स्थानीय तहका पदाधिकारी लगायत जनप्रतिधिलाई पारिश्रमिक जत्तिकै हुनेगरि बिभिन्न शिर्षकमा सेवा सुविधा बढाइएको छ। सर्वोच्व अदालतले जनप्रतिनिधीलाई तलव सुविधा दिन नमिल्ने भनेर रोकलगायका कारण ऐन शंसोधन गरेर विभिन्न शिर्षकमा पहिले उल्लेख गरिएको पारिश्रमिक वरावर नै पुग्ने गरि सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश शभाको बैठकले विभिन्न शिर्षकमा सुविधा बढाएको ऐनमा गरिएको शंसोधन विधेयक पारित गरेको छ।स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन शंसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७६ प्रदेश शभाको बिधायन तथा प्रदेश मामिला समितीले गरेको समान्य शंसोधन पछि शभाले पारीत गरेको हो।

यस अघि  २०७५ जेठ महिनामा पारित भएको स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा वडा अध्यक्ष, नगर प्रमुख,उपप्रमुख, अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितीका संयोजक लगायत पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक तोकिएको थियो। सर्वोच्व अदालतले जनप्रतिनिधीलाई पारिश्रमिक दिने संविधानको प्रावधान विपरित भन्दै  खारेज गरेको थियो। ऐन शंसोधन गरेर बिभिन्न शिर्षकमा पारिश्रमिक जत्तिकै पुग्ने गरि सेवा सृुविधा राखिएको छ।  बैठक भत्ता, यतायात, ईन्धन, खानेपानी, बिजुली, पत्रपत्रिका, ईन्टरनेट, भ्रमण, अनुगमन लगायतका शिर्षकमा सेवा सुविधा राखेर पहिले तोकिएको पारिश्रमिक जत्तिकै पुगाइएको छ।

बैठक भत्ता महिनामा ४ पटक सम्म, ईन्टरनेट, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, भ्रमण, अनुगमन लगायतका सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको। यसैगरि बैठकमा आउँदा यतायात खर्च, ईन्धन खर्च पाउने सुविधा रहेको छ।‘ तलव सुविधाको ठाउँमा केहि शिर्षक व्रेकडाउन गरेर सेवा सुविधा भन्ने उल्लेख गरेर तोकिएको पारिश्रमिक वरावर पुग्ने बनाइएको छ’प्रदेश शभाका एक सदस्यले भने।

प्रकाशित: २१ असार २०७७ १३:०८ आइतबार