संघीय संसद्ले पछिल्लो एक वर्षमा महत्वपूर्ण ऐन, कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन सकेन । संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको सिकारमा संघीय संसद्को जारी अधिवेशन परेपछि दर्जनौ विधेयक अलपत्र परेका छन् । तर, संसद्मा बैठक भत्ताको रकम भने करिब सकिएको छ ।

गत वर्षको साउन महिनाबाट यही असारसम्मको बैठक भत्ताका लागि छुट्याएको रकम सकिएको छ । संसद् सचिवालयले बैठक भत्ताका लागि मात्र ७ करोड रूपैयाँ छुट्याएकोमा जेठ महिनासम्म ५ करोड ३० लाख रूपैयाँभन्दा बढी भत्तामा खर्च भएको छ । असार महिनाको विवरण आउन अझै बाँकी छ । संसद्, समिति, उपसमिति र विशेष समितिको बैठकमा दैनिक २ हजार रूपैयाँ भत्ता सांसदहरूले पाउने गरेका छन् ।  

संसद्का पदाधिकारी, सांसद र स्वकीय सचिवको कुल ४ करोड २७ लाख ८० हजार रूपैयाँ तलबमा गएको छ । पदाधिकारीको इन्धनमा एक वर्षमा ७० लाख खर्च भएको छ भने सांसदको आतेजाते र अनुगमन भ्रमण खर्चमा १ करोड खर्च भएको स्रोतको दाबी छ । भत्तामा भएको खर्च र कामको प्रभावकारिता हेर्दा सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै सचिवालयका अधिकारीले यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा छलफल अवश्यक रहेको बताए ।

कोरोना कालमा पनि उस्तै

सरकारले कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन गत चैतदेखि जेठसम्म मुलुकभर गरेको लकडाउनका बेला पनि सांसदले बैठकभत्ता लिन छाडेनन् । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि समितिका बैठकहरू धेरै संख्यामा बसे पनि त्यसले न ठोस निर्णय लिन सकेन । सरकारलाई संकट समाधानका लागि निर्देशित गर्न पनि संघीय संसद्को संसदीय समितिहरू असफल बनेका छन् । तर, राज्यको स्रोतसाधन भने निरन्तर प्रयोग भयो । कतिपय बैठकहरू त बस्नका लागि मात्र बसेका जस्तो देखिएका छन् । यसले संसद्प्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले राज्यका तीन अंगमध्ये संसद् एक महत्वपूर्ण अंग हो तर, सरकारले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

 ‘समितिका बैठक त बसेका छन् तर सरकारलाई खुसी मात्र पार्छु भन्ने उद्देश्य बोकेर समिति बैठक बस्ने हो भने उपलब्धि यस्तै हुन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘उद्देश्यहीन बैठकले भत्ता मात्र पचाउँछ तर काम देखिएको छैन।’ सबै समितिले काम नै नगरेका छैनन् भन्नु चाहिँ जायज नभएको भन्दै अर्का एक अधिकारीले भने, ‘संसदीय समितिमा हुने खर्च अनुसारको प्रभाव भने देखिएको छैन ।’ २०७४ को आम निर्वाचनपछि मुलुकमा धेरैखाले संकट आए पनि कुनै पनि समितिले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न सकेका छैनन् । जबकी संघीय संसद्को छ वटा अधिवेशन सकिएको छ । त्यतिमात्र होइन संसद् र संसदीय समितिप्रति सांसदकै त्यति मोह देखिँदैन । सो कारण संसदीय समितिका बैठकहरू मात्र होइन संसद्कै बैठक पनि पटकपटक कोरम नपुगेर स्थगित भएका छन् ।

 हाजिर गर्ने तर बैठकमा उपस्थित नहुने प्रवृत्ति सांसदमा बढ्दै गएको छ । प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले समितिका काममा सन्तुष्टि जनाउने ठाउँ भने नरहेको बताइन् । ‘सम्पूर्ण समितिले राम्रो काम गर्न सकेको छ भनेर भन्न त सक्दिन तर कुनै पनि काम भएन भन्ने कुरा पनि होइन,’ उनले भनिन् ‘एक÷दुई घण्टा छलफल पर्याप्त छैन लामो छलफल गर्नुपर्छ मितव्ययिता अपनाउनु पर्छ ।’ संसद्मा कामको हिसाव हेर्ने हो भने ५३ विधेयक प्रक्रियामा छन् । तीमध्ये संसदीय समितिमा दर्जनांै विधेयक अड्किएका छन् । समितिले बैठक बसेर निर्णय गर्न नसक्दा पनि भत्ताको रकम चढ्दै जाने तर काम नदेखिने गरेको छ । कुनै पनि समितिका बैठक दुई घण्टाभन्दा लामो बस्न नसकेको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । समितिमा लामो बैठक नबस्ने तर दुई घण्टामै बैठक सकिने अर्को दिन बोलाउँदै जाँदा भत्ता रकममा बढी खर्च भएको उनीहरूको तर्क छ । 

प्रकाशित: २६ असार २०७७ ०४:५४ शुक्रबार