सडकबाट तन्नेरीले अनि सदनमा विपक्षीले अँचेटिरहेको संघीय सरकारप्रति  प्रदेशका सत्तारुढ सांसदहरुले नै चरम असन्तोष प्रकट गरेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार  संघीयताको मर्ममा प्रहार गर्न तल्लीन रहेको आरोप लगाउँदै सांसदहरुले त्यसको विपक्षमा उभिन प्रदेश १ सरकारलाई दबाब पनि दिएका छन् ।

बिहीबार सुरु भएर शुक्रबार अबेरसम्म चलेको नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकतर सांसदले विकास आयोजनाहरुमा, प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने सवालमा चरम वेवास्ता देखाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । ‘आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको संघीय सरकार संघीयताको मर्मविपरित अघि बढेको सबैजसोको ठहर छ’ ओली गुटकै  एक सांसदले दुई दिनसम्म चलेको बैठकबारे जानकारी दिँदै भने ‘त्यसमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यशैलीको सबैभन्दा धेरै विरोध भएको छ ।’

सासद राजेन्द्र राईले संघीय सरकार संघीयताको अभ्यासमा रमाउनै नचाहेको बताउँर्दै प्रदेशले पनि आफ्नो भूमिका बलियो नबनाएको बताए । ‘संघीय सरकार नै सबैभन्दा बढी संघीयता विरोधी काम गर्दैछ’, राईले बैठकमा भने ‘प्रदेशले पनि निरीहपन देखायो ।’ प्रदेशका मन्त्रीहरुको र सरकारको मुल्यांकन हुने बेलाभएको उल्लेख गर्दै राईले थपे ‘अब मुल्यांकन गर्ने बेला भयो । राम्रो नतिजा नदिएका मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ । राम्रो काम गर्नेहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिलेका  मन्त्रीहरु परीक्षा पास गरेर वा वंशाणुगत अधिकार लिएर आएका होइनन् होला !’

 युवराज खतिवडा नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले ज्यादै साना आयोजनाहरुमा पनि जिल्ला–जिल्लामा जथाभावी बजेट खर्चेको , सांसद, स्थानीय तह कसैलाई जानकारी नदिई योजनाहरु छनौट गरेर पैसा निकासा हुने गरेको भन्दै सांसदहरुले अर्थमन्त्रीको कडा आलोचना गरेका छन्  । ‘योजनाका विचौलियाहरुसँगको सेटिङमा यो सबै काम भइरहेको छ’, सांसद लिलम बस्नेतको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ‘झिना मसिना आयोजनामा अर्थ मन्त्रालय आफै अघि सर्ने हो भने संघीय संरचनाहरुको के अर्थ ?’ केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवै आफू मात्रै अधिकार र स्रोतको अभ्यासमा लागेको सांसदहरुलाई भूमिकाहीन बनाएको उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडा विभिन्न विवादमा मुछिएको घटनाले सरकार र नेकपाकै बद्नामी गरेको बताउँदै सांसदहरुले उनीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको मोह झनै आश्चर्यजनक रहेको बताएका थिए । ओलीकै गृहजिल्ला झापाका सांसदहरु गोपाल बुढाथोकी, एकराज कार्की, श्रीप्रसाद मैनाली, बिर्ख प्रधान लगायतले यस्तो आरोप लगाउँदै संघीयताको मर्ममा केन्द्रले लगातार प्रहार गरिरहेको तर प्रदेशले त्यसमा प्रतिवाद नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘केन्द्रले कपाल काट्ने तालिम पनि आफै सञ्चालन गर्ने प्रदेशलाई रमिते मात्रै बनाउने ?’, उनीहरुले सोधेका थिए ‘यस्तो बेलामा प्रदेश आफ्नो भूमिका खोज्न दरिलो भएर लाग्नुपर्छ ।’ ताप्लेजुङका सांसद बलबहादुर साम्सुहाङले पनि केन्द्र सरकारको रवैया संघीयता कमजोर बनाउने खालको रहेको भन्दै आलोचना गरे । ‘अधिकार, स्रोत सबै आफू कसेर राख्ने’, उनले भने ‘अनि संघीयता सफल हुन्छ भन्ने कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ? अहिले केन्द्रबाट त्यही भइरहेको छ ।’

असार १ गते आउने बजेटबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आह्वान गरेको बैठकमा प्रदेश सरकारकै पनि सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् । ‘हाम्रो प्रहरी अझै पनि संघीयताको मर्म अनुसार चल्दैन, मुख्यमन्त्रीकै आदेश पनि पालना गर्दैन’, सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले भने ‘तर, प्रदेश सरकार चाहिँ त्यही प्रहरीको भवन बनाउन, गाडी किन्न ठूलो बजेट खर्च गर्दैछ । कि प्रहरी प्रदेश मातहत ल्याउनपर्यो, कि यस्तो खर्च संघलाई गर्न लगाउनुपर्यो । प्रदेशबासी नागरिकको गाँस काटेर प्रहरी पोस्न बन्द गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७७ १४:२४ शुक्रबार