नयाँ काम गर्न खोज्ने र समाजवादी चिन्तकको छवी बनाएका कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भुसाललाई कोभिड—१९को प्रकोपको बेला कृषिमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएर देखाउने अवसर थियो। प्रखर आलोचक भुसालले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि धेरैमा आसा जागेको थियो— ‘अब कृषिमा पुर्नसंरचना हुन्छ। किसान लक्षित नयाँ कार्यक्रम आउँछन्। कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ।’

आगामि आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेटबाट भुसालले आम किसान र आफ्ना शुभेच्छुकलाई निरास मात्र बनाएनन्। बजेटमा कुनै नयाँपन र भिजन देखाउन नसेर चुकेको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन्।  

कोरोना प्रकोपको कारण अन्य मन्त्रालयको बजेट कटौती भए पनि  कृषिको बजेट वृद्धि भएको थियो। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। भुसालले राम्रो गर्ने आशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई हटाएर उनलाई मन्त्री बनाएका थिए।

कृषिमा नयाँ कार्यक्रमको रुपमा किसान क्रेडिट कार्ड ल्याए पनि अन्य सबै पूराना र परम्परागत कार्यक्रम आएको कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेल बताउँछन्। ‘टोपीको घेरा फाटेका किसानलाई क्रेडिड कार्ड ललिपपको कुनै अर्थ छैन,’ कृषि विज्ञ पौडेलले भने, ‘बजेटले मन्त्री ज्यूको भिजन आउन सकेन।’ मन्त्री भुसालले योजना बनाएर पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समावेश नगरेका हुन् भने बोल्ने बेला आएको बताए। ‘उहाँको भिजन नआएको हो भने बोल्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘कृषि बजेट ४० वर्ष यताकै कमजोर भयो।’

कृषिमा आगामि आवलाई ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। चालु आवको भन्दा ६ अर्ब ६० करोड धेरै हो। यो वर्ष ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि भुसालले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’को नारासहित पाँच बुँदे नीतिगत योजना सार्वजनिक गरे। उनले भनेको कृषि सुधार्ने पाँच बुँदे शुत्रको बजेटमा कुनै छनक आएन। भुसालले भनेका थिए—‘कृषिमा न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी गरिनेछ।’ बजेटमा बचतको ग्यारेन्टी गर्ने कुनै कार्यक्रम आएको छैनन्।

भुसालको पालामा पहिलो पटक सरकारले कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमा पाँच प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेको छ। मलमा दुई अर्ब रुपैयाँ बढाएर ९ पनि भन्सारबाट उक्त रकम असुल्ने नयाँ तरिका अपनाएको हो। बिउबिजनको भन्सार पाँच प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत पुर्या एको छ।

बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्दव अधिकारीले बताए। ‘कृषि मन्त्री भुसालसँग किसानले आशा र भरोसा गरेका थिए,’ अधिकारीले भने, ‘पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएपछि बजेटले निरास बनायो।’

भुसालले सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी गर्न हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गर्ने बताउँदै आएका थिए। यो विषय बजेटमा छैन। किसानले उत्पादन गर्ने  मुख्य बालि–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन  गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने बताएका थिए। अहिले धान, उखुलगायतका केही खाद्य वस्तुको मात्र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ।  

विगतका विवेकहीन नीति तथा कार्यक्रमले बजेटमा निरन्तरता दिएको पौडेलले टिप्पणी गरे। रासायनिक मललाई पैसा बढाएर नौ अर्बबाट ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्या इएको छ। रसायन र विषादीले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको बेला प्रांगारिक मललाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो रासायनिक मललाई प्रोत्साहन गरेको उनले बताए।  

प्रांगारिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न गोठ सुधारको कार्यक्रम समावेश भएको छैन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा तीन अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यो विवादित परियोजना हो। ‘नयाँ कार्यक्रम नल्याएर कलंक लागेको परियोजनालाई बजेट छुट्याईयो,’ विज्ञ पौडेलले भने, ‘पैसा तल्लो तहमा पुर्याकउने हो भने उक्त परियोजना किन चाहियो।’ उक्त परियोजना ७७ जिल्लामा विस्तार गरेर प्रदेशको औचित्य माथि प्रश्न उठाउने काम भएको मन्त्रालयकै अधिकारी असन्तुष्ट छन्। एकै ठाउँमा दुई वटा कार्यालय हुँदा समानान्तर अफिस हुन्छ। ‘सरकारको ढुकुटीबाटै तलब खाने गरी दुई/तीन वटा संयन्त्र आवश्यक नभएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्।

२० करोड खर्च बनाएको कृषि विकास रणनीतिलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको उनले टिप्पणी गरे। कृषिको बजेट स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सकरात्मक भएको सरोकारवाला बताउँछन्। कृषि व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने बताउँदै आए पनि हुन सकेको छैन।

आगामी आवमा दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ। चार वर्षअघि तत्कालनि अर्थमन्त्री विष्णु पौलेले आव ०७४/७५मा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेका थिए।  

एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम पूरानो कार्यक्रम हो। कृषिको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन दुई सय खाद्य भण्डार बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। भण्डारण केन्द्रका लागि स्थानीय तहलाई एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणबाट पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्य सम्बन्धित पालिकालाई कुन—कुन कृषिजन्य वस्तुको पकेट बनाउन सकिन्छ भनेर नसोधी तोकेर पैसा पठाएकाले कार्यान्वयन हुनेमा मन्त्रालयका अधिकारीनै आशंका व्यक्त गर्छन्।  

६ हजार प्राविधिक र स्वयं सेवक खटाउने बताए पनि त्यसका लागि विनियोजन गरेको ५० करोड बजेट  अपुग छ। वर्षौदेखि किसान वर्गीकरण गरेर भत्ता दिने प्रस्ताव अलपत्र छ। किसानले ग्रिन हाउस बनाउँदा लाग्ने सामग्री आयातमा लाग्ने भन्सार, भ्याटसहित गर्दा करिव ४६ प्रतिशत व्यहोर्नुपर्छ। छुट दिने आश्वासन दिएका मन्त्रीले यो विषय बजेटमा समावेश गर्न सकेनन्। विशिष्ट श्रेणीको ६ जनासहित राज्यमन्त्री सहरको अध्यक्ष हुने किसान आयोगको भूमिकाको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन।  

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०७:२० बुधबार