२०२६ वैशाख १७ गते नेपालको उत्तरी सिमानामा हतियार र सञ्चार उपकरणसहित बसेका भारतीय सेनाका १७ वटा पोस्ट फिर्ता पठाइए, तर २०१९ सालदेखि कालापानीमा बस्दै आएको १८ औं पोस्ट फिर्ता भएन।  

२०३२ सालमा नेपालले पहिलो पटक नयाँ नक्सा जारी ग¥यो। नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघि २०३१ सालमा दरबारले कालापानीबाट भारतीय सेना हटेको/नहटेको विषयमा गम्भीर चासो राखेको खुलासा भएको छ।

२०३१ सालमा दरबारले तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र लेखी कालापानीबाट भारतीय सेना हटे÷नहटेको बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको प्रमाण भेटिएको छ। दरबारको निर्देशनपछि तत्कालीन सरकारले यस विषयमा फिल्डमै गई अध्ययन गर्न एउटा टोली गठन गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार २०३० सालमा पराराष्ट्र र गृहका प्रतिनिधि पुरूषोत्तम रेग्मी र हरिप्रसाद खत्री कालापानी क्षेत्रमा गई तत्कालीन सरकारलाई झन्डै ४० पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उक्त प्रतिवेदन २०३० कात्तिक ६ गते परराष्ट्रलाई बुझाइएको थियो र त्यसको बोधार्थ गृहलाई पनि गराइएको थियो। रेग्मी र खत्री गृह र परराष्ट्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत थिए। यसबारेमा सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरू औपचारिक रूपमा भने बोल्न चाँहदैनन्।  

यसबाट २०१९ (सन् १९६२) मा कालापानीमा भारतीय सेनाको पोस्ट राख्न तत्कालीन नेपाल सरकारसँग सहमति नभएको प्रष्ट बुझिने विज्ञहरू बताउँछन्। भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति भएको विषयमा नेपालका तत्कालीन शासकहरू नचुकेको बताइन्। ‘कालापानीमा भारतीय सेना राख्न नेपालका शासकहरूले सहमति दिएको भन्ने कागजी र लिखित प्रमाण छैन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन््, ‘यसबाट एउटा कुरा प्रष्ट छ कि कालापानीमा भारतीय सेना राखिएको विषयमा नेपालका पूर्वशासकहरू चुकेका छैनन्।’ उनले भनिन्, ‘प्रमाण र तथ्यहरूबाट प्रष्ट हुन्छ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। कालापानीबाट भारतीय सेना निःसर्त हट्नुपर्छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक तथा भूगोलविद् नरेन्द्रराज खनालले पनि कालापानीमा भारतीय सेना राख्न तत्कालीन शासकले सहमति दिएको भनी यदाकदा गरिने चर्चा यथार्थ नभएको बताए। ‘कालापानीमा भारतीय सेना राख्न नेपाल सरकारले सहमति दिएको भए भारतले उक्त क्षेत्रलाई विवादस्त क्षेत्र भनी किन मान्थ्यो ?,’ खनालले भने, ‘भारतले पनि उक्त क्षेत्रलाई विवादस्त भूमि मान्दै आएको छ र सचिवस्तरीय वार्ताबाट टुंग्याऔं भनेको छ।’

कालापानीमा भारतीय सेना राख्न नेपालका शासकहरूले सहमति दिएको भन्ने कुनै कागज वा लिखित प्रमाण छैन।

तत्कालीन सरकारले कालापानीमा सेना राख्न भारतीय पक्षलाई अनुमति दिएको भए भारतले प्रमाण देखाउनुपर्ने र अहिलेसम्म भारत चुप लागेर बस्नु नपर्ने खनालको विश्लेषण छ।  

२०३८ सालमा दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत भएका इतिहासविद् द्वारिकानाथ ढुंगेलले २०३० सालबाटै तत्कालीन सरकारले कालापानीको विषयमा चासो राखेको बताए। ‘२०३० मै सरकारका प्रतिनिधिहरू फिल्डमा गई नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको प्रमाण भेटिएको छ,’ ढुंगेलले भने, ‘यस्ता धेरै प्रमाणहरू छन्। यसको खोजनिधि गर्नुपर्छ।’  

