नेपाली काँग्रेसले नयाँ अद्यावधिक नक्शा संविधानको अनुसूची–३ मा समाविष्ट भएपछि कालापानी क्षेत्रमा नेपालको निर्बाध हक स्थापित गर्नका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत उक्त संविधान संशोधनको प्रस्ताव आज संसद्बाट पारित गर्ने कार्यसूची छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले आज विज्ञप्तिमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको नक्शा पारित हुनुसँगै भूमि फिर्ताको राष्ट्रिय अभियान दोस्रो चरणमा प्रवेश हुने र राष्ट्रियताका प्रश्नमा यो राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ।
साथै काँग्रेसले देशका विभिन्न ठाउँमा केही दिनयता भइरहेका प्रदर्शनलाई कोरोनाविरुद्धको सङ्घर्षमा सरकारको कमजोरीप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशका रूपमा टिप्पणी गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदर्शनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै कुनै पनि ढङ्गले बल प्रयोग गर्ने कार्य नगर्न भनिएको छ।
काँग्रेसले पिसिआर परीक्षण व्यापक गर्न, स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न, क्वारेन्टिनलाई मापदण्डयुक्त बनाउन र विदेशमा अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीको यथाशीघ्र उद्धारका लागि सरकारसमक्ष युद्धस्तरमा कार्य गर्न पुनः माग गरेको छ।
यसैगरी प्रवक्ता शर्माले काँग्रेस केन्द्रीय समितिको यही जेठ २६ गतेको बैठकले निर्णय गरेअनुरुप आगामी असार २ गते केन्द्र, सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र विदेशस्थित दूतावासमार्फत पनि सरकारलाई एकसाथ विशेष ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ ०८:५९ शनिबार
