नेपालको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा राख्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा मतदान हुने भएको छ।  लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटी जारी नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेगरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ।  

सत्तारुढ नेकपाले अनिवार्य उपस्थितिका लागि सांसदलाई ह्विप लगाएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि अनिवार्य उपस्थितिका लागि शनिबार बिहान ह्विप जारी गर्ने भएको छ।  

जेठ ९ गतेसंविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि संसद्का विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै पारित गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ।  संविधान संशोधन विधेयकमाथि शनिबारको बैठकमा दफाबार छलफल गर्ने र विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ।  प्रतिनिधिसभाको बैठक शनिबार १ बजे डाकिएको छ।  बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाले अनिवार्य उपस्थितिका लागि सांसदलाई ह्विप लगाएको छ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि अनिवार्य उपस्थितिका लागि शनिबार बिहान ह्विप जारी गर्ने भएको छ।  कांग्रेस सेचतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन गरेकाले सांसदलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि जानकारी गराइनेछ। ’ संविधान संशोधन गर्न तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मतआवश्यक पर्नेछ।  २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न १ सय ८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।  

संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न विधेयकको पक्ष, विपक्ष र मतदिन्नँ भनी लबी विभाजन गरिनेछ।  उपस्थित सबै सांसदले पक्ष, विपक्ष वा मतदिन्नँमध्ये कुनै  ठाउँमा लिखित रुपमा मतदान गर्नुपर्नेछ।  झन्डै दुईतिहाइनजिक रहेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ भने राजपा र समाजवादी एकीकरण भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।  अन्य साना दलले पनि विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने भएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित हुने निश्चित छ।  

संविधान संशोधनको ७२ घण्टे समयमा जसपाकी सांसद सरिता गिरिले सरकारले ल्याएको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको निसान छाप परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्।  उनको प्रस्तावलाई जसपाले फिर्ता लिन आग्रह गरेपनि गिरिले प्रस्ताव फिर्ता लिएकी छैनन्।  उनको प्रस्तावलाई सभामुखले अस्वीकृत नगरेमा संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। स्रोतका अनुसार सांसद गिरिको प्रस्तावलाई सभामुखले अस्वीकृत गर्ने तयारी छ।  सिद्धान्तविपरीतको संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै सभामुखले गिरिको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेका छन्।  प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७५ को नियम ११२ उपनियम २ मा सभामुखलाई यस नियमको अधीनमा रही कुनै संशोधन स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।  

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ ००:५३ शनिबार