१५ वर्षअघि जेठ २३ मा भएको चितवन बाँदरमुढे घटनाका पीडित हरेक वर्ष तत्कालीन घटना सम्झन्छन् । पीडित परिवार अझैसम्म न्यायका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।  

२०६२ जेठ २३ मा चितवनको माडीस्थित तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले सामान्य नागरिक चढेको बसमा बम विस्फोट गराएको थियो । त्यस घटनामा ३५ जना सर्वसाधारण र ड्युटीमा नरहेका तीनजना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा ७० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए । घाइतेहरू अहिलेसम्म पनि गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक आघातमा छन् । सबै न्यायका लागि प्रतीक्षामा छन् ।

मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले बाँदरमुढे घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन् । यसैबिच एडभोकेसी फोरमले घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी जवाफदेही निगरानी समितिले पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।  

तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘बसमा बम विस्फोट गराइएको घटनालाई सशस्त्र द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो भूल’ भनी सार्वजनिक स्वीकार गरिसकेका छन् ।  

त्यसैगरी माओवादी कार्यकर्ताले १६ वर्षीय किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या गरेको शनिबार १६औं वार्षिकी परेको छ । २०६१ साल जेठ २४ गते गोरखाको फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीका छोरालाई चितवनमा गएको बेला हत्या भएको थियो । उनका पिता नन्दप्रसाद छोराको न्याय माग्दामाग्दै २०७१ भदौमा बिते । आमा गंगामाया अधिकारी पनि ७ वर्षदेखि छोरा र पतिका लागि न्यायको माग गर्दै वीर अस्पतालमै छिन् ।  

यस्ता घटनाहरूमा न्यायको माग गरिरहेका सबै पीडितहरूप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै एडभोकेसी फोरमका निर्देशक ओमप्रकाश सेनले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै दुवै घटनामा निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट बीभत्स ढंगबाट भएको हत्याको स्मरण गर्दै समस्त द्वन्द्वपीडितले वर्षौंदेखि उठाइरहेको न्याय तथा परिपूरणको मागलाई सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । दण्डहीनताको अन्त्य गर्न, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने प्रत्याभूत गर्न निगरानी समितिले सरकारसमक्ष अपिल गरेको छ ।

पाटन अदालतले थप्यो सेवा  

पाटन उच्च अदालतले आगामी सोमबारदेखि बन्दाबन्दीको समयभन्दा केही न्याय सम्पादनका काम थप्ने भएको छ । पाटन अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनलगायत अतिरिक्त म्याद थप, अभियोग पत्र दर्ता, बयान, थुनछेक आदेश, सरकारले दर्ता गर्ने पुनरावेदनलगायत काम गर्दै आएको थियो ।  

सोमबारदेखि ती कामसँगै मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता, तामेलीलगायत काम थप गर्ने अदाललते जनाएको छ । बन्दाबन्दीमा मुद्दा फैसला हुन नसकी अभियोग पत्रमा दाबी लिएको सजायभन्दा बढी कैद थुनामा बसेकाको हकमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।  

कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था भएकाले कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको उपस्थितिलाई व्यवस्थित गराउने उपरजिष्ट्रार शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए । अदालतको व्यवस्थापकीय पक्षसमेतलाई ध्यानमा राखी लकडाउनमा भन्दाबाहेकका अन्य मुद्दा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।  

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७ ०१:१५ शनिबार