प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सत्ताक्ष र प्रतिपक्षी सांसदले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको करप्रति आपत्ति जनाएका छन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सत्तापक्षका सांसद भीम रावलले बजेटका कतिपय विषय समाजवाद उन्मुख राज्यको अवधारणा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को चुनावी घोषणा पत्रविपरीत रहेको बताएका हुन् ।
आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेकपाको घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख रहेको बताउँदै सांसद भीमबहादुर रावलले त्यसविपरीत विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो ? यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेको बताए । ‘चकलेटको भन्सार घटाउने र मलको भन्सार बढाउने पनि समाजवाद उन्मुख नीतिविरुद्ध छ,’ उनले भने, ‘एमसिसीको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै त्यसअन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गरिएको छ, कुरा अत्यन्त अनुचित छ ।’
रावलले नेपाली सेना विपद् व्यवस्था ऐनबमोजिम मात्र परिचालन गर्नुपर्ने बताए । नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु विडम्बना नै भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा कर बढाएकोमा आपत्ति जनाए । उनले ‘वायुप्रदूषको महŒवपूर्ण कारण भनेको यहाँका गाडी हुन्, यसलाई विद्युतीय गाडीमा बदल्नुपर्छ’ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा उठेको बताए ।
‘पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको देशभर विद्युतीय गाडी चलाउने अवधारणा मात्र होइन, स्वयं नेकपाको घोषणा–पत्रविपरीत छ,’ उनले भने, ‘यसबारे नेकपा बोल्नु पर्दैन ?, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ? ऊर्जा मत्रालय बोल्नु पर्दैन ? तर, तपाईहरू बोल्नुभएन, हामी बोल्छौं, यसमा जालझेल छ, छलकपट त छँदै छ, त्यसको हिसाबकिताब गर्छौं ।’ अर्थमन्त्रीले करिब–करिब डेढ अर्ब रकम बाहिर गएकाले कर बढाएको तर्क गरे पनि तर्क नमिलेको उनले बताए । ‘स्टेटम्यानले जेनेरेसन हेर्छ । पोलिटिसियनले चुनाव हेर्छ,’ उनले भने, ‘मुन्सीले खातापाता मात्रै हेर्छ । यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन ।’
अहिले चर्चामा रहेको चकलेटको कर घटाउने निर्णयमा अर्थमन्त्रीको स्वार्थ मात्र होइन, प्रोजल आलु, खजुर आयातमा समेत त्योभन्दा बढी रकम बिदेसिने गरेको उनले बताए । डेढ अर्बले ६ दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आयातसमेत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, ‘धेरै तेल खाने २ हजार सिसीका सवारीसाधन सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडी मगाइएको छ ।’
उनले शिक्षा मन्त्रालयको पनि विरोध गरे । ‘सरकारलाई ९० लाखविद्यार्थी स्कुल नगएको थाहा छ कि छैन ?’ उनले भने । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब छुट्याइएकोमा उनले आपत्ति जनाए । यो रकम दुरुपयोग हुने उनको आरोप छ । ‘यहाँ आंशिक प्राध्यापकले तलब पाएका छैनन्, बेरोजगारी समस्या बढेको छ, त्यसमा बजेट छुट्याउनुको साटो यस्तो ठाउँमा यो बजेट किन चाहियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले प्रधानमन्त्रीले आफैंले सन् २०२० सम्म देशभरमा विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेको भन्दै अहिले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने सरकारको कदम जनताप्रति अनुउत्तरदायी र राजनीतिक बेइमानी भएको बताए । देशले ९७ अर्बको निर्यात गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै दुई खर्ब १५ अर्बको आयात गर्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘पेट्रोलियम पदार्थको आयात पाँच प्रतिशत मात्रै घटाउन सकियो भने १० अर्ब जोगिन्छ,’ उनले भने ।
सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद पम्फा भुषालले विद्युतीय गाडीमा भन्सार बताउने गरी बजेट ल्याएको कुरा राष्ट्रविरोधी भएको बताइन् । यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउँदै उनले डिजल, पेट्रोल, ग्याँस रोक्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
कांग्रेस सांसद उमा अधिकारीले पनि विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरिन् । उनले पनि घरघरमा ऊर्जाबाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्दै ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गर्न माग गरिन् ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ ०२:१५ सोमबार
