नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराको भूमिकाको कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएको छ।  

बार एशोसिएशनले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए। उनले २०७५ सालमा बहाली हुँदा न्यायपालिका भित्रको विसंगति विकृति हटाउन नेतृत्व गर्ने भन्ने भएपनि अहिले व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताए। झिना मसिना कुराहरुमा सुधार भएको तर जनताले चाहेको खास कुराको समाधान हुन नसकेको बताए। उनले भने, 'न्यायपालिका भित्र न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छैन।  अहिलेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो बहाली हुँदाको अवस्थामा २०७५ मंसिर, पुष, माघ तिरको पत्रपत्रिका, अनलाइन हेर्यौंु भने हाम्रो न्यायपालिका भित्रको विसंगति विकृति हटाउनको लागि न्यायिक नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले यसमा नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्ने कुराहरु हामीले पाएका थियौं।  तर अहिले व्यवहारमा हेर्दाखेरी सुधारका झिना मसिना कुराहरु भए तर जनताले चाहेको खास कुरा अझपनि समाधान हुन सकेको छैन्।’

नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति विसंगति हटाउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश समक्ष विभिन्न १७ बुँदे माग सहितको पत्र बुझाइसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। बारले एक महिना भित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारले सुझाव दिए अनुसार एक बराबर तीनको रोष्टर बनाई सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।  यस्तै अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरुमा पदानुकुलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको गुनासो आएकाले त्यस्तालाई पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।  न्याय क्षेत्र भित्रका विसंगती, विक्रिती, बिचौलिया र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न समेत बारले माग गरेको छ।  यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी आफुखुशि वितरण नगर्न समेत माग गरेको छ।  यस्तै न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनको पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानविन गरि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेको छ।  अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न समेत बार एशोसिएशनले माग गरेको छ।    

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७७ ११:१५ सोमबार