३० असार २०७७ मंगलबार
राजनीति

१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमा सिमित : स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा

सरकारले स्वास्थ्य, राहत, कृषी र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको छ ।कोरोना भाइरसका कारण विश्वमनै आर्थिक संकुचनलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्षको तुलनामा सानो आकारको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेका हुन् ।  

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दै बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने जनाएका छन् । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गर्दै सरकारले कोरोना भाइरसको उपचार र त्यसले पार्ने असरलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड बजेट बिनियोजन गरेको सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र उपचारको निम्ति सरकारले ६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । जुन विगत वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२ अर्ब बढि बजेट बिनियोजन गरीएको छ । कोरोना संक्रमणको रोकथाममा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ताको समेत व्यवस्था गरिएको बताए । आगामी वर्षभित्र उपत्यकामा ३ सय शैय्याको छुट्टै संक्रामक रोग अस्पताल पनि निर्माण गर्ने जनाउँदै काठमाडौं वा प्रदेशका राजधानीमा भएका अस्पतालहरूमा २ सय ५० बेडको आइसियू स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

सातै प्रदेश राजधानीमा ५० बेडको सरूवा रोग पनि सञ्चालनमा ल्याइने जनाउँदै पोखरा, कोसी, नारायणी र कर्णाली अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भनिएको छ । १ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा ५० प्रतिशत दायित्व बेहोर्ने घोषणा गर्दै सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको बीमा दायित्व बेहोर्ने घोषणा गरेको छ ।  

सरकारले कोरोनाभाइरसका कारण प्रभावित भएको जनजीवन तथा व्यवसाय सहजीकरणका लागि बजेटबाट विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याएको छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुने कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्नेका लागि एक तिहाइ खाद्यान्न दिइने घोषणा गरिइको छ । कोरोना रोकथामका लागि पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकबाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय, बैठक, खाना तथा खाजा खर्च भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरिएको छ ।

राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार परामर्शदात, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद, तथा मर्मत खर्चमा कटौती गरिएको छ । विदेशमा रहेका तर भिसा अवधि सकिएका, बेरोजगार भएका तथा स्वास्थ्य समस्या भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।  

कोरोना भाइरस जारी लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवयाससमेत चौपटक हुने अवस्थामा पुगेका बेलाउनीहरुलाई राहत प्रदान गर्न सरकारले कर र ब्याजमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । साना, मझौला तथा पर्यटन व्यवसायीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्ने यो कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजबाट ऋण लिएर श्रमिकलाई तलब दिन तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयोग गर्नसक्ने जनाएका छन् । सहुलियत ऋण दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने पुर्नकर्जा कोषको रकम १ खर्ब पु¥याउने घोषणा गरेको छ । बिजुली तथा खानेपानी महसुलमा उपभोक्तालाई छुट दिने जनाउँदै सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योगी व्यवसायीका लागि बिजुलीको डिमान्ड शुल्क छुट दिने तथा कम खपतको समयमा महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । कोरोना प्रभावित उद्यम तथा व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनालाई तीव्रता दिनेगरी विकास खर्च विनियोजन गरेर कार्यन्वयन योग्य बजेट ल्याउन सुझाव दिइए पनि केही कार्यन्वयन हुन कठिनाई हुने पुराना योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।  

कोरोनाको चुनौतिलाई सामना गर्न कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउने भनिएपनि कृषिमा छ अर्व मात्र बजेट बढाइएको छ । कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले तयार गरेका अधिकांश कार्यक्रम बजेटमा परेका छैनन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्याला वापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरुप प्रदान गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।  

राष्ट्रि वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले सहुलियत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा १० जनालाई र विकास बैंकको शाखाले कम्तीमा ५ जनालाई यस्तो सहुलियत  ब्याजको ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्र बैंकमार्फत यस्तो व्यवस्था मिलाइने छ । विदेशबाट आउने व्यक्तिको लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गरिने भएको छ । निरोगि नेपाल निर्माण अभियान अघि बढाइ स्वास्थ्य खानपान र सरसफाइमा ध्यान दिइनेछ । बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने र एउटै फोन नम्बर प्रयोग गरि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।  

