स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । गाउँसभा, नगर सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चैतमै संसदमा दर्ता भएपनि विहीबार मात्रै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विधेयक प्रस्तुत हुनुअघी नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्का र जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले उक्त विधेयक माथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । तर सो सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सुविधा सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाइएको हो ।

यसअघि सर्बोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तलब तोकेर दिन नमिल्ने भन्दै सुविधा खारेज गरिदिएको थियो । सर्बोच्चको सो निर्णयपछि गण्डकी प्रदेशसहित अन्य ६ प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले कात्तिकबाट स्थानीय सुविधा पाएका छैनन् । तर प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिले भने सुविधा लिइरहेका छन् । प्रदेश १ मा तलब, भत्ता नभनी शीर्षक छुट्याएर सुविधा दिएकाले सर्बोच्चको आदेशले त्यहाँ नभेट्दा सुविधा नरोकिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले हाल ल्याएको विधेयक पहिलेको भन्दा सुविधा थपेर ल्याइएको छ । हाल ल्याइएको विधेयकमा महानगरपालिकाका प्रमुले ६ शीर्षकमा मासिक ६६ हजार प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यसअघी महानगरको प्रमुखले ४३ हजार प्राप्त गर्थे । त्यस्तै उपप्रमुखले ६० हजार, महानगरको वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यले २७ हजार र नगरसभा सदस्यले १५ हजार बराबरको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । जनप्रतिनिधिले ईन्धन, मोविल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, चाँडपर्व खर्च र विमाको सुविधा प्राप्त गर्ने विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले कुल ६१ हजार र उपप्रमुखले ४८ हजार र समितिका सदस्यले मासिक २६ हजार बराबरको सुविधा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यसअघी प्रमुखले ३८ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार र सदस्यले ११ हजार पाउँथे ।

यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखले ५२ हजार ५ सय, उपमेयरलाई ४७ हजार, वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगर सभा सदस्यले १३ हजार प्राप्त गर्नेछन् । यसअघी नगर प्रमुखले ३५ हजार प्राप्त गर्थे ।

गाउँपालिका अध्यक्षले ८ शीर्षकमा मासिक ४८ हजार, उपाध्यक्षले ६ शीर्षकमा ४३ हजार वडाध्यक्षले २३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक १९ हजार ५ सय र गाउँसभा सदस्यलाई १२ हजार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघी अध्यक्षको ३१ हजार र वडाध्यक्षले १८ हजार प्राप्त गर्थे ।

प्रकाशित: १९ असार २०७७ १०:०८ शुक्रबार