२८ श्रावण २०७७ बुधबार
राजनीति

प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिलाई शिर्षक मिलाएर मासिक सुविधा

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७५ कार्तिक १ गतेदेखि सेवा सुविधा नपाएका प्रदेश न. ५ का जनप्रतिनिधिहरुले बृद्धि सहितको सेवा सुविधा पाउने भएका छन्।  कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र धारासायी भएको बेला प्रदेशसभाले भने जेठ १४ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरेको थियो।  

यसअघि पारिश्रमिकका रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा कानुन संशोधन गरि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पहिलेभन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म सुविधा दिने गरि सत्तासिन र विपक्षी सांसदहरुले एकै स्वरमा कानुन पारित गरेका हुन।  प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रनिधिलाई कामको बोझ धेरै भएकाले सुविधा आवश्यक भएको बताउँदै आएका थिए।  मुख्यमन्त्री सहित मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्तासिन सांसद सबैको एक मतमा जनप्रनिधि सम्बन्धी विधेयक पारित भएर लागू  भएको हो।  

सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने भन्दै प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा रोकिएको थियो।  प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले जेठ २९ गते सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणित गरेपछि विधिवत रुपमा प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तह र १२ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले सुविधा उपभोग गर्न पाउने भएका छन्।  

जिसस प्रमुख र उपमहानगरपालिका प्रमुखको ५८, नगरपालिका प्रमुखले ५१ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक रुपमा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।  यसका अतिरिक्त इन्धन, बार्षिक चाडपर्वखर्च, बैठक, भ्रमणभत्ता र विमा सुविधा पनि छ।  

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगर र उपमहानगर र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिक रुपमा सुविधा पाउने गरि विधेयक तय गरिएको छ।  जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र महानगर/उपमहानगरको प्रमुखले मासिक रुपमा ५८ हजार, नगरपालिका प्रमुखले ५१ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।  यातायात सुविधा, टेलिफोन, मोबाईल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाई, बिशेष सुविधा सहित १४ शिर्षकमा मासिक रुपमा यो सुविधा दिइने छ।  यसका अतिरिक्त सवारी इन्धन वापत प्रति महिना १ सय २० लिटर, त्रैमासिक रुपमा मोविल ५ लिटर, चाडपर्व वापत बार्षिक १५ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता  २ हजार, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ अमेरीकी डलर तथा १० लाखको भ्रमण विमाको सुविधा दिइएको छ।  गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरुको भ्रमणभत्ता वाहेक अन्य सुविधा बराबर छ।   महानगर/उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखले मासिक ५२ हजार सुविधा लिनेछन्।  भने सवारी इन्धन, मोविल र अन्य सुविधा पनि त्यहि रुपमा छ।  जिसस उपप्रमुखले ५३ हजार मासिक रुपमा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।  

जिसस सदस्यहरुले भने मासिक २१ हजार रुपैयाँ र चाडपर्व बापत एकमुष्ट १० हजार, बैठकभत्ता प्रतिदिन एक हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ६ सय, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता १ सय २५ अमेरीकी डलर र १० लाखको भ्रमण विमा सुविधा पाउने छन्।  महानगर/उपमहानगरका उपप्रमुखले ५२ हजार, नगरपालिका उपप्रमुखले ४५ हजार, गाउँपालिका उपाध्यक्षले ४२ हजार मासिक रुपमा सुविधा लिनेछन्।  गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखकै हैसियतामा सवारी इन्धन मासिक १ सय २० लिटर, त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल, भ्रमणभत्ता तथा भ्रमण विमाको सुविधा रहेको छ।  जनप्रतिनिधिहरुलाई मासिक रुपमा दिइने इन्धनवापत र यातायात सुविधा भनेर छुट्टै १२ हजार रुपैयाँ दिइएको छ।  जुन एउटै सुविधाका लागि दिइएको दोहोरो सुविधा हो।  

वडाध्यक्षले ९ वटा शिर्षकमा मासिक २० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्षले १८ र गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार सुविधा पाउने कानुन छ।  गाउँपालिका अध्यक्षको सुविधा महानगर/उपमहानगर र नगरपालिका अध्यक्षको भन्दा धेरै सुविधा छ।  यसका साथै जिसस सदस्यले मासिक रुपमा २१ हजार, गाउँकार्यपालिका सदस्यको २० हजार, सदस्यहरुले १० हजार ५ सय, नगरपालिका कार्यपालिका सदस्यले १८ हजार र सदस्यले ११ हजार, महानगर/नगरपालिका कार्यपालिका सदस्यले २० हजार, सदस्यले मासिक १३ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन्।  कोरोना महामारीका बेलामा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने कानुन प्रदेशसभाबाट पारित हुनुले जनताको समस्यालाई आत्मसाथ गर्न नसकेको भन्दै सरकार र सांसदहरुको आलोचना गरिएको छ।  

कोरोना महामारीका बेला जनताको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा आफ्नो सुविधा बढाउने काम गलत भएको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. माधव पन्थीले बताए।  ‘जनप्रतिनिधिले जनताको सुरक्षा र आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, सुविधाभोगी भएर कानुन बनाउनु गलत छ’ उनले भने।   सरकारका प्रवक्ता तथा भौतीक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने जनताको कामममा खटिने जनप्रनिधिलाई न्यूनतम खर्च व्यवस्थापन गर्ने गरि कानुन निर्माण गरिएको बताए।  उनले जनप्रतिनिधिको दैनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कानुन ल्याइएको बताए।  

वडाअध्यक्षको सुविधा कटौती गर्न ऐन संशोधन गरिदै  

प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय तहका जनप्रनिधिको सुविधा सम्बन्धी कानुनको नागरिक तहबाट विरोध भएपनि राजनितिक तहबाट भने कुनै विरोध भएको छैन।  नागरिक तहबाट शिर्षक बदलेर सुविधा लिएको भन्दै आलोचना भएपनि सरकारले आवश्यकताकै आधारमा सुविधा ल्याइएको बताउँदै आएको छ।  नगरपालिका र गाउँपालिका वडाअध्यक्षको सुविधा अमिल्दो देखिएकाले केहि शिर्षक हटाउने गरि कानुन संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश गरिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए।  

नगरपालिकाका वडाअध्यक्षले पाउने १० हजार र गाउँपालिका वडाअध्यक्षको ४ हजार सुविधा कटौती गर्ने गरि प्रदेशसभामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ संशोधन गर्न लागिएको हो।  

 

प्रकाशित: २२ असार २०७७ १४:२६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App