कोभिड १९ महामारीका कारण खर्च घटाउन अत्यावश्यकबाहेक नयाँ नियुक्ति नगर्ने सरकारको नीतिविपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्च तहका तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ। परराष्ट्रले राजपत्रांकित तहका ५ सहसचिव, १९ उपसचिव र १४ शाखा अधिकृत गरी ३८ नयाँ दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी ३८ दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइएको छ। त्यसपछि फाइल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव आएको पुष्टि गरे। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ओएन्डएम सर्भेको काम हाललाई स्थगित भएको जानकारी दिँदै परराष्ट्रमा दरबन्दी थप गर्ने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए।

२०७७ वैशाख १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यकबाहेक हाललाई जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी ओएन्डएम सर्भे स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अत्यावश्यक नभएसम्म कुनै पनि नयाँ नियुक्ति नगर्ने उल्लेख छ। यही नीतिअनुसार अहिले लोकसेवा आयोगले समेत वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिम रिक्त पदमा समेत नयाँ नियुक्तिका लागि माग गर्न सकेको छैन। परराष्ट्रले भने यी सबै नीति र निर्णयलाई तिलाञ्जली दिँदै ओएन्डएम सर्भे गराएर त्यसैका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न खोजेको हो।

नयाँ नियुक्ति मात्र होइन, परराष्ट्रले कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक (ड्राइभर) र नायब सुब्बाका हालका केही दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर तिनै पदमा फेरि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा आफ्ना मान्छे राख्न सकिन्छ।

मन्त्रालयले कार्यालय सहयोगी १८, सवारीचालक १० र विविध सेवाअन्तर्गत नायब सुब्बा १०, लेखापाल दुई, राजस्व सेवा र प्रशासन सेवाका अधिकृत एक÷एक, उपसचिवका दुई दरबन्दी कटौतीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रवक्ताको छुट्टै दरबन्दी मागिएको रहेछ, श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर करारमा भर्ना गर्ने प्रस्ताव आएको छ,’ सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘यसबारे अध्ययन भइरहेको छ।’

परराष्ट्रले चाहेअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना भए राज्यलाई वार्षिक कम्तीमा ३ देखि ५ करोड रूपैयाँसम्म अतिरिक्त व्ययभार थपिनेछ। सरकारले अन्य मन्त्रालयका भन्दा परराष्ट्रका कर्मचारीका लागि धेरै किसिमका खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।  

परराष्ट्रले चाहेअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना भए राज्यलाई वार्षिक कम्तीमा ३ देखि ५ करोड रूपैयाँसम्म अतिरिक्त व्ययभार थपिनेछ।  

सरकारले अन्य मन्त्रालयका भन्दा परराष्ट्रका कर्मचारीका लागि धेरै किसिमका खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। तलबभत्ताबाहेक विदेशमा पदस्थापन हुने परराष्ट्रका कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता, घरभाडा, औषधि उपचार खर्च, धारापानी, बिजुली, बिमालगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च पाउँछन्। नयाँ थपिने करिब तीन दर्जन कर्मचारीलाई कुनकुन मुलुकमा खटाइन्छ भन्ने आधारमा खर्चकोे यकिन तथ्यांक निस्कनेछ। सामान्य रूपमा हेर्दा वार्षिक बढीमा ५ करोड हाराहारीमा खर्च लाग्ने मन्त्रालय स्रोतको अनुमान छ।  

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा नियोगहरूको आवश्यकता, औचित्य, प्रभावकारिता पुनरवलोकन गरी अनावश्यक देखिएका नियोग खारेज गर्ने उल्लेख छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीकै निर्देशनमा यो विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको हो। ‘तर अहिले आएर सत्तानिकटका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले दरबन्दी थप्ने तयारी भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने।  

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कूटनीतिक नियोगको पुनरवलोकन गरी प्रभावकारी नदेखिएकालाई खारेज गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका थिए। अहिले उनकै मन्त्रालयले दरबन्दी बढाउन सहमति दिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा नियोग कटौतीको विषय परेपछि परराष्ट्रले पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा नियोग पुनरवलोकन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा परराष्ट्रका प्रशासन महाशाखा प्रमुख र अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो। समितिले दिएको प्रतिवेदन गुपचुप राखेर परराष्ट्रका उच्च अधिकारी दरबन्दी थप्ने चलखेलमा लागेका हुन्।

समितिले बुझाएको प्रविदेन गोप्य राखी विभिन्न नियोगमा दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत भएको समितिका एक सदस्यले बताए। ‘समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नियोग र दरबन्दी थपघट गर्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्नेमा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी हतारमा दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत हो,’ ती सदस्यले भने। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा रहेकाले सार्वजनिक नगरिएको बताए। उनले प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै दरबन्दी थप गर्ने विषयमा प्रस्ट पार्न चाहेनन्।  

परराष्ट्रले दरबन्दी थपबारे अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन संगठन विकास महाशाखा प्रमुख बाबुराम अधिकारीलाई विभिन्न देशको भ्रमण गराएको थियो। परराष्ट्रले अधिकारीलाई ओएन्डएम सर्भेका नाममा कतार, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकालगायतको भ्रमण गराएको थियो। ओएन्डएमका लागि प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्रले अर्थलाई पनि आग्रह गरेको थियो। तर अर्थले प्रतिनिधि पठाउन नसक्ने जवाफ  दिएको मन्त्रालयका एक उपसचिवको भनाइ छ। अर्थका एक उच्च अधिकारीले दबाबमा  

दरबन्दी थप्न सहमति प्रदान गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न दबाब दिइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका  अधिकारी बताउँछन्।

परराष्ट्रले पहिला पनि लोकल स्टाफ (स्थानीय कर्मचारी) कटौती गरेर तिनका ठाउँमा अरू पदको दरबन्दी थप्ने र दरबन्दी थप गरिसकेपछि फेरि लोकल स्टाफ आवश्यक प¥यो भनेर स्वीकृत गराई भर्ना गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए। परराष्ट्रले सम्बन्धित अधिकारीलाई विदेश  

भ्रमण गराएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउँदै आएको छ।  महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारलाई नियोगहरू स्थापना गर्दा नीति तथा कार्यविधिले तोकेबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न भनेको छ। महालेखाले स्थापित नियोगहरूको कार्य अध्ययन र विश्लेषण गरी आवश्यक नदेखिएका हटाउन वा गाभ्न, त्यसको सट्टा सीमित दरबन्दी रहेको सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा कन्सुलर सेवाको आउट सोर्सिङ गर्नेगरी नियोगहरूको पुनरवलोकन गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७७ ०१:३८ मंगलबार