सरकारले सहुलियत ऋण दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने पुर्नकर्जा कोषको रकम १ खर्ब पु¥याउने घोषणा गरेको छ । बिजुली तथा खानेपानी महसुलमा उपभोक्तालाई छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । बजेटबाट सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योगी व्यवसायीका लागि बिजुलीको डिमान्ड शुल्क छुट दिने तथा कम खपतको समयमा महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आवमा सरकारले घरायसी प्रयोजनमा मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने छ । मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । मासिक २५० सम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई समेत सरकारले छुटको घोषणा गरेको छ ।  

अब श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाइने भएको छ । साथै, उनले श्रम निरीक्षण गरिने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई रूची र सीपअनुसार देशमा काममा जोडिने छ । विदेशमा रहेका तर भिसा अवधि सकिएका, बेरोजगार भएका तथा स्वास्थ्य समस्या भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए ।  

सार्वजनिक सेवाका स्थायी, अस्थायी र करार कर्मचारीलाई एक लाखको कोरोना बीमा गरिने भएको छ भने अस्थायी र करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइने भएको छ ।  

आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र विनियोजन गरिने भएको छ । वायुसेवा कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क, नवीकरण शुल्क तथा पूर्वाधार शुल्क छुट दिने तथा निर्माण, यातायात तथा पर्यटन क्षेत्रका उद्योगलाई लाग्ने प्रशासनिक शुल्कमा छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।  

कोरोनाले सिर्जना गरेको व्यावसायिक अवसर छोप्नेहरूका लागि सरकारले ५० करोडको स्टार्टअप कोष बनाउने घोषणा गरेको छ । कृषि बीमाको प्रिमियम उत्पादन भइसकेपछि तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसअघि बीमा गरेपछि तिरिहाल्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।  नयाँ व्यवसायीलाई ऋणमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने छ ।  

संघ र प्रदेश स्तरबाट बेरोजगारलाई सीप विकास र तालिम प्रदान गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । बैंकहरुका सबै शाखा कार्यालयहरुले सहुलियत कर्जा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने भएको छ ।  

चीन तर्फका ७ बन्दरगाह सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अर्थ मन्त्री खतिवाले बताए । सरकारले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि चीनतर्फको ढोकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनले उपलब्ध गराएको तीन सुख्खा र चारवटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको हो । नेपाल–चीनबीच ब्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा गत भदौ १९ मा भएको समझदारीअनुसार, नेपालले सन् २०२० जनवरी १ देखि चीनका ४ समुन्द्री बन्दरगाह र तीन सुख्खा बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न बाटो खुलेको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाअनुसार चीनको लियन्युंगा, सेन्जेन, तियान्जिन र झ्याङजियाङ गरी चार सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लन्जाओ, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको थियो ।  तेस्रो मुलकसँग व्यापार गर्न आवश्यक कानुनी बाटो सहज बनाउन यस्तो नीति अख्तियार गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडा बताए ।  

गत वर्षभन्दा ३ अर्व ३० करोड रकम घटाएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । गत बर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोडका दरले रकम विनियोजन गरिएकोमा यो बर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडका दरले विनियोजन गर्दा यो रकम कुल ६ अर्व ६० करोड हुनजान्छ ।  

माध्यामिक तह भन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिनेछ भने सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय स्थल विकास गरिने भएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देशदर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्व २६ करोड विनियोजन भएको छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्व ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कोशी गण्डकी कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा भूसंरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  

विकास आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा लिएबापत रकम तिर्न नपर्ने भएको छ । महाकाली सिंचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको छ ।  

नेपाल आयल नियममार्फत पाइप लाइन विस्तारसंगै भण्डारण बृद्धि  गरिने भएको छ । काठमाडौंबाट सुरु भएको विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने योजना भक्तपुर ललितपुर चितवन लगायत ठूला शहरमा विस्तार गरिने भएको छ ।  वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब छुट्टाइएको छ । तराई मधेसका जिल्लामा थप ५० हजार बायोग्यास प्लान्ट राखिने भएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  

खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब १० करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ४० करोड बजेट छुट्याएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै प्रदेशका ३० शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएको छ । संघीय संसद भवन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ । ललितपुरको गोदाबरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । युरेनियम उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।  

