‘मन्त्री होऔंला, ठूलाठूला कुर्सीमा बसौंला भनेर हामी राजनीतिमा लागेका होइनौं। खान नपाएको पेटमा अन्न जाओस्, हाँस्न नपाएको ओठमा हाँसो आओस्, केटाकेटीले पढ्न पाऊन्। रोगीलाई औषधिमुलोको व्यवस्था होस् भनेर नै हामी राजनीतिमा लागेका हौं।’ यो भनाइ नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइरालाको हो।

के उनले भनेजस्तै नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलका नेता छन् त अहिले ? बिपीकै अनुयायी कांग्रेस नेता होमनाथ दाहाल भन्छन्, ‘अहिले राजनीति देश र जनताका लागि होइन, मोजमस्तीका लागि भयो।’ राजनीति समाज परिवर्तन र मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि नभएर पद, प्रतिष्ठा र पैसामा केन्द्रित बन्न पुगेको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लामो संघर्ष गरेका नेताहरू पनि आफ्ना आदर्श, सिद्धान्त र संघर्षका गाथा बिर्सिएर व्यक्तिगत स्वार्थ र मोजमस्तीमा केन्द्रित बनेको दाहालको बुझाइ छ। राजनीति व्यक्तिगत फाइदाका लागि नभएर देश र जनताको सेवाका लागि हुनुपर्ने बताउँदै दाहालले थपे, ‘त्यो त एकादेशको कथाजस्तो भयो। अहिले त राजनीति केही मान्छे जम्मा गरेर मोजमज्जा गर्नेजस्तो पो बन्यो।’

उनले बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताले राजनीतिमा लागेर मुलुक र जनताको सेवा मात्र गरेको स्मरण गरे। ‘उहाँहरूका आदर्श, सिद्धान्त, विचार र संगत गरेका नेताले पनि अहिले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सक्नुभएन, पद र पैसालाई प्राथमिकता दिनुभयो,’ उनले भने।

विधिको शासन, कानुनी राज, सिद्धान्त, नैतिकता, विचार हराए। राजनीतिज्ञ उदाहरणीय बन्न सकेनन्। आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नेताहरूको ध्यान केन्द्रित बन्न पुग्दा आमजनतामा राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पद र पैसाका लागि नेताहरूले जे पनि गर्छन् भन्ने छाप जनतामा पर्दा नेतृत्वप्रतिको विश्वास टुट्दै गएकोे बताउँछन्। ‘राजनीति व्यापारजस्तो हुन थाल्यो। नेताहरू उदाहरणीय पात्र बनेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा राजनीति भनेपछि जनता वाक्क बनेका छन्। वितृष्णा आएको छ।’ राजनीतिमा नैतिकता, विज्ञानमा विवेक आवश्यक रहेको बताउँदै उनी थप्छन्, ‘अहिले राजनीतिमा नैतिकता छैन। नैतिकताबिनाको राजनीतिले देश डुबाउँछ।’  

राजनीतिज्ञ उदाहरणीय बन्न सकेनन्। आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नेताहरूको ध्यान केन्द्रित बन्न पुग्दा आमजनतामा राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ।

मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, निष्ठा, आदर्शमा आधारित राजनीति नभएर पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि राजनीतिमा लाग्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। राजनीति देश र जनताको सेवा नभएर पेसाका रूपमा विकास भएको छ। ‘जब सेवाको विषय पेसा हुन्छ, त्यसपछि त्यहींबाट घर, गाडीको जोहो गर्नुपर्छ। परिवारको हेरविचार गर्नुपर्ने भएपछि पैसा कमाउनुप¥यो, त्यसका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले राजनीतिमा त्यहीं भइरहेको छ। टेलिभिजनमा राजनीतिक कुरा आउँदा पनि जनताले छिःछिः भनेर दिक्क मान्दै च्यानल नै परिवर्तन गर्ने अवस्था आएको छ।’

