नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहबीच पार्टीका विभिन्न निकायलाई पूर्णता दिने कि नदिने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेन । पार्टीका विभाग गठन गर्ने विषयमा दुई पक्षबीचको विवाद सतहमा आएपछि सभापति देउवाले बिहीबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक राखेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए ।

आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठकमा सभापति देउवाले पार्टीका विभागहरू गठन गर्ने यसअघिको अडान दोहो¥याउँदै नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका इतर पक्षसँग नाम मागेका थिए । पौडेलसहितका नेताहरूलाई पर्खेकै कारण विभागहरू गठन गर्न ढिलाइ भएको जनाउँदै देउवाले एकदुई दिनमै पूर्णता दिने र बाँकी रहेकामा पनि संयोजक तोक्ने स्पष्ट पारेका थिए । ‘तपाईंहरूले आजआज भोलिभोलि भनेर नाम दिन ढिलाइ गर्दा विभाग गठन हुन नसकेको हो,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘मलाई असफल बनाउन खोज्दा पार्टी नै कमजोर भयो । अझै समय छ, नाम दिनुहोस्, अब म रोकिन्न ।’

देउवाले पार्टीका प्रमुख भ्रातृ संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय समितिलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिनुपर्ने भन्दै नाम दिन इतर पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । तर पौडेलसहितका इतर पक्षले भने आफ्नो पुरानै अडान दोहो¥याउँदै पार्टीको १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले विभागसहितका निकाय गठन नगर्न सभापतिलाई सुझाएका थिए ।

विधान र निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार पनि अब विभाग गठनसहित विभिन्न निकायलाई पूर्णता दिनु उचित नभएको पौडेलसहितका नेताहरूको तर्क थियो । आफूहरू विभागमा सहभागी पनि नहुने र नाम पनि नदिने भन्दै महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्नेगरी विभाग गठन गर्नुभन्दा स्वच्छ, निष्पक्ष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । चार वर्ष गठन नभएका विभागहरू महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि किन गठन गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न गर्दै नेता अर्जुननरसिंह केसीले १४औं महाधिवेशनलाई विधिसंगत र हस्तक्षेपरहित ढंगबाट सम्पन्न गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । तर सभापति त्यसका लागि तयार नभएको जानकारी दिँदै केसीले भने, ‘समग्र विषयमा छलफल भयो तर आफ्ना मतभिन्नता आ–आफूसँग सुरक्षित छन् ।’

पौडेलसहितका नेताहरू विभागको विपक्षमा रहेपछि यसअघि संयोजक तोकिएका २० मध्ये पूर्णता दिन बाँकी विभागलाई सभापति देउवाले आफूनिकटकालाई राखेर पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । ४८ मध्ये तीन विभागका संयोजक विजयकुमार गच्छदार समूहले पाउनेछन् भने संयोजक तोक्न बाँकी १५ विभागका संयोजक देउवाले एक÷दुई दिनभित्रै तोक्नेछन् । ‘केही सहमति जुट्छ कि भनेर हिजो (बुधबार) विभागलाई पूर्णता दिन रोकिएको हो,’ देउवानिकट एक सदस्यले भने, ‘विभागलाई पूर्णता दिने र संयोजक तोक्ने काम तत्कालै हुन्छ ।’

महाधिवेशन जेठमा सर्ने

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन जेठमा सर्ने भएको छ । कोरोना जोखिम बढ्दै गएसँगै संशोधित कार्यतालिका भेट्न सम्भव नभएको भन्दै महाधिवेशन सार्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका हुन् । फागुन ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन सम्भव नरहेको जनाउँदै उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले बैठकमा भने, ‘किन लाज मान्ने, फागुनमा महाधिवेशन सम्भव छैन, बरु अहिले नै जेठमा सारौं ।’

गच्छदारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार फागुनपछिको ६ महिना समय लिन सकिने धारणा राखेका थिए । गच्छदारको प्रस्तावमा सहभागी नेताहरूले सहमति जनाएको बताइएको छ । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अहिले नै महाधिवेशनको मिति सार्दा जेठमा पनि गर्न नसकिने भएकाले अहिले नै मिति सार्न नहुने धारणा राखेका थिए । ‘महाधिवेशन गर्ने त जेठमै हो,’ नेता पौडेलसहित सहभागिहरूलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अहिले जेठमा भन्यो भने साथीहरू निदाउँछन् । केही काम त भइरहेको छ, अहिले नै अर्को मिति घोषणा नगरौं, महाधिवेशन गर्ने जेठमै हो ।’

क्रियाशील सदस्यता बढाउनेमा सहमति

बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता शतप्रतिशत बढाउने सहमति नेताहरूबीच भएको छ । हाल कायम क्रियाशील सदस्यता संख्याको ५० प्रतिशत नयाँ क्रियाशील सदस्यता बढाउने निर्णय गरे पनि जिल्लाजिल्लाबाट पार्टीको सदस्यताको माग अत्यधिक बढेको भन्दै सभापति देउवाले त्यसलाई बढाएर शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि विभिन्न जात र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पनि नयाँ सदस्यता थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क उनले गरेका थिए । त्यसमा इतर पक्षले विरोध नगरेको जनाउँदै सहभागी एक नेताले भने, ‘केन्द्रीय समितिले यसअघिको निर्णय सच्याउँदै शतप्रतिशत नयाँ सदस्य थप गर्ने निर्णय हुन्छ ।’

विधि र विधानअनुसार नै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नेगरी ५० प्रतिशतबाट बढाएर शतप्रतिशत नयाँ सदस्यता दिने कुरा भएको जानकारी दिँदै नेता केसीले भने, ‘गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रमा आउनेगरी शतप्रतिशत नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने सहमति भएको छ ।’ कांग्रेसमा हाल ४ लाख ९८ हजार ४ सय ७६ क्रियाशील सदस्य रहेको जनाएको छ ।

अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि

बैठकमा नेता गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसीसहितले पार्टी अनुशासन समितिले तीन जिल्लाका नेतालाई मात्र कारबाही गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने कि सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने अन्यथा तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले जस्तै सबैलाई विस्मृतिमा राखेर आममाफी दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सबै जिल्ला र पार्टीका नेतालाई एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका थिए । त्यसमा नेता केसीले सहमति जनाएका थिए ।

बैठकमा सहभागी अर्का नेता रामशरण महतले कहिलेकाहीँ सय एकातिर र एक अर्कोतिर भए पनि एक्लै हुने व्यक्ति सही हुन सक्ने तर्क गरेका थिए । तर श्रेष्ठ र केसीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ५१ प्रतिशतको निर्णय लागु हुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । सभापति देउवाले परामर्शका लागि बोलाएको बैठकमा सदस्यता वितरण, छानबिन समिति गठनसहित मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल भएको केसीले जानकारी दिए ।

बैठकमा सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, नेताहरू गोपानमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी रामशरण महत र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी थिए । देउवासँगको बैठकमा जानुअघि पौडेलसहितका इतर पक्षले बुधबार अनामनगरमा कसरी जाने भनेर छलफलमा जुटेका थिए ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७७ १९:१८ बिहीबार