२८ श्रावण २०७७ बुधबार
राजनीति

प्रदेश सरकारद्वारा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन विधेयक प्रस्ताव

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने विधेयकलाई बिहीबार प्रदेश सभामा टेबल गरेको छ। गाँउपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका एवं जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई सुविधा दिने उद्देश्यसहित ‘सुविधा विधेयक’ टेबल गरिएको हो। विधेयकले गाँउपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका एवं जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई छुट्टाछुट्टै सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले स्थानीय तहमा खर्चको भार थुप्रिने छ।  

विधेयक कार्यान्वयनमा आए महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरको सुविधा स्वरुप मासिक झण्डै १ लाख रुपैयाँ भन्दा भत्ता पाउने छन्। टेबल गरिएको विधेयकमा महानगरका मेयरले सवारी इन्धन स्वरुप १२० लिटर मासिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यातायात सुविधा अन्तर्गत १५ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट सुविधाको लागि प्रति महिना ५ हजार, टेलिफोन तथा मोवाईल रिचार्ज सुविधा स्वरुप ५ हजार रुपैयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।  

अतिथि सत्कारको लागि १४ हजार, अनुगमनको लागि १३ हजार, समन्वय र सहजीकरण सुविधा तर्फ १४ हजार, चाडपर्व सुविधा वार्षिक ३५ हजार, बैठक भत्ता(प्रतिभत्ता) १ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २ हजार ५ सय, विदेश भ्रमण १७५ डलर उपलब्ध हुने उल्लेख छ।  

वडाध्यक्षलाई समेत भत्ता सुविधा उपलब्ध हुने छ। विदेश भ्रमण गर्ने वडाध्यक्षले १२५ डलर दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पनि महानगरपालिका सरह नै भत्ताको सुविधाको टेबल गरिएको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्तास्वरुप जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले १७५ डलर व्यवस्था हुने उल्लेख छ।  

पदाधिकारी तथा सदस्यले विदेश भ्रमण गर्दा भारतको चेन्नई, हैदरावाद, बैंगलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकता र बंगलादेशको ढाका र चटगाँउ बाहेक भारत र बंगलादेशको अन्य स्थानमा रात विताउनु पर्दा माथि उल्लिखित दरको पचास प्रतिशित रकम मात्रै दिईने उल्लेख छ।  

‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ बमोजिम मासिक सुविधा नपाएका पदाधिकारी वा सदस्यले सो सुविधा नपाएको मितिदेखिमात्र यस ऐन बमोजिमको सुविधा पाउनेछन्।’ उल्लेख छ। टेबल गरिएको विधेयकप्रति गण्डकी प्रदेश लेखा समितिका संयोजक एवं नेपाली काँग्रेसका कुमार खड्काले विधेयक गलत समयमा ल्याएको उल्लेख गरे। उनीसँगै समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। आचार्यले सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको जनप्रतिनिधिको सुविधा खारेज गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तै प्रकृतिको विधेयक ल्याउने काम गर्न नहुने जिकिर गरे।  

प्रकाशित: १८ असार २०७७ १८:१९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App