सरकारले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तथा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा विवाद चर्किरहेका बेला सरकारले सीमा सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि रोक्न तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका ३९ बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गर्न बजेट समेत छुट्याएको हो।  

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै विपद व्यवस्थापन तथा नागरिकको जीवन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८का लागि बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। सबै सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधन प्रविधिको माध्यमबाट दक्ष, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइने जनाएको छ। बजेट भाषणमा नेपाली सेनालाई बंकरबाट व्यारेकमा स्थानन्तरण गर्न थप आवास भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा सेनाका क्षेत्रीय एयर बेस स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ।  

राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययनका तथा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक रकम पनि विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण गत वर्ष नै अघि बढिसकेको छ।  

बजेट भाषणमा नेपाली प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि गरी तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास गरी प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यवसायिक इन्टिेलिजेन्स र अनुसन्धानमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ।  

आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाईने सरकारको योजना रहेको छ। त्यस्तै सबै नेपालीको बायोमेट्रिक्स पहिचान र पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष थप एक करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अध्यावधिक गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।  

त्यस्तै, कारागारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार कार्य अघि बढाइने र नुवाकोट र बाँकेमा निर्माणधीन कारागार आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।  साथै केदीबन्दीले कारागारमा उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार पहुँच उपलब्ध गराउने सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुव्र्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउने कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र सामुदायिक संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्यमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ।  

सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध  

यस्तै सरकारले बजेट भाषणमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने जनाएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने गरी सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।  

सरकारले राष्ट्रिय हित प्र्रवद्र्धन गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायतसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र मर्यादित रोजगारीको निरन्तरता तथा सामाजिक संरक्षणका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गर्ने जनाएको छ।  

आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गरिने र विदेशी नागरिकलाई आगमनका लागि लिइने प्रवेशाज्ञा अनलाइन प्रणालीबाट गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिने र विदेशमा जोखिममा रहेका नेपालीको संरक्षण र उद्धारमा गैरआवासीय नेपालीको सहयोग लिने पनि सरकारले जनाएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०३:०० शुक्रबार