प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमतिमा पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि विभिन्न नेतालाई तर्साएर आफू टिकिरहने रणनीतिमा छन्। ओली पार्टी र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा सुधारभन्दा पनि फरक मत राख्ने नेतालाई मानसिक त्रास सिर्जना गरेर आफ्नो शक्ति र सत्ता टिकाउन सक्रिय देखिएका हुन्।  

पार्टीका नेताहरूलाई दबाबमा पार्न विभिन्न हत्कन्डा अपनाउँदै आएका ओलीले छिमेकी मुलुकदेखि राष्ट्रपति हुँदै विपक्षी दललाई पनि आन्तरिक विवादमा तान्ने काम गरेका छन्। पार्टीको कुनै तहबाट हुने बहुमत निर्णय अस्वीकार गर्ने संकेत गरेका ओलीले त्यस्तो निर्णयविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने धम्की दिँदै आएका छन्। विवाद समाधान गरेर पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन र जनादेशको सम्मान गर्न ओलीले चासो देखाएका छैनन्। उनले विवादलाई विषयान्तर गरेर पद जोगाउन लिम्पियाधुरासहित समेटेको नयाँ नक्सा जारी गरेकाले आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेको आरोप लगाए।

राष्ट्रवादको नारा दिएर पार्टीभित्रको विवाद मत्थर पार्न छिमेकी मुलुक भारतलाई समेत उनले ताने। कूटनीतिक मर्यादा र शिष्टताविपरीत ओलीले पार्टीको बैठक जारी रहेका बेला त्यहाँ विषय प्रवेश नै नगरी सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत भारतले आफूलाई हटाउन लागिपरेको आरोप लगाए।  

त्यसले पार्टी विवादलाई विषयान्तर गर्नभन्दा पार्टीका अन्य नेतालाई थप चिढ्याउने काम ग-यो। फागुनदेखि भित्रभित्रै झाँगिएको आन्तरिक विवाद थप मुखरित बन्यो। पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित शीर्ष नेताले एक मुखले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीको राजीनामा माग गरे। त्यसले ओली थप अप्ठेरोमा परे।  

पार्टी स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य आफ्नो विपक्षमा देखिएपछि ओलीले संसद्को जारी अधिवेशन अचानक अन्त्य गरिदिए। पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको छलफल र समझदारीविपरीत उनले गरेको संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्यले नेताहरूलाई थप सशंकित बनायो। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय स्थायी कमिटी बैठकले लिएमा अस्वीकार गर्ने बरु राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनसक्ने धम्कीसमेत उनले घुमाउरो भाषामा दिए। 

पार्टी एकता जोगाउँदै सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जनादेशको अपमान गरेर मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने दुई विकल्प ओलीसामु छन्।  

सात दशकपछि एकीकृत नेकपा विभाजन हुने र त्यसको अपजस आफूहरूले पनि बोक्नुपर्ने कुराले ओलीइतरका नेताहरू झस्किए। सरकारले यसअघि नै जारी गरेर फिर्ता लिएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन नदिन र आइहाल्यो भने स्वीकृत नगर्न असन्तुष्ट पक्षका नेताले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले तत्काल दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नआउने जनाउ दिए। तर, नेताहरूलाई दल विभाजनको त्रासले छाडेन। ओलीसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिले नै पुरानो नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएकाले उनीइतरका नेताहरूको आशंकालाई थप बल पु¥यायो। त र पनि असन्तुष्ट पक्ष ओलीले सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालन गर्न असफल भएको भन्दै पद त्याग गर्नुपर्ने अडानबाट पछि भने हटेको छैन।

असन्तुष्ट पक्षले ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि उनले निकट नेताहरूमार्फत दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव अघि सारे। आफूले छाड्नुपरे पनि समकक्षीलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्व नछाड्ने रणनीति उनले अपनाएका छन्।  

त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्रको विवादमा पटकपटक राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएका ओलीले यस पटक पनि उनलाई विवादमा पार्ने काम गरे। राष्ट्रपतिलाई उपयोग गरेर मुलुकमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनेसहित जुनसुकै निर्णय लिनसक्ने संकेत गर्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ भनिसकेका छन्।  

प्रधानमन्त्री ओलीका सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले बिजुलीको चालमा सदर गर्दै आएकी छन्। ओलीअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णय उनले स्वीकृत नगरेका उदाहरण पनि छन्। यस्ता घटनाले संघीय गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिको छविमा क्षति पुग्नसक्ने देखिएको  छ। त्यति मात्र होइन, ओलीले पार्टी  विवादमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि तानेका छन्। संवैधानिक परिषद्को बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटलाई पार्टीभित्रको सम्भावित विभाजन र नयाँ सरकार गठनसँग जोडेर प्रचार गर्ने काम ओलीनिकटबाट भएको छ। कांग्रेसले आफूलाई साथ दिने प्रचारमा ओली पक्षीय नेताहरू लागिपरेको बुझाइ देउवानिकट नेताको छ। तर, संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यका विषयमा समेत आफूलाई प्रधानमन्त्रीले जानकारी नगराएको भन्दै देउवाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।  

‘एमसिसीलाई हाउसमा पेस गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले मान्दै मानेनन्, अब कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राखौं अनि कांग्रेस र हामी मिलेर एमसिसीलाई बैठकको अजेन्डा बनाऔं। भोटिङमा लगेर बहुमतबाट पारित गरौं,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै देउवाले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका थिए, ‘मलाई एमसिसी पास गरौं भनेर पठाएको भोलिपल्टै कसैलाई थाहा नदिई संसद् अधिवेशन पो अन्त्य गरे। ओलीले मलाई ठगे।’  

ओलीको निमन्त्रणामा देउवा असार १७ गते साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए। संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ फेरि असार २१ गते देउवालाई भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए। भेटमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालसमेत सहभागी थिए। रिजालले देउवा–नेम्वाङ भेटमा सरकार गठन र विघटनका विषयमा छलफलै नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्। तर, यो भेटलाई लिएर नेकपाभित्रको विभाजनपछिको नयाँ सत्ता समीकरणसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्।  

ओलीले अन्य नेताहरूलाई तर्साउन विभिन्न हत्कन्डा अपनाएको जनाउँदै ओलीइतर एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘यस पटक उहाँ (ओली) ले प्रयोग गरेका सबै कार्ड काम लाग्दैनन्।’ पार्टीका नेताहरूलाई विभिन्न बहानामा अलमल्याएर ओलीले अहिले पनि षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेको भन्दै ती सदस्यले भने, ‘अब पार्टी एकतालाई जोगाउँदै सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जनादेशको अपमान गरेर नयाँ जनादेशमा गएर मुलुकलाई भडखालोमा हाल्ने दुई विकल्प मात्र उहाँसामु बाँकी छन्।’  

मंगलबार पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन ओली र दाहालबीच करिब ३ घण्टा छलफल भए पनि सहमति भने निस्किएन। बुधबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकअघि दुई अध्यक्षबीच छलफल गरी सहमति खोजिने स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: २४ असार २०७७ ०२:३३ बुधबार