सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अझै साम्य भएको छैन। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष आआफ्नै अडानमा कायम छन्। त्यसकारण स्थायी कमिटी बैठक रोकिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई राजीनामा गराइछाड्ने रणनीतिमा दाहाल पक्षीय नेता अडिग छन् भने दुवै पद नछाड्ने ओली मनस्थितिमा पनि कुनै फेरबदल देखिन्न। दुवै अध्यक्ष परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन लागिपर्दा स्थायी कमिटी बैठक मात्र होइन, आन्तरिक विवाद समाधान पनि पर सार्ने काम भएको छ।

बाढीपहिरोसहित प्राकृतिक विपत्सँगै नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि टरेजस्तो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र एवं प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा पार्टीभित्र देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘पार्टी एकताको चुँडिन लागेको डोरी अध्यक्षद्वयले जोड्ने र त्यसमा अन्य सबै कमरेडहरूको सकारात्मक साथसहयोग रहने विश्वासका साथ म बुटवल फर्किएको छु। पार्टी एकतालाई दुर्घटनामा पर्नबाट जोगाउँदै संवादको प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिका खेल्नुहुने सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ,’ पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पार्टी एकताले नै आजको शक्ति आर्जन भएको हो र पार्टी एकताको रक्षाबाट नै उज्यालो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। पार्टी एकताको रक्षाका लागि एकताको मूलमर्म र भावनाको अनुशरण गरौं। निषेध र उपेक्षाले पार्टी एकताको रक्षा हुन सक्दैन।’

पोखरेलले भनेजस्तो पार्टीको आन्तरिक विवाद सुल्झनेभन्दा सार्ने काम मात्र भएको असन्तुष्ट पक्षीय एक नेताले दाबी गरे। बैठक स्थगित गर्नु र विवाद केही समयका लागि पर सार्नुलाई समाधानका रूपमा बुझ्न नहुने तर्क गर्दै ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘उहाँ (ओली) ले विगतका गल्तीकमजोरी स्वीकार गरेर दुईमध्ये एक पद त्याग नगरेसम्म पार्टीभित्रको विवाद रहिरहन्छ।’ विवाद समाधान नभएर केही समय धकल्ने प्रयास भइरहेको स्विकार्दै उनले भने, ‘फागुनको विवाद वैशाखमा आयो, वैशाखको विवाद असारमा उठ्यो। अहिले फेरि त्यसरी नै टारे भदौमा उठ्छ। पार्टीभित्र उठेका विषय बैठकबाट समाधान गरेर नगएसम्म यो खिल पल्टेको घाउजस्तो बल्झिन्छ। यो समाधान होइन।’  

स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर दुवै पक्ष एकअर्कालाई गलाउन र स्थिति आफ्नो पक्षमा बनाउन लागिपरेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाइछाड्ने रणनीतिमा रहेको दाहाल पक्ष र दुवै पद कुनै हालतमा पनि नछाड्ने अडानमा रहेका ओली पक्ष दुवैका लागि परिस्थिति सहज छैन।

बैठक स्थगित गरेर दुवै पक्ष एकअर्कालाई गलाउन र स्थिति आफ्नो पक्षमा बनाउन लागिपरेको निकट नेताहरूको विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाइछाड्ने रणनीतिमा रहेको दाहाल पक्ष र दुवै पद कुनै हालतमा पनि नछाड्ने अडानमा रहेका ओली पक्ष दुवैका लागि परिस्थिति सहज छैन। ‘दुवै पद नछाड्ने ओली अडान र एउटाबाट हटाउने दाहाल पक्षीय अडान स्पष्ट छ,’ स्रोतले भने, ‘यो विषय दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछिको योजना र रणनीतिमा अझै दुवै पक्ष स्पष्ट भइसकेका छैनन्।’  

त्यसकारण ओली कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाको पुनव्र्याख्या गरेर दुवै पद नछाड्ने, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहितका विषयमा अर्को पक्षलाई चित्त बुझाएर जाने, महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व छाड्नेसहित विभिन्न विकल्पमा अर्को पक्षलाई मिलाउने प्रयासमा छन्। तर अर्को पक्ष त्यसमा अहिलेसम्म राजी हुने अवस्था देखिएको छैन।  पार्टी एकताको काम नसकिएकाले बाँकी समयमा महाधिवेशन हुने सम्भावना पनि नरहेको दाहाल पक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ। एकीकृत पार्टीको संगठित सदस्य कति हो भन्ने नेकपामा अझै अन्योल रहेको बताउँदै स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘सहमतिबिना वडादेखि केन्द्रसम्म संगठन अघि बढ्ने सम्भावना छैन। जो अल्पमतमा पर्छ उसले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन, सबैतिर सहमतिबाट महाधिवेशन सम्भव छैन अहिले।’ नेकपाले यही वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।  

