प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदको सहभागिताबिनानै कर्णाली प्रदेशको छैटौं अधिवेशनको २३ बैठक शनिबार सुरु भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गरेको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि डल्लो बजेट ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले असार ११ र १२ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।

संसद् सञ्चालनका लागि भएका छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद सदनमा उपस्थित भएका थिएनन् । राप्रपाकी सांसद र सत्तापक्षका सांसद मात्र सदनमा सहभागी थिए । संसद् सञ्चालन हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल राप्रपाकी सांसद शोसिला शाहीले विपक्षी दलबिना बैठक सञ्चालन गर्नुको कारण सभामुख राजबहादुर शाहीसँग प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले आफ्ना धारण राख्दै गर्दा माइकसमेत काटिएको थियो । गल्ती नसच्याउँदासम्म संसद्मा सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेसले जनाएको ।

‘हिजो यो अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई थियो,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘जतिबेला कर्णाली योजना आयोग थिएन।’ यतिबेला कर्णाली योजना आयोग भएकाले उक्त अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षबिना सञ्चालन भएको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई रोस्ट्रममा सभामुख शाहीले तीनपटक बोलाएका थिए ।

उक्त बैठकमा बोल्दै सत्तापक्ष सांसद अमरबहादुर थापाले दैलेखप्रति सरकारको दृष्टिकोण नकारात्मक भएको बताए । बजेट विनियोजनमा सन्तुलित नभएको उनको भनाइ छ । जनता र निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा बजेट नबनाएर पहुँचको आधारमा बजेट बनेको उनले बताए । त्यस्तै अर्का सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले करिब १७ लाख जनसंख्यामा पाँच लाखजतिसम्म मात्र मास्क पुगेको हुन सक्ने बताए । पैसाले अर्थ नराख्नै भने भने योजनाअनुसार रकम खर्च गर्नुपर्ने बताए । ‘महामारीका नाममा बजेट भने पनि अन्य क्षेत्रलाई लाभान्वित हुने गरी डल्लो बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘महामारीका लागि बजेट छैन ।’ यस्तो बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रित गरेको थियो । साथै शनिबारको संसद् बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका थिए ।

प्रकाशित: २० असार २०७७ १०:४० शनिबार