संविधान र कानुनी व्यवस्थाले कानुन व्यसायी पेशालाई विशिष्ठ स्थानमा राखेको व्याख्या गर्दै कानुनी सेवा उपलब्ध गराइने दौरान कानुन व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न नपाउनेगरी सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासबाट नेपाल सरकार र प्रहरीको नाममा सो आदेश जारी भएको हो । अधिवक्ता चिरञ्जिवी ढकाललाई लकडाउन उल्लंघन गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी बन्दी बनाइएको मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट सो व्याख्या भएको हो ।  

‘कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिरबाट कानून व्यवसायीको पेशा अन्य पेशा भन्दा फरक एउटा विशिष्ठ प्रकारको जिम्मेवारपूर्ण पेशा भई न्याय प्राप्तिमा अदालतको महत्वपूर्ण सारथीसमेत भएको भन्ने कुरामा विवाद रहन सक्दैन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।  ‘कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन हिडेको अवस्थामा वैचारिक आस्था समेतको आधारमा पक्राउ गरिएको कार्यलाई कदापी उचित मान्न सकिदैन ।’

अधिवक्ता ढकाललले के कस्तो किसिमबाट अभद्र ब्यवहार गरेको भनी सरकारी पक्षबाट स्पष्ट रुपमा देखाउन नसकेको औल्याउ‘दै कानूनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना तथा गिरफ्तारीलाई संविधान तथा कानुनले स्पष्ट रपमा निषेध गरेको पनि फैसलामा टिप्पणी गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण सरकारले  घोष्णा गरेको लकडाउनको उल्लंघन हुने गरी माइती घरमा मानिसहरु भेला गरेको, प्रहरी टोलीलाई गाली गलौज गरी अभद्र ब्यवहार गरेको आरोपमा अधिवक्ता ढकाललाई जेठ २१ मा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जेठ २५ मा भएको सो फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वाेच्च अदालतले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनको शासन तथा संविधान एवं कानूनद्धारा प्रत्याभूत हक अधिकार संरक्षण समेतका कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि राज्यबाट नागरिक उपर बदनियतपूर्ण भावना राखी गरिएको कुनै पनि ब्यवहारलाई उचित ठहर्‍याउन नसकिने पनि फैसलामा जनाइएको छ । उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि पुनः पक्राउ गरिएको भन्दै त्यस्तो कार्य समेत चिन्तानजन रहेको समेत औल्याइएको छ ।  

फैसलामा थप भनिएको छः–‘थुनामा राखेको मानिस अदालतको आदेश बमोजिम थुनाबाट मुक्त भएका अवस्थामा अदालत परिसरको ढोकैबाट पक्राउ गरी लैजाने प्रवृृत्ति चिन्ताजनक हो । यस प्रकारको प्रवृृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिई कानूनको शासन र संविधानद्धारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरुको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुर्‍याउने अवस्था रहन्छ ।’

ढकाललाई लकडाउनमा समेत कानूनी सेवा प्रदान गर्न हिडेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो भने पक्राउको विषयले आफ्ना मुवक्किललाई सेवा प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायीको अधिकारमा आघात पुर्‍याएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो ।

अधिवक्तालाई मात्र होइन, अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएका अन्य केही ब्यक्तिलाई अर्को मुद्दाको आरोप लगाई अदालतको ढोकैबाट सुरक्षाकर्मीद्धारा पक्राउ गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिने कार्य उचित नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

राज्यद्धारा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरण गरिएमा त्यसको प्रकृया न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसंगत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले कानूनको उचित प्रकया नपुर्‍याई व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित हुने पनि फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ १४:२० आइतबार