२० श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

राहत खर्च पारदर्शी गर्न सर्वाेच्चको परमादेश

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीमा सरकारले वितरण गरेको राहत रकम पारदर्शी गर्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले राहत वितरण कसलाई कसरी वितरण गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो ।

लकडाउन अवधिमा दायर भएका रिटहरुमध्ये पहिलो फैसला सुनाउ‘दै सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई सो आदेश दिएको हो । अधिवक्ताहरू किर्तिनाथ शर्मा, मनिष श्रेष्ठ, प्रतिभा उप्रेती र सन्तोष भण्डारीले सरकारको राहत कोषमा जनताको करको रकम समेत परेकोले नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ का आधारमा समेत जनताले राहत खर्चबारे जान्न पाउने अधिकार रहेकोले खर्च पारदर्शी गराउन माग गर्दे वैशाख १२ मा रिट दायर गरेका थिए ।

विहिबारको सुनुवाईका क्रममा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा, मनिष श्रेष्ठ र प्रतिभा उप्रेती लगायतले राष्ट्रिय बजेटको रकम खर्चको विषयमा सम्बन्धित निकायले यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख पहिलो साता ८० करोड राहत वापत खर्च गरेको र असार पहिलो साता दश अर्ब रकम कोरोना भाइरस रोकथामका सन्दर्भमा खर्च भएको सार्वजनिक गरेका थिए । कुन आधार र प्रक्रियामा राहत वितरण गरिएको हो र राज्यका नियकाले कसरी खर्च गरेको हो सो को व्यहोरा सार्वजनिक गर्न पनि सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो ।  

रिटमा अधिवक्ता लुईंटेल समेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा सरकारले पेश गरेको प्रतिवेदनमा करोडौको रकम राहत वितरण गरेको जनाएकोले सो को विवरण समेत सार्वजनिक गर्न माग गरिएको थियो ।

सर्वाेच्चमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा १७,७९८ मेट्रिक टन चाम लकडानको २३ औं दिनसम्ममा राहतको लागि वितरण गरिसकिएको जनाइएको थियो जसअन्तर्गत ५७,४१२ मेट्रिक टन खाध्यान्न, १७,५३० मेट्रिक टन दलहन, ३१,३०० मेट्रिक टन तरकारी, ७,४८३ मेट्रिक टन फलफूल, १३३ मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ र रु तेह्र करोड पॉचलाख चौवन्न हजार बराबरको औषधी कच्चा पदार्थ र पचहत्तर करोड बाह्रलाख तीस हजार तयारी औषधी आयात गरिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो ।

सो बमोजिम राहत उपलब्ध गराइएका व्यक्तिको विवरण समेत जान्न पाउने अधिकार निवेदक लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भएको उल्लेख गर्दै सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन)  ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम  मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र सर्वसाधारणलाई समयमा नै त्यसको प्रतिफल उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको थियो ।

प्रकाशित: २५ असार २०७७ २०:०७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App