पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद झाँगिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिदिए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग मात्र होइन, आफ्नै दल र सभामुखसँग समेत छलफल नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। यो कदमबाट विपक्षी राजनीतिक दल असन्तुष्ट बने। यो कदमले प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजनका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका जन्मायो। सरकारले अध्यादेश ल्याइहाले तुरुन्त जारी नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शीतल निवास पुगे।  

पार्टीभित्रको विवाद छल्न प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदको् अधिवेशन अन्त्य गरेर जनताको समस्या राख्ने थलो बन्द गरेकोमा असन्तुष्ट बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने पक्षमा पुगे। असार २३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू बैठकमा जुटे। विशेष अधिवेशन केका लागि भनेर बोलाउने बसेको बैठकमा विषय प्रवेश भयो। समाजवादीका नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोसहितका नेताले राज्य व्यवस्थाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई कारण बनाउने प्रस्ताव गरे। नागरिकता विषयलाई अघि सार्नुको पछाडिको कारण पनि उनीहरूले स्पष्ट पार्दै बैठकमा भनेका थिए, ‘समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको विपक्षमा आफ्नो दल रहेको स्पष्ट सन्देश जनता माझ पु¥याउनु छ। विगतदेखि आफूहरूले उठाएको नागरिकताको मुद्दामा कायमै छौं भन्ने पनि देखाउनुपर्नेछ।’

संविधान र प्रचलित व्यवस्था बाहिर गएर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरेको भन्दै फरक मत राखेको कांग्रेस पनि सोही विषयलाई लिएर संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने विषयमा सकारात्मक देखियो। तर, कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्राविधिक विषय बैठकमा उठाए। संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिसमेत भएर काम गरेका सिटौलाले संसद् बैठक विपक्षी दलहरूले माग गर्ने तर अजेन्डा सत्ता पक्षको पारित हुँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने धारणा राखे। थाती रहेका विषयलाई विपक्षी दलहरूकै अग्रसरतामा टुंगोमा पु¥याउने उनको धारणामा सहभागीहरू सहमत भएको एक नेताले जानकारी दिए।  

त्यसो भए के गर्ने त ? कांग्रेस सभापति देउवाले अर्को प्रस्ताव अघि सारे– अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने। त्यसमा समाजवादी पार्टी तयार भएन। एमसिसीका विषयमा पार्टीभित्र छलफल आवश्यक रहेको जनाउँदै समाजवादी पार्टीका नेताहरू देउवाको प्रस्ताव देखाएर अधिवेशन माग गर्न तयार भएनन्।  

जुन उद्देश्यका लागि विशेष अधिवेशन डाक्न माग गर्न खोजिएको हो त्यसका लागि समय परिपक्व नभइसकेको निष्कर्ष  

त्यसपछि संघीय कांग्रेसले सांसदले संसद्मा कोरोना महामारीसहितका विषयमा दर्ता गराएको सार्वजनिक महŒवका प्रस्तावमाथि छलफलको माग गर्ने प्रस्ताव ल्यायो। तर, त्यसमा पनि दुई दलबीच सहमति जुट्न सकेन। छलफललाई निरन्तरता दिने मात्र सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए। कुन मुद्दालाई आधार बनाएर संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको बताउँदै बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘जुन उद्देश्यका लागि विशेष अधिवेशन डाक्न माग गर्न खोजिएको हो त्यसका लागि समय परिपक्व नभइसकेको निष्कर्षमा हामी पुग्यौं।’  

परिपक्व समय भएन भन्नुको अर्थ के हो त ? ती नेताले भने, ‘नेकपाभित्रको विवाद।’ सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद सरकार परिवर्तन गर्ने चरणमा अझै पुगिनसकेकाले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि हतार गर्नुनपर्ने निष्कर्षमा विपक्षी दुई ठूला दल पुगेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतले भन्यो, ‘विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर तत्काल त्यसले परिणाम पनि नदिने र सत्तारुढ दल विभाजन र विवादमा विपक्षी दलहरू संलग्न भएको आरोप खेप्नुहुन्न भन्नेमा हामी सहमत भएका हांै। परिस्थिति हेरेर आवश्यकता अनुसार निर्णयमा पुग्छौं।’  

अब के गर्छ कांग्रेस ?  