राजनीति सेवा नभएर पेसा भएसम्म अहिले अवस्था कायमै रहने र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नहुने उनको बुझाइ छ। ‘पैसा कमाउन राजनीति गर्ने कि तस्करी भन्यो भने मान्छेहरूले अब राजनीतिलाई रोज्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘तस्करले भन्दा राजनीतिमा लाग्नेले छिटो पैसा कमाउने भए।’  

निष्ठा, त्याग, योगदान, नीति, कार्यक्रम र आवश्यकताले होइन, पैसाले नै पार्टी र सरकारभित्रको जिम्मेवारी निर्धारण हुन थाल्यो। मुलुकमा राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेकाहरू पाखा लाग्दै गए। सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूको उठबस ठेकेदार, व्यापारी र स्वार्थ समूहसँग हुँदा राजनीति विकृत बन्न पुगेको छ।  

राजनीतिमा नियम, सिद्धान्त, आदर्श, मर्यादा र संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने बताउँदै प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘अहिले ती सबै कुरा छाडिए।’ भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिवादी सोचहरू हाबी हुँदा संस्थाहरू कमजोर बन्न पुगेको बताउँदै उनले भने, ‘कानुनको शासन र कानुनको राजा छैन।’

संवैधानिक अंगहरूमा अति राजनीतीकरण भएको छ। संस्थाहरू कमजोर बनेका छन्। राजनीतिक दल सर्वेसर्वा हुनुपर्नेमा व्यक्ति बलशाली हुँदा पार्टीहरू अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्। कुनै व्यक्ति वा संस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी छैन। नेताहरूको ध्यान देश र जनताभन्दा सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित हुँदा मुलुकमा पटकपटक भएका राजनीतिक परिवर्तन तुहिएका छन्। मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने कार्यक्रम, विचार र सिद्धान्तमा होइन, कसले के पाउने ? को बढी शक्तिशाली हुने ? को प्रधानमन्त्री बन्ने कसलाई मन्त्री बनाउने ?यी र यस्ता विषयमा नेताहरूबीच हुने विवादले दलहरू गठन र विभाजनको दुश्चक्रममा फस्दै आएका छन्।  

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद। कोरोना भाइरसका कारण मुलुक आक्रान्त बनेका बेला त्यसबाट देशलाई कसरी मुक्त गराउने भनेर छलफलमा जुट्नुपर्ने सत्तारूढ दलका नेताहरू तीन महिनादेखिको प्रधानमन्त्री बन्ने ? कसलाई हटाउने ? कसलाई टिकाउने ? कसलाई गलाउने ? कसलाई फकाउने ? भन्ने विवादमा केन्द्रित छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसबाट मुलुक र जनतालाई जोगाउनभन्दा आफ्नो पद जोगाउने र पदमा पुग्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। पार्टीहरू कमजोर र व्यक्ति हाबी हुँदा संस्थाहरू अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन्।  

नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद पनि संस्थाभन्दा व्यक्ति हाबी हुँदाको परिणाम भएको प्राध्यापक लोकराज बरालको बुझाइ छ। ‘व्यक्ति हाबी हुँदा पार्टी वा संस्थाले निर्णय लिन सक्दैन,’ बराल भन्छन्, ‘अहिले नेकपाभित्रको अवस्था पनि त्यही हो। व्यक्तिवाद हाबी भयो र पार्टी निर्णय लिन नसकेर घुमेको घुम्यै छ।’

