प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले संविधान संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् । मधेसीवादी दलले यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको प्रस्तावहरूमा केही बुँदा थप गरेर संशोधन दर्ता गराएको भोलिपल्ट मंगलबार उनीहरूले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।  

कांग्रेसका सांसद उमाकान्त चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरी, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, अभिषेकप्रताप शाह प्रस्तुतकर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो । उनीहरू मंगलबार दिउँसो संसद् सचिवालयमा पुगेर संविधानको धारा ७, धारा ११, धारा ३८, धारा ५६, धारा ८६, धारा २७४, धारा २८२, धारा २८३, धारा २८७ गरी नौवटा धारामा संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिएका हुन् ।  

विधेयकमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुुसूची थप गरी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।  

राज्यका सबै निकाय र अंगहरूमा सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने, प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्ताव छ । 

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभा गठन गर्दा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार फरक हुनेगरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको  छ । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ३ जना र बाँकी ३५ सदस्यको हकमा प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित हुने जम्मा ५६ जना रहनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समावेशीको ठाउँमा समानुपातिक समावेशी शब्द राख्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

यसअघि जेठ १७ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीले अघि सारेको संविधान संशोधनसम्बन्धी पहिलाको प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०१:३० बुधबार