प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयकले प्रस्ताव गरेको विषयले निजी क्षेत्रलाई समस्या पार्ने भए आफू छलफल गर्न तयार भएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीसँग सोमबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित अख्तियारको तेस्रो संशोधन विधेयकले उद्यमी, व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भए त्यसको स्पष्ट जानकारी सरकारलाई दिन परिसंघलाई सुझाए। प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको परिसंघले जनाएको छ।

परिसंघले भेटमा अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गरी अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको छ।

परिसंघले विशेष गरी कर्जाको ब्याज कटौती र पुनर्संरचनाका व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै, हालै प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ ले निजी क्षेत्रलाई उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको छ। बन्दाबन्दीको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा पनि सरकारबाट निजी क्षेत्रका लागि स्पष्ट धारणा नआएकाले समस्यामा परेको अवगत गराएको परिसंघले जानकारी दिएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्न निश्चित समयसिमा तोकी महिला तथा बालबालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने १५ लाखसम्मको निक्षेप बिनाझन्झट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ। यस्तो व्यवस्था भए आन्तरिक लगानी वृद्धि भई पुँजी निर्माण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा छ।

बाह्य लगानी प्रोत्साहित गर्न गैरआवासीय नेपालीले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा ल्याउने लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ। यसले देशमा बाह्य पुँजी भिœयााउन सहज हुने र देशमा लगानी वृद्धि भई थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने परिसंघको धारणा छ।

विद्यमान उद्योग, व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनका केही झन्झटिला प्रक्रियालाई केही वर्षका लागि खुकुलो बनाई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न परिसंघले माग गरेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा उद्योगले खपत गरेको विद्युत्को बिलमा प्रिमियम जोडी बिल जारी गर्ने गरेको गुनासो परिसंघको छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले अनौपचारिक क्षेत्रको निष्कृय पुँजी परिचालन गर्ने परिसंघको सुझाव राम्रो रहेको भन्दै चेकबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने धारणा राखेको परिसंघले जनाएको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०३:०१ मंगलबार