगेका वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य हुने रहर गरेका छन् । युवराज खतिवडालाई पुनः राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनय गरी अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने तयारीमा रहेका ओलीलाई गौतमको रहर तगारो बन्ने देखिएको छ । ओली पक्षले गौतमको राष्ट्रियसभामा जाने ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको बताइरहँदा उनले आफूलाई पहिला नै सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । गौतमले सोमबार ओलीलाई भेटेर आफूले संसदीय चुनावमा भाग नलिने तर राष्टियसभा सदस्यमा नजाने नभनेको स्मरण गराएका थिए । खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनयन गरेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएपछि त्यसमा तगारो हाल्न गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न चाहेको बताएको अड्कल गरिएको छ । ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएर ओलीनिकट बनेका गौतमले आफू राष्ट्रियसभामा जान चाहेको बताएपछि ओली–गौतमबीच फेरि फाटो आउने संकेत देखापरेको छ ।  

फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । उनले खतिवडालाई फेरि पनि राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्न चाहेका छन् । गत फागुनमा दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि खतिवडालाई ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरी अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका हुन् । नेपालको संविधानअनुसार सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री हुन पाउँछ । खतिवडाको ६ महिने कार्यकाल यही भदौ २० गते सकिँदैछ । वैशाख २० गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने अर्को निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २० गतेको निर्णयले फागुन ६ गतेको निर्णयलाई खारेज गरेको रूपमा अथ्र्याएका छन् । फागुन ६ को निर्णयले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७७ ०१:४२ बुधबार