सरकारले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई समयावधि हुँदाहुँदै पदबाट हटाउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । साउन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई हटाएर कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै निर्णयविरुद्ध प्रेस काउन्सिलले सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेको हो । रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ हुँदै छ ।

काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यावधि आगामी असोज १२ सम्म थियो । सरकारले गरेको नियुक्ति काउन्सिलको नियमावलीसँग बाझिएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको छ । ‘ऐनको भावनाविपरीत काउन्सिलको स्वायत्तता खोसिने गरी आफूखुसी कार्यवाहक तोक्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट साउन २६ मा संशोधित बदनियतपूर्ण र एकसूत्रीय नियमावली बदरभागी छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

२०७४ सालमा सञ्चार मन्त्रालयले काउन्सिलका सदस्य नवलकिशोर  यादवलाई आफैं कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्दा काउन्सिल बोर्डको निर्णय मात्रै मान्य हुने भनी सरकारी नियुक्ति सर्वोच्चबाट बदर भएको थियो ।

कार्यवाहक अध्यक्षलाई तलबभत्ता, सुविधा दिन अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ माघ १२ मा सहमति दिएको थियो । काउन्सिलको स्वर्णजयन्ती महोत्सव असोज ६ मा हुँदै छ । ‘स्वर्णजयन्ती महोत्सवको मुखमा काउन्सिलको स्वायत्तता हरण हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट यसखाले विवादास्पद निर्णय हुन पुगेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले नियमावली संशोधन गरी कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । संशोधनमा ‘अध्यक्ष पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले अध्यक्षले काउन्सिलको कामकाज गर्न नसक्ने वा नपाउने अवस्था भएमा काउन्सिलको कुनै सदस्यलाई सरकारले बढीमा एक वर्षसम्म कार्यवाहक अध्यक्ष भई कामकाज तोक्न सक्नेगरी’ व्यवस्था गरेको छ ।

काउन्सिल नेपाल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था भएको दाबी रिटमा छ । प्रेस काउन्सिलसहित सरोकारवाला निकायसँग सामान्य परामर्शसम्म नगरी नियमावलीमा थपेको संशोधित प्रावधानबाट प्रेस  

काउन्सिल ऐनविपरित हुने र सदस्यहरूलाई प्राप्त अधिकारको हनन हुने निवेदकको  दाबी छ ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७७ ०२:१३ बुधबार