ऐतिहासिक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले मुलुकभर लागू भएको लकडाउनका कारण न्यायक्षेत्रमा परेको अबरोध अन्त्य गरेको छ।

सरकारले लगाएको लकडाउनको अवधिलाई न्यायिक कामका दृष्टिले ‘शून्य अवधि’ घोषणा गर्दै ऐनमा तोकिएको मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद, म्याद, तारेख समेत नगुज्रने आदेश सर्वोच्चले गरेको हो। दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकमा लागू भएको लकडाउनले अन्य क्षेत्रझै न्यायक्षेत्रमा समेत गंभीर असर परेको छ।

लकडाउन खुलेको ३० दिनको अवधिसम्म त्यस्तो अवधि कायम रहेको मानिने उल्लेख गर्दै देवानी तथा फौजदारी मुद्दा, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, निवेदन वा जुनसुकै कानुनी कारबाहीका लागि स्वतः म्याद बढ्ने आदेश गरेको छ भने कुनैपनि पक्षले मुद्दामा आवश्यक पर्ने अदालती शुल्क राख्न नसक्ने उल्लेख गरेमा अदालतले त्यस्तो शुल्क विनै फैसलामा ठहरेबमोजिम हुनेगरी मुद्दा दायर गर्न समेत पाउनेगरी सहुलियत प्रदान गरेको छ।

देशैभरका सम्पूर्ण जिल्ला तथा उच्च अदालतहरुले लकडाउनको अवधिलाई न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने गरी कुनैपनि निकायको सिफारिस विना सो अवधिको हदम्याद, म्याद र तारेख स्वतः लम्बिएको  आदेश गरेको छ। विद्यमान कानुनमा रहेको म्याद, हदम्यादको व्यवस्था कानुन संसोधन विना नै न्यायिक व्याख्याद्धारा बढाइएको यो पहिलो अवसर हो।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा नेतृत्वको सो इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेज बहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बम कुमार श्रेष्ठ, टंक बहादुर मोक्तान, प्रकाश कुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोज कुमार शर्मा थिए।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनको आफ्नै प्रतिवेदन र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई समेतको रिट निवेदनका आधारमा सो आदेश जारी भएको हो। इजलासको संख्या र कानुनी बाधा फुकाउन जारी महत्वका हिसाबले समेत यो आदेशलाई ऐतिहासिक मानिएको छ।

लकडाउनको अवधिका कारण परेको न्यायक्षेत्रको बाधा फुकाउन जारी भएको ५२ पृष्ठ लामो सो आदेश कानुन सरह लागू हुनेछ भने संसदले समेत कानुन बनाइरहन नपर्नेगरी बाधा फुकाइएको छ। सो बारेमा आदेशमा समेत केही नबोलिएको भएतपनि संविधानको धारा १२६, १२८ र १३३ समेतका आधारमा न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक न्यायापालिकाका हैसियतले बाधा अड्काउन फुकाउन सक्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीश खतिवडाले लेखेको उक्त आदेशमा सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको सहमति छ। लामो प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुमा केवल कार्यकारी आदेशमार्फ हदम्याद लगायतका विधायिकाले बनाएका कानुनहरुको बाधा फुकाउने प्रचलन रहेको समेत व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले काबु बाहिरको अवस्थामा विपद व्यवस्थापनका लागि गरिएको आदेशलाई अन्यथा मान्न नहुने उल्लेख छ।

कार्यकारी आदेशले समेत बाधा अड्काउ फुकाउने अभ्यासलाई कानुनसम्मत मानिने उल्लेख गर्दै फैसलामा त्यस्तो आदेश जारी गर्ने कार्यले कानुनी आधार कमजोर भएको मान्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘न त त्यस्तो आदेश जारी गर्ने राष्ट्रपति, गभर्नर वा अदालतको आदेशलाई कानुनमाथिको थिचोमिचोको रुपमा लिइएको छ।’

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ १३:५८ बिहीबार