आगामी आर्थिक वर्षका संघीय र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेर बजेट ल्याएका छन। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमणले देशको अथतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेटमा आगामी वर्षका लागि प्राथमिकता फेरिएका छन्। विगतमा सडक, खानेपानी, सिंचाई, विद्यालयलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा बढी बजेट विनियोजित गर्ने गरेपनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको भनाइ छ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय सरकारले कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम, व्यवस्थापन र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छन्। कोरोना संक्रमणको कारण भारतबाट सुदूरपश्चिममा फर्केका लाखौं युवाहरूलाई कृषि उत्पादन र रोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोेजन गरिएको बताइएको छ।  

‘सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई कम गर्न र बच्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन्’ गाउँपालिका महासँघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले भने, ‘कोरोनाले निम्त्याएको संकटसँग लड्नसक्ने गरेर स्थानीय सरकारले नीती तथा कार्यक्रमका साथै बजेट ल्याएका छन्।’ भारतबाट करिब ८ लाख युवाहरू सुदूरपश्चिममा फर्केकाले उनीहरूलाई कृषि उत्पादनमा जोड्ने गरि स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिएका छन्।

सुदूरपश्चिममको एक मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाले अगामी वर्षका लागि एक अर्ब ६३ करोड ८२ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ। चालुतर्फ ८५ करोड र पूँजीगत ७८ करोड ८२ लाख रूपैया बजेट रहेको छ। उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकता दिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादृुर वडले बताए। ‘भारतबाट आएका  युवालाई तीन तहका सरकारको समन्वयमा गाउँमा रोजगारी सिर्जन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘युवालाई रोजगारीमा जोडन कृषी र रोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छौं।’  

क्ञ्चनापुरको भीमदत्त नगरपालिकाले अगाामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ४६ करोड बजेट ल्याएको छ। नगरपालिकाले स्वास्थ्य, कृषी, रोजगार र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताए। ‘कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न संकटलाई मध्यनजर गरेर भारतबाट फर्केका युवालाई रोजागरीमा जोड्ने गरेर स्वास्थ्यका साथै कृषि, उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने। बजेटमा एक सहकारी एक उत्पादन, गरीब पहिचान, एक वडा एक उत्पादन, खेलकुदलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नगरप्रमुख विष्टले बताए।  

उता कैलालीका गोदावरी, घोडाघोडी, टिकापुर, गौरिगंगा, लम्की चुहा नगरपालिका तथा कञ्चनपुरका बेदकोट, झलारी, कृष्णपुर, पुनर्वास नगरपालिका, वेलौरी नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाले पनि कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको संकटलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारमुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन्।  

‘स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छौं,’ घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममता चौधरीले भनिन्, ‘भारतबाट फर्केका युवालाई कृषि उत्पादन र विकासमा संलग्न गराउने योजना छ।’

यो प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले पनि कोरोना संक्रमणका कारण विगतभन्दा अगामी वर्षको बजेटमा प्राथामिकता परिवर्तन गरेका छन्। सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथामिकता दिएको बताएका छन्।  

बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ करोड १३ लाख  रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन प्राथमिकतामा राखेको उपाध्यक्ष लीला विष्टले बताइन्। कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनका लागि गाउँपालिकाले नीति लिएको उनले बताइन्। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि, आइसोलेसन निर्माणका र स्वास्थ्य, शिक्षा सुधारको लागि बजेट ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताए।

पाटन नगरपालिकाले भने स्वास्थ्य, कृषिलाई जोड दिएको छ। कोरोना भाइरसको कारण विगतभन्दा केही फरक खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको नगरप्रमुख केशवबहादुर चन्दले बताए। ‘पाटनमा १५ शड्ढयाको अस्पताल, २४ सैं घण्टा एम्बुलेन्स सेवा र युवाहरूको लागि व्यवसायिक कृषि खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ’ उनले भने।  

कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न स्थानीय तहले जोड दिएका छन्। स्थानीयको आवश्यकता अहिलेको परिस्थिती अनुसारको कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएको स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन्। तर सबैलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने बजेट स्थानीय तहसँग नभएकाले नगरसभामा पेस गरेका सबै कार्यक्रम लागू हुन नसक्ने नागरिक समाज बैतडीका सचिव कर्ण दयालले बताए।  

दार्चुलाको महाकाली नरपालिकाले बेरोजगारी युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ। ऋण उपलब्ध गराउँदा व्याज नलिने उक्त कार्यक्रममा उल्ले गरिएको छ। वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा ऋण उपलब्ध गराउन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको नगरप्रमुख हंसराज भट्टले बताए।  

बेरोजगार तथा सीपयुक्त जनशक्तीलाई ‘मेरो सीप र श्रम, मेरो माटो’ कार्यक्रममा आवद्ध गराएर करिब पाँच सय युवालाई ‘नगरप्रमुख रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत् कम्तिमा ३ महिना रोजगार उपलब्ध गराउने कार्यक्रम नगरसभामा पेस गरिएको नगरप्रमुख भट्टले बताए।

प्रकाशित: १९ असार २०७७ ०४:४५ शुक्रबार