२०३२ सालमा नेपालले तयार गरेको नक्साका बारेमा अध्ययन गर्दा त्यतिखेर नेपाल सरकारबाट कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराबारे चासो राखेको हुनुपर्ने भूगोलविद् खनालको भनाइ छ। ‘२०३२ सालको नक्सा हेर्दा यताबाट कालापानीसम्म र चीनतिरबाट लिपुलेकसम्म धर्को राखिएको छ। बीचमा खाली राखिएको छ,’ खनालले भने, ‘यससाट अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यतिखेर नेपालका प्राविधिकहरू नक्सा बनाउन फिल्डमा जान खोजे तर उताबाट भारतीय सेनाले अवरोध ग¥यो। फिल्डमा नपुगेपछि नेपालका प्राविधिकहरूले पछि नक्सामा राख्ने गरी बीचमा खाली राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ।’  

इतिहासविद् ढुंगेलले तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा २०२१÷०२२ सालदेखि नै स्थानीय प्रहरीले कालापानीबार सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएको आफूले थाहा पाएको बताए।

कालापानीमा भारतीय सेना राख्न तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राजालाई पत्र लखेको भनी विश्वबन्धु थापाले दिएको अन्तर्वार्तामा सत्यता नदेखिएको खनालले बताए। ‘उहाँ (थापा) ले यदुनाथ खनाललाई पनि जोड्नुभएको छ। मैले यदुनाथ खनालसँग सम्पर्क भएका धेरै व्यक्तिहरूलाई भेटें तर यदुनाथजीले यस्तो कुरा कहिले गर्नुभएन भनी उहाँहरूले भन्नुभयो,’ खनालले भने।  

२००९ जेठ २७ गते नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा भारतीय पोस्ट बसे। त्यसबेला दार्चुलाको टिंकर भञ्ज्याङ, गोर्खाको अठारसय खोला र लार्के भञ्ज्याङ, मनाङको थोराङ पास, मुस्ताङको छुसाङ, डोल्पाको छार्काभोटमा भारतीय पोस्ट खडा गरिएका थिए। यसैगरी, मुगुको गुगुगाउँ, हुम्लाको मुचु, बझाङको जावारीकोट, पाँचथरको च्याङथापु, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको चेपुवाघाँटी, सोलुखुम्बुको नाम्चे (च्याक्सा), दोलखाको लामाबगर, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी र सोम्दाङमा पनि भारतीय पोस्ट बसेका थिए।

भारत–चीन युद्धको बेला सन् १९६२ (विस २०१९) मा भारतीय सेनाले कालापानीमा आफ्नो पोस्ट खडा ग¥यो। यसबाट २०२६ साल अघिसम्म नेपालमा अर्को एउटा भारतीय पोस्ट थपियो। १७ बाट १८ वटा पोस्ट पुगे। २०२६ वैशाख ७ मा उत्तरी सीमाका १७ वटा पोस्ट खाली गरिए तर कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता भएन।  

नेपाल–भारत सीमा विवाद हटाउन सन् १९८१ देखि नै प्रयास भएको देखिन्छ। यसका लागि जेटिसी (ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी) गठन गरिएको थियो तर उक्त कमिटीले १९८१ देखि २००७ सम्म सुस्ता र कालापानीको विषयमा एउटै धारणा बनाउन सकेन, जसबाट उक्त कमिटीले सो क्षेत्रबारे टुंगो लगाउन सकेन।  

यसपछि २०६३ मा अर्को प्रयास भयो। यसबेला पनि नेपाल–भारत पक्षबाट संयुक्त सीमा मापनको काम भयो। यसबेला पनि नेपाली पक्षले कालापानी क्षेत्रबारेमा गम्भीर चासो राखेको देखिन्छ। तर २०६३ सालमा पनि कालापानी र सुस्ताको विषयमा विवाद टुंगिएन। २०७१ सालमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक मापन गर्न नेपाल–भारत संयुक्त सीमा टोली गठन भयो। उक्त टोलीले अहिले पनि काम गरिरहेको छ।  

उक्त टोलीलाई सुस्ता र कालापानीबाहेक अन्य क्षेत्रको वैज्ञानिक सीमा मापन गर्न म्यान्डेट दिइएको छ। कालापानी र सुस्ताको विवाद टुंग्याउन सचिवस्तरी संयन्त्र गठन गरिएको छ तर भारतीय पक्षले चासो नदेखाउँदा सचिव स्तरीय संयन्त्र पनि करिबकरिब निष्क्रिय अवस्थामै छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७७ ०३:२१ शुक्रबार