आन्तरिक विवादमा सुल्झाउन बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ६ सदस्यीय कार्यदलको छलफल विगत ६ दिनदेखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा पेस गरिएको प्रस्ताव र पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ल्याएको ६ बुँदेकै वरिपरी घुमिरहेको छ । गत शनिबारदेखि बसेको कार्यदलको बैठकले अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष दिन नसके पनि गत असार १० देखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गरिएको प्रस्ताव र पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राखेको ६ सूत्रीय प्रस्तावकै सेरोफेरोमा छलफल चलेको हो ।

कार्यदल स्रोतका अनुसार पार्टी र सरकारको कामको समग्र समीक्षा, मूल्यांकन र सच्याउनुपर्ने पाटो, पार्टीको जिम्मेवारी हेरफेर, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कामको व्याख्या, अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई कसरी पास गर्ने, सरकारले गरेका केही नियुक्तिको बदर, अबको नियुक्ति पार्टीको सिफरिसमा गर्ने, सीमा समस्या, केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग र बैठक कसरी बोलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । 

त्यस्तै छलफलमा महाधिवेशनपूर्वको तयारी, जिल्ला, प्रदेश, जनवर्गीय संगठनहरुको अधिवेशन, महाधिवेशन आयोजक कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको आगामी चैतभित्र महाधिवेशन गर्नेजस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै कोभिड–१९ मा सरकार विवादमा परेको विषयलाई पनि उत्तिकै महत्वत्का साथ छलफल गरेर सुझाव तयार पार्ने काम भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । कार्यदल स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्दासम्म पार्टीको सञ्चालनको जिम्मा दाहाललाई दिने र त्यसरी पार्टी सञ्चालनको जिम्मा दिँदा सरकार र पार्टीबीच समन्वय गर्ने विषयमा पनि कार्यदलले सुझावका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सात अजेन्डा थिए । ती अजेन्डमा छलफलै हुन नपाई बैठक शीर्ष नेताको विवादमा फसेको थियो । असार १० देखि सुरु भएको बैठकमा कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, एमसीसी र तराई मधेसभित्रको नागरिकता विवादलगायत समेटिएका थिए । तीमध्ये सीमा समस्याबारे पार्टीका सदस्यहरूले बोल्ने क्रमकै बीचमा शीर्ष नेताहरूबीच विवाद सिर्जना भएको थियो ।

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन भारतसँग मिलेको भन्दै नेताहरूलाई आरोप लगाएपछि विवाद उत्कर्षकमा पुगेको थियो । असार १८ गतेपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन । साउन १३ गतेका लागि तोकिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थगित गरेपछि विवाद झन् बढ्दै गएको थियो । कार्यदल स्रोतका अनुसार अहिले समग्र विषयलाई ध्यान दिनुभन्दा पनि पार्टी गतिविधिलाई सूचारु गर्ने तथा सरकारलाई स्थायित्व दिने विषयमा छलफल चलिरहेको र त्यसैका आधारमा सुझाव तयार पार्ने काम भइरहेको छ । साथै दोहोरो जिम्मेवारीका रहेका नेताहरूको सो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र जिम्मेवारी नभएकालाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ ।

त्यसैगरी उपाध्यक्ष गौतमद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा केपी शर्मा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने थियो । उनले दाहाल भने एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने उल्लेख गरेका थिए । पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीको दैनिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका नियुक्ति गर्दा पार्टीको सचिवालयमा छलफल गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनपूर्व पार्टीसँग सल्लाह गर्नेजस्ता विषयलाई गौतमले अघि सारेका थिए । अहिले कार्यदलको छलफल पनि यसैमा केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ ।

आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदल गठन गरेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी नियुक्ति गरेपछि भने अर्का अध्यक्ष दाहालले त्यसमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उनले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले कार्यदलले सुझाव नबुझाउँदासम्म सरकारी नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेका थिए । राजदूत नियुक्तिलगायत विषयमा दाहालले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

उद्धार उडान नियमित गर्ने प्रस्ताव

पर्यटन मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि नियमित उद्धार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नियमित उडानसहितको सो प्रस्ताव लगिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि गठन गरेको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) निर्देशक समितिले उद्धार उडान अनुमति नदिँदा दुबई एयरपोर्टमा अलपत्र परेका २ सय ६६ नेपाली घर फर्कन पाएका थिएनन् । 

उनीहरूले नेपाल सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईबीच विवादसमेत भएको थियो । सो विवादपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले आउँदो सेप्टेम्बर १ देखि विदेशमा रहेका नेपालीका लागि नियमित उद्धार उडान गर्ने प्रस्ताव लगेका हुन् । त्यसैगरी भारतस्थित नयाँ दिल्लीबाट पनि हप्ताको एक दिन उडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उनले नेपालको होटल व्यवसायीहरूको संगठन हानसँग समन्वय गरेर उद्धार गरेका नागरिकलाई त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रस्तावसमेत लगेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७७ ०२:३५ शुक्रबार