दुईमध्ये एक पद छाड्नैपर्ने अडानमा अर्को पक्ष पुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गरेर पार्टी विभाजन गर्ने, मध्यावधि निर्वाचनमा जानेसहितका विभिन्न विकल्पमा ओलीले छलफल जारी राखेका छन्। संसदीय बहुमत कायम हुने अवस्थामा दलमा यो विषयलाई प्रवेश गराएर संसदीय दलमा फेरि चुनिएर प्रधानमन्त्रीको विषय टुंगो लगाउने रणनीतिमा ओली छन्। तर अहिलेसम्म ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउन नसकेको स्रोतको दाबी छ। ‘संसदीय दलमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने भयो भने ओलीले भोलिपल्ट नै दलको बैठक बोलाउँछन्,’ एक नेताले भने, ‘त्यहींबाट निर्णय गरेर अघि बढौं भन्न सक्छन्। तर अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था नदेखिएकाले बैठक टारिराखेका हुन्।’

आफूले राम्रो काम गर्दागर्दै पार्टीभित्रबाट मात्र असहयोग भएको बुझाइमा रहेका ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको विकल्पसहित छलफल अघि बढाएको निकट स्रोतको दाबी छ। तर २०४७ सालको संविधानले जस्तो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनमा जाने स्पष्ट अधिकार दिएको छैन। प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र संसद् विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो कमजोर देखेपछि ओलीले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न तहका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका छन् भने निकटकाहरूलाई पनि खटाएका छन्। अहिलेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन जान प्रधानमन्त्रीलाई सहज नरहेको विश्लेषण गरेको दाहाल पक्षले पनि कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ। कांग्रेसले दुवै पक्षलाई सहयोगको वचन नदिएको स्रोतको दाबी छ।  

प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा घट्दो लोकप्रियतासँगै कतिपय निकट नेताहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाड्न सुझाएको स्रोतको दाबी छ। अडानमा कायमै रहँदा लोकप्रियता पनि हट्ने र पद पनि छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि उनीहरुले ओलीलाई सचेत गराएका छन्।  

अर्का अध्यक्ष दाहालसहितको पक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएरै छाड्ने अडानमा कायमै छ। ओलीलाई अहिले फिर्ता बोलाउन नसके अहंकार थप बढ्ने विश्लेषण गरे पनि पार्टी विभाजित हुने त होइन भन्ने भय उनीहरूमा छ। यसअघि नै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधपछि त्यसलाई फिर्ता लिएका थिए। पार्टीले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिँदा ओली फेरि त्यही बाटोमा अघि बढ्ने त होइन भन्ने आशंका दाहाल पक्षलाई छ। ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए तत्कालीन माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएकासहित घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतले फिर्ता हुने आश्वासन दाहाल पक्षलाई दिएका छन्। यद्यपि उनीहरू अहिले दुवै पक्षलाई मिलाउन मध्यमार्गी भूमिकामा छन्। अहिले नै आफूनिकटका युवा विद्यार्थीलाई सडकमा उतारेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादको नारा उछाल्ने, पद र पावरको दुरुपयोग गर्न सक्ने भय पनि दाहाल पक्षमा छ। ‘पार्टीको बैठक राख्दा कुनै निर्णयमा नपुगी सुखै छैन। पार्टीले निर्णय गरेपछि फर्कने अवस्था हुँदैन,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अहिले दुवै पक्ष एकअर्काको कोर्टमा बल फाल्ने रणनीतिमा छन्।’  

स्थायी कमिटीले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय लिनुको अर्को विकल्प नभएको बतााउँदै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अहिले स्थायी कमिटी बैठक बसेर एउटा निर्णय लिन सकेन भने संयुक्त रूपमा बैठक बस्ने र निर्णय लिने अवस्था नेकपामा नआउन सक्छ।’  

त्यसैले त पार्टी स्थायी कमिटीमा मात्र होइन, सचिवालय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि स्पष्ट बहुमत रहे पनि निर्णय लिएर अघि बढ्न उनीहरूको हिच्किचाइरहेका छन्। अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले कारबाही गर्ने चरणमा पुग्दा अहिलेको अवस्था नै आन्तरिक समीकरणमा कायमै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने संशय पनि दाहाल पक्षलाई छ। तर, सत्तास्वार्थ, शीर्ष नेताहरूको उमेर समूह, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विगतको अनुभवले पनि पार्टी विभाजनको तहसम्म नपुग्ने सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘तर अहिलेको विवाद केही दिनभित्र नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।’

प्रकाशित: ३० असार २०७७ ०२:०१ मंगलबार