नेपालले अतिक्रमित आफ्नो भूभागमा नेपाली नागरिकलाई आवतजावतमा रोक नलगाउन आग्रह गर्दै भारतलाई पत्र लेखेको छ । भारतले नेपाली भूभाग गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको आवतजावतमा रोक लगाउँदै त्यसको सूचना दिन गरेको आग्रहको जवाफमा नेपालले यस्तो जवाफ पठाएको हो ।  

भारतको उत्तराञ्चलस्थित पिथौरागढको धारचुला जिल्लाका उप जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले जुलाई १४ मा नेपाली अधिकारीलाई लेखेको पत्रको जवाफमा दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले जवाफ पठाएका हुन् । भारतीय अधिकारीले नेपाली गुट तथा समूहले गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकिछिपी सीमा पार गर्न खोजेको र यसले मिडियाको ध्यान आकृष्ट गरेको पत्र नेपाललाई पठाएका थिए । नेपालले पठाएको पत्रमा नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यतिबेला प्रकाशित नक्सा र ऐतिहासिक तथ्य÷प्रमाणले काली नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेकलगायत क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा ती नेपाली भूभागमा नेपालीको आवतजावत स्वाभाविक रहेकाले कतैबाट बाधा अड्चन हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।    

नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेको विषयमा पटकपटक कूटनीतिक नोट तथा समस्या समाधानका लागि वार्ताको प्रस्ताव राखे पनि भारतले त्यसको बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले गृह मन्त्रालको आदेशअनुसार मंगलबार साँझ भारतीय अधिकारीलाई जवाफ पठाएको बताए । ‘ती भूभाग नेपालकै भएकाले जवाफ पठाउन आवश्यक ठानेको थिएन तर मन्त्रालयले जवाफ पठाउन आदेश दिएपछि हिजो बेलुका जवाफ पठाएका छौं,’ प्रजिअ पोखरेलले भने ।  

भारतले लामो समयदेखि नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर भूमि अतिक्रमण गर्दै आएकोमा ती भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामै प्रकाशित गरेपछि दुई देशबीच विवाद सुरु भएको छ । दुई मुलुकबीच विवाद बढिरहेका बेला गत वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो ।  भारतले एकतर्फी संरचना निर्माण गरेको विषयमा नेपालले वैशाख २९ गते नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनीतिक नोट बुझाएको थियो ।  

नेपालमा भारतीय निर्णयविरुद्ध विरोध बढ्दै गएपछि सरकारले जेठ २ मा सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित भूभाग समेटर नयाँ नक्सा छाप्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ ७ मा  सरकारले अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । र, प्रतिनिधि सभाबाट जेठ ३१ मा सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।  

नेपालको अतिक्रमित भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गरेको तथा नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेको विषयमा नेपालले पटकपटक कूटनीतिक नोट तथा समस्या समाधानका लागि वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि भारतले त्यसको बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ ०२:४१ बिहीबार