कोरोनाका कारण मुलुक आक्रान्त बनिरहेका बेला सत्तारूढ दल तीन महिनादेखि एउटै विषयमा अल्झिरहेका छन्। निर्णय गरिहाले पनि त्यसलाई नमान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा पार्टी विभाजन हुने त होइन भन्ने भय पनि नेकपामा छ। विरोधी धारणा र प्रवृत्तिले नेकपाभित्रको विवाद जटिल बन्दै गएको प्राध्यापक बरालको बुझाइ छ। माक्र्स र लेनिनको कुरा गर्ने अनि पार्टी निर्णय मान्दिनँ र पार्टीले निर्णय गर्ने होइन भन्ने परस्पर विरोधी धारणाले जता जोडे पनि नजोडिने परिस्थिति सिर्जना भएको टिप्पणी गर्दै बरालले भने, ‘जनताको पिरमर्का बुझ्ने यहाँ कोही भएन।’

नेपालमा कस्तो शासन व्यवस्था अपनाउने भन्नेमा पनि अझै अलमल र द्विविधा कायमै रहेको पनि कतिपयको बुझाइ छ। संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरे पनि अहिले न लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुसार मुलुक अघि बढेको छ, न त कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाअनुसारको भूमिका छ।  

कांग्रेसले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने र त्यहीबाट समस्याको समाधान गर्नेगरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि लामो संघर्ष गरेको बताउँदै नेता होमनाथ दाहाल भन्छन्, ‘कांग्रेसले संसद्को प्रभावकारिता बढाउन पनि सकेन। अहिलेको सरकार र सत्तारूढ दललाई यसमा विश्वास छैन।’ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको ‘कमाउनिस्ट’ जस्तो भएको बताउँदै दाहालले भने, ‘कोरोना भाइरसको संकटका बेला खरिद गरेको औषधिमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने संसारमा कहीं भएको छैन होला। दलहरूले संसार हँसाएका छन्।’  

छिमेकी मुलुक भारतमै जवाहरलाल नेहरू, भीमराव रामजी आम्बेडकरसहितका नेताहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गर्न र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले। त्यसैले त्यहाँ अनेकौं उतारचढाव आए पनि ७० वर्षदेखि नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। तर, नेपालमा संस्थाहरू निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू त्यसलाई कमजोर बनाउन लागिपर्दा पटकपटक भएका परिवर्तन नै संस्थागत हुन सकेको छैन।  

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र झगडाले पार्टी विभाजन गर्ने र जनादेशविपरीत मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुकलाई धकेल्ने क्रमले विगतदेखि नै निरन्तरता पाउँदै आएको छ। सत्ता र शक्तिका लागि सांसद खरिद–बिक्री र अपहरण, सुरासुन्दरी, पजेरोजस्ता काण्डैकाण्डले पनि राजनीतिप्रति जनतामा विश्वास र भरोसाभन्दा वितृष्णा जगाएको छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो अजेन्डा र कार्यक्रम वा निर्णय असफल हुँदा पनि लाजै नमानी जीवनभरि पदमा टाँसिने परम्पराले पनि राजनीतिप्रति जनतालाई विकर्षण गर्दै लगेको छ।  

बेलायतसहित लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गर्ने देशका नेताहरू आमनिर्वाचनमा आफू र आफ्नो दल पराजित भए त्यसबाट अलग हुन्छन्। आफूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। विश्वको शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको दुईपटक राष्ट्रपति बनेका बाराक ओबामा कार्यकाल सकिएपछि वकालत पेसामै फर्केका छन्। स्विट्जरल्यान्डमा सांसदलाई तलब छैन, बैठक भत्ताको मात्र व्यवस्था गरिएको छ। तर, नेपालमा पदमा रहँदा मात्र होइन, हटिसकेपछि पनि उनीहरूको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने अवस्था छ।  

राजनीतिलाई सेवा नभएर पेसाका रूपमा अँगाल्ने र पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएसम्म अहिलेको समस्या र विकृति कायमै रहने विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘नैतिकता, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कार्यक्रमसहित राजनीतिमा आउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जे कामका लागि आएको हो, त्यो सकिएपछि फेरि आफ्नै पेसामा फर्कने हो भने अहिलेको विकृति आउँदैन। राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति सम्मान बढ्छ।’ 

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ०१:५७ मंगलबार