वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा निजी व्यापारी र भूमाफियालाई उपभोग गर्न दिनेगरी चलखेल सुरु भएको छ । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा बुधबार बसेको वीपी प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको बैठकले स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति (जग्गा) निजी क्षेत्रसँग समझदारी गरेर उपयोग गर्न दिनेगरी सिनेटमा प्रस्ताव लान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो ।  

स्रोतका अनुसार कार्यकारिणी समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति लिई सिनेटमा पेश गर्न तयार पारिएको यो प्रस्ताव सिनेटबाट पनि स्वीकृत भएको अवस्थामा वीपी प्रतिष्ठानले उपभोग गरिरहेको काठमाडौंको बाँसबारीस्थित करिब ७ रोपनी जग्गा, भक्तपुरमा रहेको १२ रोपनी, धरान छाता चोकमा रहेको करिब ६ कठ्ठा जग्गा मोरङको सुन्दर हरैंचामा रहेको १४ विघामध्ये ७ विघा जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिन बाटो खोलिएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको मिलेमतोमा प्रतिष्ठानको जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी प्रस्ताव आएकाले सिनेटबाटसमेत पारित हुने  प्रबल सम्भावना रहेको  स्रोतको दाबी छ ।  

सरकारले कोरोना–१९ संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेको कारण देखाउँदै अत्यावश्यकबाहेकको कुनैपनि प्रकारको बैठक, गोष्ठी समीक्षा, छलफल, सेमिनार र भेलाजस्ता सामूहिक जमघट हुने कार्य नगर्न÷नगराउँन  र अन्य जमघट नगर्न निर्देशन दिएको भोलिपल्टै वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले काठमाडौंमा कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर प्रतिष्ठानको जग्गा निजी क्षेत्रलाई उपयोग गर्न दिनेगरी सिनेटमा प्रस्ताव लाने सैद्धान्तिक सहमति लिएका छन् ।  

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले मानिसको जमघट, भेटघाट एवं नजिकिने कार्यबाट कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको हुँदा अत्यावश्यकबाहेकका कुनै पनि प्रकारका बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, भेलाजस्ता सामूहिक जमघट हुने कार्य नगर्न र नगराउने निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै त्यसलाई उल्लंघन वीपीका पदाधिकारीहरुले निजी व्यापारी र भूमाफियाको स्वार्थपूति गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानको जग्गा उपभोग गर्न दिनेगरी सिनेटमा लाने एजेन्डा स्वीकृत गरेको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा। ज्ञानेन्द्र गिरीको मिलेमतोमा प्रतिष्ठानको जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी प्रस्ताव आएको हो।

प्रतिष्ठानको अचल सम्पत्ति निजी क्षेत्रसँगको समझदारी गरेर उपयोग गर्नेसहित सुन्दर हरैंचामा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने,  प्रतिष्ठानभित्र अर्गान ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर बनाउँने, प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउँने र क्यान्सर तथा मुटु रोग अस्पताल सुचारु गर्ने प्रस्ताव कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट स्वीकृत भइ साउन ३० गते बस्ने सिनेटका लागि एजेन्डा तय भएको समितिका एक सदस्यले नागरिकलाई जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले ३० गतेका वीपी प्रतिष्ठानको सिनेट बस्न लागेको जानकारी दिए । सिनेटमा २५ जनाको भन्दा कम व्यक्ति सहभागी हुने भएकाले दूरी कायम गरेर बैठक गर्न लागिएको उनले बताए । दुरी कायम गरेर सीमित व्यक्तिहरु सिनेटमा बस्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लंघन भएको मान्न नहुने प्रवक्ता गौतमको जिकिर गरे ।  

प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार  हालसालै नियुक्त  भएका प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेसँगै त्यसलाई वैधानिकता दिनेगरी प्रतिष्ठानको नियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गर्न खोजिएकामा कार्यकारिणी समितिमा रहेको अधिकांश सदस्यहरुको बिरोधका कारण पेश हुन नपाएको स्रोतले बतायो । बैठकबाट पारित भएको एजेन्डा हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले भने जस्तै अत्यावश्यक काम भित्र नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । भूमाफिया र व्यापारीसँगको मिलेमतोमा प्रतिष्ठानको जग्गाहरु निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीको नाममा हिनामिना गर्न खोजिएको भन्दै प्रतिष्ठानका केही पदाधिकारीले बिरोध गरेपनि उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले कार्यकारिणी समितिबाट एजेन्डा स्वीकृत गराउँन सफल भएको ती अधिकारीहरुको भनाइ छ । उपकुलपति गिरीले युवासँगका नेता पर्शुराम बस्नेतको योजना अनुसार काम गर्दै आएको प्रतिष्ठान स्रोतको आरोप छ ।  उनकै सल्लाहमा प्रतिष्ठानबाट वीपीको फोटो हटाउँने काम भएको प्रतिष्ठानभित्रबाटै आरोप लाग्दै आएको छ ।

वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले पार्क भिलेज रिसोर्टमा सिनेट बैठक बस्ने भएकाले बुधबार कार्यकारिणी समितिबाट सिनेटमा लाने एजेन्डा तय गरिएको बताए । उनले सिनेटमा पेश गर्न लागिएको एजेन्डा अहिले नै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै सिनेटसम्म प्रतिक्षा गर्न आग्रह गरे । ‘सिनेटमा चार पाँच वटा महत्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल हुँदैछ , त्यसैका लागि सिनेट बस्न लागेको हो, सबै कुरा अहिले बाहिर नलगौं’, उपकुलपति गिरीले भने ।  

सिनेटका अन्य सदस्यले बैठमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएपनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल,उपकुलपति गिरीसहितको टिम जसरी भएपपिन तोकिए कै समयमा सिनेट गर्ने अडानमा रहेको छ ।  सिनेटका सदस्य रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कोरोना महामारीका बेला सिनेट गर्न लागिएकाले त्यसलाई रोक्न ध्यानाकर्षण पत्रसमेत पठाएका छन् । सिनेट कै विषयलाई लिएर प्रतिष्ठानमा विद्यार्थीहरुले ताला लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।  

यता वीपी प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवनको ठेक्कामा उपकुलपतिबाट म्याप गर्नेगरी भएको निर्णय स्वीकृत गराउँने एजेन्डा कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको असहमतिका कारण बैठकमा प्रवेश हुन पाएन । उपकुलपति गिरीले नियमावलीविपरीत भवन निर्माणका लागि २ वर्ष म्याद थप गरेर २० करोड भुक्तानी गरिसकेपछि कार्यकारिणी समितिबाट स्वीकृत गराउँन खोजिरहेको छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको र समितिका बहुमत सदस्यले पनि बिरोध गरेपछि उपकुलपति गिरीले एजेन्डा पेश गर्न नदिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।  

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावली २०५५ को नियम १७.२१ मा ‘कुनै निर्माण वा अन्य काममा ठेक्का सम्झौता भएकोमा तोकिएको समयमा मानसिब माफिकको कारणले काम सम्पन्न हुन नसकी ठेकेदारले म्याद मागेमा कूल ठेक्का अवधिको चतुर्थाशं समयसम्म उपकुलपति र सो भन्दा बढी समितिले म्याद थप दिन सक्नेछ। मानसिब कारण नभएमा बाँकी कामको मासिक पाँच (५) प्रतिशतका दरले हर्जना लिई म्याद थप गर्न सकिनेछ’ उल्लेख छ ।  उपकुलपति गिरीले नियमावलीको उक्त प्रावधानबमोजिम ९ महिनासम्म मात्र म्याद थप गर्न सक्छन् । तर नियमावली र अख्तियारले दिएको सुझावलाईसमेत बेवास्ता गर्दै उनले कार्यकारिणी समितिबाट स्वीकृत नलिइ मातृ शिशु भवनको ठेक्कामा २ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । भवन ठेक्काको म्याद थप गर्ने मानसिब कारण नदेखिएकाले मासिक ५ प्रतिशत हर्जना लिएर म्याद थप गर्नुपर्नेमा उपकुलपति गिरीले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा हर्जना नलगाई २ वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गर्दै २० करोड भुक्तानी गरेको कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यको आरोप छ ।

नियमावलीविपरीत र अख्तियारको निर्देशनलाई कुल्चिएर गरिएको निर्णय नमान्ने भन्दै यसअघि पनि कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यले उपकुलपितको एजेन्डा अस्वीकृत गरिदिएका छन् । कार्यकारिणी समितिले एजेन्डा अस्वीकृत गरिदिएपनि २ वर्ष म्याद थप गर्ने र ठेकेदारलाई २० करोड भुक्तानी गर्ने उपकुलपतिको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।  

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सार्वजनिक खरिद अनुगमन तथा गुनासोसम्बन्धी प्रतिवेदनको सँगालो, २०७४ ले समेत मातृशिशु भवन निर्र्माणको ठेक्कामा अनेकौं अनियमितता देखाएको छ ।  

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रको योग्यता निर्धारण गर्दा कार्यालयले तयार गरेको स्टान्डर्ट बिडिङ डकुमेन्ट(एसबिडी)को प्रावधान प्रतिकुल हुनेगरी निर्धारण गरेको , बोलपत्र सम्बन्धी कागजात ५ पटक संशोधन गर्दा अधिकांश प्रावधान र बोलपत्र दाताको योग्यता तीनपटक संशोधन भएको, संशोधनको प्रावधान र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा मेल नभएको र संशोधन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।  

कार्यालयले मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक रहेको, बोलपत्रको म्याद थप नै नगरी बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति ४ दिन अघि मूल्य समायोजन जस्तो संवेदनशिल प्रावधान संशोधन गरेर अनियमितता गरेको औल्याएको छ । त्यस्तै लागत अनुमान कै बराबर बोलपत्र गरिएको र समग्रमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तथा बोलपत्रमा प्रयाप्त त्रृटि, कमजोरी रहेको पाइएको कार्यालयको छानबिन निष्कर्षमा उल्लेख छ । 

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७७ ०१:१० बिहीबार