प्रतिनिधिसभाले निसान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा सहभागी सबै राजनीतिक दल हालै जारी नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेगरी आएको संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सहभागी सबै २ सय ५८ जनाले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताको विषयमा सबै एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिएका छन्। मतदान भइसकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालेसंशोधन विधेयक तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गरेका थिए। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ।

प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या २सय७५ मध्येविजयकुमार गच्छदार, अफताब आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन्। तीबाहेक १२ जना सांसद शनिबारको बैठकमा अनुपस्थित थिए। अमृतादेवी अग्रहरी, गोपालबहादुर बम, दुलारीदेवी खत्वेनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्रकुमार चौधरी, प्रमोद साह, शिवकुमार मण्डल, सरिता गिरी, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल र ज्ञानकुमारी छन्त्याल बैठकमा अनुपस्थित रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। उनीहरु राजधानीबाहिर रहेको र लकडाउनका कारण उपस्थित हुन नसकेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सभामुखले आवश्यक परेमात्र निर्णायक मतदान गर्ने परम्परा छ।

संसद् बैठक दिउँसो निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा ढिलोगरी सुरु भएको थियो। बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताले भाग लिएका थिए। दफाबार छलफलपछि संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। सरकारले जेठ ९ गतेसंविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि अहिले दोस्रोपटक संशोधन भएको हो। यसअघि एकपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ भने एकपटक संशोधन प्रस्ताव विफल भएको थियो।

संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट मधेसी, महिला, दलित, जनजातिको माग सम्बोधन गर्न तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोजमै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। संविधान जारी भएपछि असोज २५ गते केपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले उक्त संशोधनलाई हेरफेरसहित पेस गरेको प्रस्ताव २०७२ माघ ९ गते दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएको थियो।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेस केन्द्रित दलले त्यसमा पनि चित्त नबुझाएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौमा संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको थियो।तर तत्कालीन नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएपछि उक्त प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ समर्थन पुगेन। सत्तासाझेदार कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका साथै मधेस केन्द्रित दुई दलले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेपनि दुईतिहाइ बहुमत नपुग्दा प्रस्ताव असफल भएको थियो।

भारतसँग चाँडै वार्ता : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका विषयमा भारतसँग चाँडै वार्ता हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकबाटसंविधान संशोधन विकेयक पास भएपछि बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग वार्ताबाट भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रियताको पक्षमा देश एकजुट रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा यो बहुमत राम्रो कुरा हो।सिंगो देश एकजुट भएको छ।अब भारतसँग छिट्टै वार्ता हुनेछ।’

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ ००:५४ आइतबार