३० श्रावण २०७७ शुक्रबार
राजनीति

मौद्रिक नीतिमा कांग्रेसको पाँच सुझाव

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौती आर्थिक पुनरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनीमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमतामा केन्द्रीत गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने जनाएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री एबं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत नेतृत्वमा गठन भएको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले बिहीबार मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयहरूमा सुझाव दिएको हो ।  

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकारमा सम्मेलन गर्दै समितिले महामारीले एकातिर बैंकहरूको निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी तरलता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको उल्लेख गरेको छ । उद्योग–व्यवसाय रुग्ण वा बन्द हुने अवस्थामा विप्रेषण भएको पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुनगई भुक्तानी सन्तुलनमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कांग्रेसको विश्लेषण छ ।

मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कर्जाको पुनर्संरचना, भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउन कांग्रेसले सुझाएको छ । कोभिड–१९ बाट अत्याधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम–व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूलाई आर्थिक राहत दिन पनि भनेको छ ।  

आपूर्ति श्रृंखला कमजोर भएको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिने सुझाउँदै उसले भनेको छ, ‘उद्योग व्यवसायहरू सुचारु गरी राख्न न्युनतम ब्याजमा संचालन पुंजी अधिकतम उपलब्धता गराउने ।’ अनौपचारिक क्षेत्र धेरैको रोजगारी गुमेकोले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, विमा, सीप र व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगारी प्रवद्र्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिएको छ ।  

पुनकर्जा कोषको आकार कम्तिमा दुई खर्ब पु¥याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन सुझाउँदै उसले भनेको छ, ‘अधिकांश ऋणीहरूले साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीआरआर, सीसीडी तथा रेपो जस्ता उपकरण मार्फत केन्द्रिय बैंकले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’

वित्तीय सुधारका लागि कम्तिमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरूलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउनुपर्ने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज बनाउन बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लिबोर पुल रेट र समयावधी, सीमामा पुनरावलोकन गर्न उसले सुझाएको छ । वित्तीय साक्षरता र अन्य अभियान मार्फत ग्रामीण नेपाली जनताको औपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँचको दर र दायरा फराकिलो बनाउन भनेको छ ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ २०:२८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App