पुष्पलाल राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न ३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र एसियाली स्तरको बनाउने गरी १२ अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । मदन भण्डारी  राजमार्ग ५ वर्षभित्र र हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने योजना बनाइएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि ७ अर्ब ५१ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ७ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि  ८ अर्ब २७ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । दुई हजार दुईसय झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । 

ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाइने भएको छ । नदि नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।  काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको बजेट ८ अर्ब ९३ करोड छुट्टाइएको छ । आगामी तीन बर्षमा यो योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरुङ मार्गहरूका लागि  ६ अर्ब ४२ करोड छुट्टाइएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि दिइने भएको छ । राष्ट्रसेवकको पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शिक्षा क्षेत्रलाई एक खर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी बर्ष कुल १८०० विद्यालय भवन बनाउने भएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एकअर्कामा गाभिन प्रेरित गरिनेछ । नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गा नापजाँच आगामी बर्षमा गरिसक्ने योजना बनाइएको छ । ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । मालपोत सेवा अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी व्यवस्था गरिने भएको छ । आगामी वर्षमा थप १ करोड नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान भए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले सात प्रतिशतको लक्ष्य लिएका छन् ।  

कसलाई कति बजेट लाखमा

१.राष्ट्रपति  १६२१

२.उपराष्ट्रपति   ५१०

३.प्रदेश प्रमुखहरु  २२८९

४.संघिय संसद   १२५५७

५.अदालत  ६७८१२

६.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग   १३३०४  

७.महालेखा परिक्षकको कार्यालय   ६२३२

८.लोक सेवा आयोग  ९१२६

९.निर्वाचन आयोग  ४८०१

१०.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग   २५७५

११.न्याय परिषद   ४६९

१२.राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग   ८८०

१३.राष्ट्रिय महिला आयोग  १२१४

१४.राष्ट्रिय दलित आयोग  ३२८

१५.राष्ट्रिय समावेशी आयोग  ३४१

१६.आदिवासी जनजाती आयोग  ३१५

१७.मधेसी आयोग  ३४६

१८.थारु आयोग   ४४७

१९.मुस्लिम आयोग  ४४४

२०.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय  ४२८८५

२१.अर्थ मन्त्रालय  ३४५५७०

२२.उद्योग तथा बाणिज्य आयोग  १२४३३०

२३.उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय  ४८०३०५

२४.कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय  ४७८७

२५.कृषि तथा न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय  ३७४०२०

२६.खानेपानी मन्त्रालय  ३२४८२९

२७.गृह मन्त्रालय  १३८६२६७

२८.संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय  ६१६९७

२९.परराष्ट्र मन्त्रालय  ६२८९८

३०.वन तथा वातावरण मन्त्रालय  १४४६५४

३१.भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय  ८६८८१

३२.भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय  १३८३०१७

३३. महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय   ११४००

३४. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय  २६६६०

३५.रक्षा मन्त्रालय  ५०२५८६

३६.शहरी विकास मन्त्रालय ३६५१२५

३७. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय  १७१७१२२

३८. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ७१३४२

३९.संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय  ३८९१२३

४०. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय  ९०६९०१

४१.श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय  १४२०७४

४२. राष्ट्रिय योजना आयोग  ३२५७०

४३.राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण  ५५००००

४४.अर्थमन्त्रालय वित्तीय व्यवस्था  १०४४३४७

४५.अर्थमन्त्रालय आन्तरिक ऋण भुक्तानी   ७२३५९२

४६.अर्थमन्त्रालय वैदेशिक ऋण भुक्तानी बहुपक्षीय  २४७४१७

४७.अर्थमन्त्रालय वैदेशिक ऋण भुक्तानी द्धिपक्षीय  ३०५७४

४८.अर्थमन्त्रालय कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा  ८२७०००

४९.अर्थमन्त्रालय विविध  ५६१९५३

५०. प्रदेश ९समानीकरण विशेष र समपुरक अनुदान  ६३५१६२

५१. स्थानीय तह ९समानीकरण विशेष र समपुरक अनुदान  १०१६७५५ 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ १०:४३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App