‘नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर यो बैठक गर्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिको वैशाख १७ को निर्णयमा लेखिएको छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउनभन्दा सरकारको ध्यान भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा केन्द्रित भएको निष्कर्ष कांग्रेसको छ। तर, सत्तारुढ दलभित्रको विवाद बढ्दै गएर पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगे कांग्रेसले  प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै साथ दिन्छ त ?  

कांग्रेसले विगतदेखि नै वर्तमान सरकारका विषयमा उठाउँदै आएका प्रश्न र केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार पनि ओलीलाई सहयोग गरेर जाने सम्भावना कम रहेको दाबी एक नेताको छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका निर्णय उल्ट्याउनेदेखि संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका खुम्च्याउने भूमिका खेलेकाले ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेर अघि बढ्ने सम्भावना कम रहेको एक नेताले जानकारी दिए। तर, दुवै पक्षसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा नेताहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै ती नेताले भने, ‘त्यस्तो अवस्था आयो भने व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा मुलुक र पार्टी हितलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीले निर्णय लिनेछ।’

अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसी, अन्य विवादास्पद विधेयक, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटर जारी गरिएको नक्सा र त्यस अनुसारको भूमि फिर्ता ल्याउनेसहितका विषयमा आउने प्रस्ताव र प्रतिबद्धता अनुसार कांग्रेसले समर्थन र विरोध गर्ने ती नेताले बताए। ‘विगतमा पनि सत्ता साझेदारी गरेकाले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहसँग पार्टीका नेताहरूको सम्बन्धदेखि अन्य कुरा पनि निकट देखिन्छ,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘एमसिसीको विषयमा उहाँहरू विपक्षमा देखिनुभएकाले परिस्थिति फरक हुन पनि सक्छ।’  

जनताले पाँच वर्षका लागि कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीको भूमिकामा पठाएको भन्दै जनुसुकै परिस्थितिमा पनि पार्टी सरकारमा सहभागी हुन नहुने मत पनि कांग्रेसमा बलियो छ। मुलुकमा सरकार निर्माण हुनै नसक्ने अवस्थामा कांग्रेसले मुलुक र पार्टी हितलाई केन्द्रमा राखेर समर्थन र विरोध गरे पनि सरकारमै सहभागी भने हुन नहुने मत केन्द्रीय सदस्यहरूको छ। त्यही मतलाई आधार मानेर पार्टीको सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस पाँच वर्ष सरकारमा सहभागी नहुने दाबी गरेका थिए।    

सभापति देउवासहितका नेताहरूसँग नेकपाको दुवै पक्षका नेताले सम्पर्क बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले त देउवालाई बालुवाटारमै बोलाएर भेटेका थिए। ओली पक्षकै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि बुढानीलकण्ठ पुगेर देउवासँग छलफल गरेका थिए। दुवै भेट नेकपाभित्रको विवादसँग नजोडिएको दाबी देउवाले केन्द्रीय समितिको सम्पन्न बैठकमा गरेका थिए। तर, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद बढिरहेका बेला सभापति देउवाले ओली पक्षलाई भेटेर गलत गरेको दाबी गरे। प्रतिपक्षीले सत्तारुढ दलभित्रको पनि संस्थापन पक्ष (प्रधानमन्त्री) लाई भेटेर ठिक सन्देश नगएको जनाउँदै उनले भने, ‘कांग्रेस सत्तारुढ दलभित्रको संस्थापन पक्षको गोटी बनेको सन्देश प्रवाह भयो। त्यो गलत भयो।’  

ओली र दाहाल निकट विभिन्न तहका नेतासँग कांग्रेस नेताहरूको छलफल भइरहे पनि कुनै पक्षलाई सहयोग गर्ने वचन नदिएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति सधंै आकांक्षी रहेको बताउँदै नेकपाका एक नेताले भने, ‘देउवाको ठाउँमा कांग्रेस सभापति अर्को व्यक्ति हुन्थ्यो भने नेकपाभित्रको विवादले यसअघि नै नयाँ रुप लिइसक्थ्यो।’

सत्तारुढ दलभित्र कुनै अप्रिय अवस्था नआउने र नआओस् भन्ने कांग्रेसको चाहना रहेको बताउँदै पार्टी प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यस्तो अवस्था आयो भने पार्टीले ठिक ढंगले विश्लेषण गरेर उपयुक्त समयमा अनुकूल निर्णय लिनेछ। अहिले त्यस्तो अवस्था आएको छैन।’

प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०१:३७ शुक्रबार