प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले भारतीय सीमाक्षेत्रको दसगजामा रहेको मानव बस्ती खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य–मान्यताविपरीत सीमाक्षेत्रको दसगजामा रहेका बस्ती, सडक, बाँध–तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो।
नेपाल र भारत दुवैतर्फका बस्ती हटाउन नेपालले पहल गर्न समितिले भनेको छ। समितिले ठूला नदीमा भारत सरकारले सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन पनि सरकारलाई भनेको छ। समितिले सीमा क्षेत्रका नागरिकको समस्या ख्याल गर्न र उनीहरूलाई दिने सेवा सुविधामा ध्यान दिन निर्देशन पनि दिएको छ।
समितिमा भारतसँग भएको सीमा विवादबारे छलफलका लागि समय निर्धारण भइनसकेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपालले आफ्नो अडान तथ्य र सन्धिका आधारमा राखेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग यसबारेमा निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि बताए।
उनले नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने गरी वार्ताको तयारी गरेको पनि बताए। नेपालले भारतसँग कूटनीतिक संवादबाट नै सीमा विवादको हल खोज्न लागेको उनको भनाइ थियो। ‘हामी वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं,’ उनले भने ‘अहिले औपचारिक वार्ताको ठोस मिति वा मोडालिटी तय भइसकेको अवस्था छैन, हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं।’
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ ०३:३० शनिबार